कृषी विद्यापीठातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत “प्रमोटेड कोविड 19′ असा शेरा मारल्याचे उघड झाल्याने शैक्षणिक क्षेत्रातील एक नवीनच गोंधळ समोर आला आहे. माध्यमांमुळे ही गोष्ट उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करून गुणपत्रिकेत अशा प्रकारचा कोणताही शेरा असणार नाही, असा खुलासा केला असला तरी शैक्षणिक क्षेत्राबाबत कोणताही निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा आणि भवितव्याचा विचार केला जात नाही, हीच गोष्ट सिद्ध होत आहे.
खूप वर्षांपूर्वी एका विद्यापीठातील अंतिम वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आगीत जळून नष्ट झाल्यानंतर सर्वांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते. ती बॅच “जळीत बॅच’ म्हणून प्रसिद्ध झाली होती. किंबहुना जळीत बॅच म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना हिणवण्यात येत होते. या सर्व गोष्टींची कल्पना असूनही अद्यापही विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षाबाबत जो गोंधळ सुरू होत आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिकता किती त्रस्त आणि वैफल्यग्रस्त असेल याची कल्पना संबंधितांना आहे की नाही याचा शोध घ्यावा लागेल.
राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत, असा निर्णय आणि अशी भूमिका राज्य सरकारने पहिल्यापासूनच घेतली आहे. दुसरीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मात्र सर्व राज्य सरकारांना पत्र पाठवून अंतिम वर्षाची परीक्षा प्रक्रिया सप्टेंबरअखेर पूर्ण करावी, असे आदेश जारी केले आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या आदेशानंतरही राज्य सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे आणि अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशाच प्रकारची भूमिका कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही घेतली आहे; पण विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतलेली भूमिका, गृहखात्याने परीक्षा घेण्याबाबत दिलेले आदेश आणि राज्य सरकार यांची वेगळी भूमिका यामुळे बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील गोंधळ आणि संभ्रम मात्र वाढतच चालला आहे.
कोणत्याही शाखेतील अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने आपल्या करिअरकडे गांभीर्याने पाहू लागतो. किंबहुना अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सेमिस्टरमध्येच त्याची भवितव्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झालेली असते; पण गेले तीन-चार महिने सुरू असलेला गोंधळ पाहता विद्यार्थ्यांच्या मनात भवितव्याचा कोणताही विचार असेल, असे वाटत नाही.
अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम वर्ष नेहमीच महत्त्वाचे असते. कारण या अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये विविध कंपन्या त्या त्या महाविद्यालयामध्ये येऊन कॅम्पस इंटरव्ह्यू घेत असतात आणि गुणी विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होत असते. देशातील आणि राज्यातील शेकडो कॉलेजेस्मध्ये जानेवारी महिन्यामध्येच ही कॅम्पस इंटरव्ह्यूची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि अनेकांचं सिलेक्शन झाले आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निकाल लागला की, नोकरीवर रुजू व्हायचे, असे नियोजन या विद्यार्थ्यांच्या मनात तयार होते पण अद्यापही अंतिम वर्षाची परीक्षाच होत नसल्याने किंवा त्याबाबत कोणताही ठाम निर्णय होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनाची अवस्था कशी असेल याचा विचारच करायला नको. एकतर कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये निवड होऊनही अनेक कंपन्यांनी या विद्यार्थ्यांना कामावर रुजू होण्यास मनाई केली आहे. करोना महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणे शक्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी आपले गाव सोडणेही अशक्य झाले आहे.
अर्थात, हा खूप पुढचा विचार आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत कोणता ठाम निर्णय घेऊन हा सर्व शैक्षणिक गोंधळ थांबणार आहे की नाही, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकीकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्ष 15 जूनपासून कागदावर जरी सुरू झाले असले तरी दुसरीकडे अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत सरकारने कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. राज्यातील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये शिकणाऱ्या हजार विद्यार्थ्यांनी काळी फीत बांधून ऑनलाइन निषेध, आंदोलनही केले होते. त्यामागेही हा सर्व संभ्रम संपवा हीच मागणी होती.
एक तर देशातील किंवा राज्यातील शैक्षणिक आवाक्याची जाणीव राज्यकर्त्यांना आहे की नाही याबाबत शंका येते. शेकडो विद्यापीठांमध्ये हजारो प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू आहेत. काही फक्त एक वर्षाचे पण अतिशय महत्त्वाचे असे कोर्सेस आहेत. हे कोर्सेस फक्त एक वर्षाचे असल्याने त्यांचे अंतिम वर्ष कसे मानायचे याबाबत कोणतीही भूमिका अद्याप केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने जाहीर केलेली नाही. मागच्या सेमिस्टर वरील गुणांवर आधारित विद्यार्थ्यांना गुण घेऊन उत्तीर्ण केले जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असली तरी दुसरीकडे ज्यांना परीक्षा देण्याची इच्छा आहे, त्यांना नंतर कधीही परीक्षा देता येईल असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
एटीकेटी विद्यार्थ्यांचे काय करायचे याबाबतही संभ्रम आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या मनातील गोंधळ अधिकच वाढला आहे. एकीकडे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षांच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाइन शिक्षणही सुरू झाले आहे, पण अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना मात्र अद्यापही अधांतरी ठेवण्यात आले आहे. देशातील सर्व विद्यापीठांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारी विद्यापीठ अनुदान आयोग ही सर्वोच्च यंत्रणा असल्याने त्यांनी जर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत भूमिका घेतली असेल तर राज्य सरकारांनी त्या भूमिकेचा आदर करण्याची गरज आहे. आरोग्यविषयक आणि सुरक्षाविषयक सर्व उपायांचा अवलंब करून अत्यंत सुरक्षित वातावरणात अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणे सहज शक्य आहे. या परीक्षेच्या विषयावरून अहंकाराची भावना समोर येऊ नये अशी अपेक्षा मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेवरून व्यक्त केली आहे.
खरेतर परीक्षेच्या विषयावरून कोणीच अहंकाराची भावना ठेवू नये. पूर्वी घेतलेल्या भूमिका किंवा पूर्वी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे लक्षात आले तर हा निर्णय आणि भूमिका मागे घेण्यात काहीच हरकत नाही. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या अनेकांनी अहंकार मागे ठेवून समन्वयाची भूमिका घेतली तरच शिक्षण क्षेत्रातील हा गोंधळ संपणार आहे. अन्यथा हे 2020 वर्ष संपेपर्यंत हा गोंधळ कायम राहणार आहे.