नवी दिल्ली- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद असलेले कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून त्याची सुनावणी घेण्यासाठी स्वतंत्र घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या घटनापीठापुढे कलम 370 विषयीच्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
या याचिका सरन्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आल्यानंतर गेल्या ऑक्टोबर मध्येच या संबंधात स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन केले जाईल असे सरन्यायाधिशांनी स्पष्ट केले होते त्यानुसार हे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. यावरील निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याने घटनापीठामार्फतच त्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सरन्यायाधिशांनी घेतला होता.
काश्मीरच्या कलम 370 विषयीच्या याचिका सुनावणीला घेण्यालाच केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला होता. तरीही केंद्राचा आक्षेप डावलून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या निकालावर कलम 370 चे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. गेले सुमारे दोन महिने काश्मीर खोऱ्यातील जनतेवर फोन बंदीसह अन्य प्रकारचे निर्बंध लागू आहेत. तसेच तेथील अनेक नेत्यांची धरपकड करून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. ही स्थिती किती काळ अशीच राहणार या विषयीही सध्या वेगवेळ्या स्वरूपाची चर्चा सुरू आहे.