नारायणगाव -करोनामुळे 2020-21 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्य-वस्थेवरील वित्तीय परिणामांतून आदिवासी विकास विभागास वगळून पूर्ण निधी वितरित करण्यात यावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आदिवासी विकास मंत्री व प्रधान सचिवांकडे मागणी केल्याची माहिती शिवसेना उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
आढळराव पाटील म्हणाले की, सध्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गजन्य महामारीमुळे आदिवासी बांधवांना लॉकडाऊन व संचारबंदी झाल्यापासून उपजिविका भागविण्यासाठी कोणताच रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सोमवारी (दि. 4) सर्व खात्यांचा निधी कमी करून वित्तीय उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
या शासन निर्णयानुसार साधारण आदिवासी विकास विभागाला जर 33 टक्के निधीच मिळणार असेल तर हा निधी हा फक्त वेतन व निवृत्ती वेतन या सारख्या बाबींवर खर्च होणार आहे असे दिसून येते. आदिवासी जनतेची मागील अनेक वर्षांपासून हलाकीची परिस्थिती असताना यावर मात करण्यासाठी केंद्र व महाराष्ट्र शासन विविध उपाययोजना तयार करुन आदिवासीकरिता वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या योजनेद्वारे आदिवासी नागरिकांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होते; परंतु आदिवासी विकास विभागाचा निधी कमी केल्यास आदिवासी समाजाची मोठी गैरसोय होऊ शकेल.
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागासाठी एकूण बजेटपैकी 9.30 टक्के आदिवासी विकास विभागाचे स्वतंत्र बजेट निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या आदिवासी समाजाची दयनीय अवस्था असताना या समाजाला मोलमजूरी, हातमजूर काम व तुटपुंज्या असलेल्या शेतीवर अवलंबून रहावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून आदिवासी समाजाच्या हितासाठी राज्याच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात अंशतः बदल करावा, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पडवी व प्रधान सचिवांकडे केल्या असल्याचे आढळराव पाटील यांनी नमूद केले.