मुंबई – प्रभाग रचना पूर्ण झाली असली तरी मतदार यादी आणि बाकीची कामे करण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटेपर्यंत राज्यातील महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका होऊ नयेत, यावर राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे. तरीही निवडणुकीचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेत असते, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर दिली.
मागे मंत्रिमंडळाने ठराव करुन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्यामुळे त्यांनी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या.
ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विचार सुरु होता, मात्र सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर त्याही निवडणुका झाल्या. मात्र, या 105 नगरपंचायतींच्या बाबतीत जे घडले ते आगामी निवडणुकांमध्ये घडू नये आणि ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.