-अविनाश गोडबोले
आज चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही विकासदराचा आकडा जाहीर झाला. देशाचा जीडीपी शून्याच्याही खाली म्हणजे उणे 23.9 टक्के इतका झाला आहे. ही एक अभुतपूर्व परिस्थिती आहे. या परिस्थितीची हाताळणी करण्यास सरकार सक्षम आहे की नाही, अशीच शंका यावी असे सरकारचे गेल्या काही दिवसांतले वागणे आहे.
शून्याच्याही खाली गेलेला जीडीपी हा देशाला बसलेला एक भयंकर धक्का आहे. वास्तविक याचे सारे खापर करोनाच्या माथी मारून सरकार नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करील; पण करोना येण्याच्या आधीच्या काळापासूनच अर्थव्यवस्थेतील घसरण साफ दिसत होती. चालू वर्षातले जानेवारी ते मार्च हे तीन महिने हा करोनाच्या आधीचा कालावधी आहे, देशातील करोनाचा कहर मार्च महिन्यानंतर सुरू झाला. त्याच्या आधीच, जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत देशाचा जीडीपी 7.1 टक्क्यांवरून 3.1 टक्क्यांवर आला होता. आर्थिक स्थितीत भरीव सुधारणा केल्याचे सरकारचे सारे दावे त्याचवेळी उघडे पडले होते.
सरकार भासवते तितकी देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम नाही उलट सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घसारा सुरू आहे, हे स्पष्टपणे दिसत होते. तशातच देशावर करोनाचा फेरा आला आणि सरकारला आपल्या खराब कामगीरीचे खापर फोडण्यासाठी एक सबळ कारण मिळाले. करोनाच्या लॉकडाऊनमुळे साऱ्या जगाचेच आर्थिक कंबरडे मोडले आहे त्यामुळे त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होणे स्वाभाविक आहे, अशी वक्तव्ये सरकारने आधीपासूनच सुरू केली आहेत. करोनाचे कारण देत सरकारने आर्थिक जबाबदारीतून हात झटकणेही सुरू केल्याचे आता वारंवार अनुभवाला येत आहे.
जीएसटी कलेक्शनमध्ये 2 लाख 34 हजार कोटी रुपयांची तूट आल्याचे कारण देत राज्य सरकारांना नुकसान भरपाई देण्यास केंद्र सरकारने हात झटकले.
वास्तविक जीएसटी प्रणाली लागू करताना ज्या राज्यांच्या महसुलात तूट येईल ती तूट पुढील पाच वर्षे भरून काढण्याची कायदेशीर जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली होती व याच मुद्द्यावर तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी नाखूश असणाऱ्या राज्यांना राजी करून जीएसटी प्रणालीत सामील करून घेतले होते. पण आता दोनच वर्षांत सरकार आपली जबाबदारी नाकारणार असेल तर राज्यांनी त्यांचा कारभार कसा चालवावा, हा प्रश्न राज्यांपुढेही निर्माण झाला आहे. तशातच आज देशाच्या जीडीपीचीही पूर्ण वाताहात झाल्याचे वास्तव जगापुढे आले आहे. देश आर्थिक बाबतीत सशक्त होता तर करोनाच्या केवळ तीन महिन्यांच्या अवधीत देश इतका डबघाईला का आला? याचे उत्तर निर्मला सीतारामन यांनी द्यायला हवे.
देशाची ही दुर्दशा नेमकी कशाने झाली, मोदी सरकारने लोकांची कशी दिशाभूल केली वगैरे बाबी पुन्हा उगाळण्यात अर्थ नाही. आता मुख्य प्रश्न आहे तो यातून मार्ग कसा काढायचा. मुळात यातून मार्ग काढण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे का, हे आधी तपासून पाहिले पाहिजे. कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या स्थितीची सारी जबाबदारी देवावर सोपवून मोकळ्या झाल्या आहेत. आणि तिकडे पंतप्रधान मोदी हे आपल्या बंगल्याच्या आवारात मोर आणि बदकांना दाणे टाकत निवांत बसले आहेत.
देशाचे अर्थकारण ज्यांच्या हातात आहे त्यांच्याकडून दिले गेलेले हे संदेश, आता आमच्यावर विसंबून राहू नका असाच संकेत देणारे आहेत. शून्याच्याही खाली गेलेली अर्थव्यवस्था ही सरकारी पातळीवर विलक्षण धावपळ करायला लावणारी स्थिती असायला हवी, पण पंतप्रधान सहा वेगवेळ्या पोझिशनमध्ये, सहा वेगवेगळे पोषाख परिधान करून मोर आणि बदकांना खेळवत बसताना जेव्हा आपण पाहतो त्यावेळी देशापुढे आज जे वाढून ठेवले आहे ते निस्तरणार कोण, असा प्रश्न आपसुकच निर्माण होतो. पंतप्रधान मोदी हे या बाबतीत देशाला स्पष्टपणे काही सांगत नाहीत. अडचणींच्या विषयावर बोलणेच टाळणे ही त्यांची शैली आहे. पण अडचणीत आलेल्या आर्थिक स्थितीबाबत देशाचा प्रमुखच काही बोलणार नसेल किंवा दिशादर्शन करणार नसेल तर लोकांनी यापुढील आणखी किती काळ अंधारात चाचपडायचे?
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कालच्या “मन की बात’ या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी श्वान पाळा आणि खेळण्यांची निर्मिती करा, असा एक संदेश देशवासियांना ऐकवला. भीषण आर्थिक स्थितीत पंतप्रधानांकडून देशवासियांना अशा स्वरूपाचे संदेश ऐकवले जाणे हेही बुचकळ्यात टाकणारे होते. सुरुवातीच्या काळात मोदींनी देशाचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी अनेक नामवंत आर्थिक सल्लागार आपल्या सरकारमध्ये आणले होते. पण हे सारेच सल्लागार कामगिरी अर्धवट टाकून पळून गेल्याचे आपण बघितले. त्यामुळे मोदी सरकारला या साऱ्या भीषण आर्थिक वातावरणात परिणामकारक आर्थिक सल्ले देण्याची जबाबदारी आता कोण स्वीकारणार हाही एक मोठा प्रश्न आहे.
मोदी यांना सरकारमधील मंत्र्यांनी आर्थिक बाबीत किंवा सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत लुडबुड केलेली आवडत नाही. त्यामुळे त्यांचे सल्ले पंतप्रधानांच्या स्तरावर ऐकले जाण्याची शक्यता नाही. वास्तविक नितीन गडकरी किंवा राजनाथसिंह यांच्यासारखे ज्येष्ठ मंत्री सरकारला काही मोलाचा सल्ला देऊ शकतात. पण त्यांचे सध्या काही चालत नाही. मोदींच्या सरकार चालवण्याच्या कार्यशैलीवर असे अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत, पण त्यावर आधिक चर्चा करण्याऐवजी लोकांना आता शक्य तितक्या लवकर देशाचा आर्थिक गाडा रूळावर यायला हवा आहे. हे अर्थकारण आता रूळावर कसे आणता येईल, यावरच मोदी सरकारने आता आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
जीडीपी शून्याच्या खाली जाणे म्हणजे देशातील रोजगार निर्मिती नष्ट होणे हा त्याचा आणखी एक अर्थ आहे. गेल्या वर्षभरात किमान दोन कोटी भारतीयांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, अशी वेगवेगळ्या अहवालातील आकडेवारी आहे. अशा स्थितीत देशातील लक्षावधी लोक वैफल्यग्रस्त अवस्थेत हिंडणे हे मोदींनाही आवडणे शक्य नाही. देशात अशी स्थिती निर्माण होण्याबाबत त्यांचाही नाईलाज झाला असला तरी आता यात दुरुस्ती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारीही त्यांचीच आहे. ही जबाबदारी आता ते किती परिणामकारकपणे स्वीकारणार यावर त्यांच्या नेतृत्वाचे कसब अवलंबून आहे.
“मोदी हेै तो मुमकीन हेै’ ही घोषणा लोकांना दिलासा देणारी वाटली होती. आता ढासळलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे कामही मोदींनी “मुमकीन’ करून दाखवावे एवढीच लोकांची अपेक्षा आहे. ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीबाबत सरकारने देवाला दोष देऊन निवांत बसणे कोणालाच परवडणारे नाही.