निवडणूक अयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनपटामुळे निवडणूक काळातील समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. असे निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. हा सिनेमा निवडणूकीच्या काळात 19 मे पूर्वी प्रदर्शित करण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच या सिनेमाचे परीक्षण केले होते आणि त्याबाबतचा 20 पानी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आला आहे. या जीवनपटामुळे एकाच व्यक्तीभोवतालचे वलय निर्माण होते. निवडणूकीतल्या आचार संहितेच्या काळात सार्वजनिकपणे या चित्रपटाचे प्रदर्शन केल्यास त्याचा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षालाच फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
या चित्रपटामध्ये प्रमुख राजकीय पक्ष हा भ्रष्टाचारी असल्याचे दाखवले गेले आहे. त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या भूमिका कोणत्या नेत्यांशी संबंधित आहेत, हे लगेच ओळखता येऊ शकते. हा जीवनपटापेक्षा चरित्रपट आहे, असेही निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
निवडणूक आयोगाने केवळ 2 मिनिटांचा प्रोमो बघूनच चित्रपटावर बंदी घातली आहे, असा दावा निर्मात्यांच्यावतीने वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी केला. तर बंदीचा निर्णय घेतला तेंव्हा पूर्ण चित्रपट उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे ट्रेलर बघूनच चित्रपटावर निवडणूक काळात बंदीचा निर्णय घेतला गेला, असे निवडणूक आयोगाचे वकिल अमित शर्मा यांनी सांगितले.