नवी दिल्ली : संपूर्ण नागालॅंड राज्याला अशांत क्षेत्र जाहीर करून तेथे सोमवारपासून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा 1958 ला सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. या भागातील परिस्थिती पाहता तेथील नागरी प्रशासनाच्या मदतीसाठी सशस्त्रदल तैनात करण्याची गरज असल्याचे या बाबातच्या अधिसुचनेत म्हटले आहे.
संपूर्ण राज्य अशांत असल्याने लष्कर विशेषाधिकार कायदा लागू केल्याने सहा महिन्यासाठी संपूर्ण नागालॅंडवर लष्कराची राजवट असेल. या कायद्याच्या जाचाखाली नागालॅंड जवळपास सहा दशके आहे. नागा बंडखझोरांशी करार केल्यानंतर म्हणजे तीन ऑगस्ट 2015 नंतरही हा कायदा तेथे लागू आहे. त्याच बरोबर आसाम, मणीपूर, आणि अरूणाचलमधील तीन जिल्ह्यातही लष्कर तैनात ठेवण्यात येणार आहे.
या कायद्याने लष्कराला कोणालाही अटक करण्याचा, कोठेही शोध मोहीम राबवण्याचा तसेच गोलीबार करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी होत आहे. जुन 30 ला या कायद्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आता 29 िुडसेंबरला ही मुदतवाढ देण्यात आलीआहे.