पिंपरी – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेने विकसित केलेल्या गृह प्रकल्पातील अर्धवट कामे असताना लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा दिला जात आहे. विद्युत, लिफ्ट, पार्किंग, नळ जोड आदी कामे अपूर्ण असल्यामुळे घराचा ताबा मिळूनही नागरिक हक्काच्या घरात राहू शकत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे रहायला घर देऊन महापालिका आमच्यावर उपकार करत असल्याची नाराजी लाभार्थ्यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर व्यक्त केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सर्वांना हक्काची घरे बांधून देण्यासाठी बोऱ्हाडेवाडी आणि चऱ्होली येथे गृहप्रकल्प बांधण्यास सुरुवात केली. बोऱ्हाडेवाडी येथे 1 हजार 288 आणि चऱ्होलीत 1 हजार 442 घरे बांधण्याचे काम हाती घेतले. घरांसाठी शहरातील पात्रताधारण करणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले. अर्जांची छानणी करुन पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. लाभार्थ्यांकडून घरांचे पैसे भरुन घेण्यात आले. त्यांना घरांचा ताबा 31 जुलै 2022 पर्यंत देण्याचे ठरले. परंतु, प्रकल्प पूर्ण करण्यास मर्यादा आल्याने ती मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली.
वाहनतळाचे काम अपूर्ण
तथापि, 1 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्यातील कार्यक्रमात पाच लाभार्थ्यांना घरांची चावी देऊन प्राथमिक स्वरुपात घरांचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पातील घरांच्या चाव्या देण्यास सुरुवात केली. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास एवढा अवधी लावला असताना देखील प्रकल्पातील कामे अपूर्ण आहेत. 14 मजल्याच्या सहा बिल्डींगपैकी ए, बी आणि सी इमारतींमधील घरांचे वाटप करण्यात येत आहे. डी, इ आणि एफ या इमारतीमध्ये विद्युत मीटर बसविले नाहीत. लिफ्टचे तांत्रिक काम पूर्ण केले नाही. वाहनतळाचे काम अर्धवट ठेवण्यात आले आहे. बहुतांश घरातील नळाला अद्यापही पाणी नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये हक्काचे घर मिळवून निरुत्साही वातावरण आहे.
आयुक्तांचा प्रभाव पडेना
बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पातील उद्यानाचे काम उद्यापही सुरुच आहे. हे काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे या प्रकल्पात राहयला येणाऱ्या नागरिकांना उद्यानाचा वापर करता येणार नाही. प्रकल्पाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर बांधण्यात येणाऱ्या कमानीचे कामही अर्धवट आहे. ए आणि बी इमारतीमधील घरांच्या लाभार्थ्यांना ताबा देण्यात आला. त्यातील सी इमारतीची लिफ्ट सुरू नाही, सदनिकांमध्ये विद्युत व्यवस्था कार्यान्वीत नाही. पाणी सोडले जात नाही. आयुक्त शेखर सिंह यांचा विभागप्रमुखांवर वचक राहिला नसल्यामुळे संबंधित विभाग वेळेत काम पूर्ण करत नसल्याची वस्तुस्थिती असल्याचे बोलले जात आहे.