नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश 31 ऑक्टोबरपासूून अस्तित्वात येणार आहेत. त्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासाबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांमध्ये लक्ष घालण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी एका मंत्रिगटाची स्थापना केली.
मंत्रिगटाच्या सदस्यांमध्ये रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गेहलोत, नरेंद्रसिंह तोमर, जितेंद्र सिंह आणि धर्मेंद्र प्रधान या केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिगटाची पहिली बैठक सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. मंगळवारीच 15 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांची जम्मू-काश्मीरबाबत बैठक झाली.
त्यामुळे जम्मू-काश्मीरसंदर्भात पुढील पाऊले उचलण्यास सरकार सज्ज झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. संसदेने काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीर फेररचना कायद्याला मंजुरी दिली. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरचे विभाजन होऊन दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येणार आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी त्या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची भूमिका सरकारकडून मांडली जात आहे. त्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून चाचपणी सुरू झाली आहे. मंत्रिगटाची स्थापना त्याचाच भाग मानला जात आहे