तैवानचे उपवित्तमंत्री चेन नुकतेच भारत दौऱ्यावर होते. चीनचा वाढता धोका पाहता भारत-तैवान संबंधांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
तैवानचे उपवित्तमंत्री चेन चर्नची नुकतेच भारत दौऱ्यावर होते. त्यांचा हा दौरा माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला नसला तरी या दौऱ्यात जवळपास 30 एमओयूवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. यावरून या दौऱ्याचे आर्थिक महत्त्व अधोरेखित होते. पंधरवड्यापूर्वी चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या कॉंग्रेसमध्ये बोलताना राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी तैवानचा खरपूस समाचार घेऊन शाब्दिक हल्ला चढविला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच तैवानच्या मंत्र्यांचा हा दौरा पार पडला. त्यामुळे या दौऱ्याला राजकीय किनार असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
सध्या जागतिक राजकीय परिस्थितीत बदल होत आहेत. त्यातूनच भारत आणि तैवान हे दोन देश भागीदार आणि घनिष्ट मैत्रीसंबंधांच्या रूपात पुढे येत आहेत. हे घनिष्ठ संबंध वाढवण्याच्या मुळाशी अर्थातच चीन आहे. चिनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट कॉंग्रेसमध्ये बोलताना तैवानचे एकीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला होता. यासाठी आक्रमकता दाखवली जाणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. त्यांच्या भाषणातून असा अर्थ निघतो की, चीन आता तैवानबाबत अतिआक्रमक भूमिका घेऊन प्रत्यक्ष आक्रमण करण्याची शक्यता आहे. यदाकदाचित ही मोहीम यशस्वी झालीच तर चीनचे पुढचे लक्ष्य भारत असेल, अशीसुद्धा शंका व्यक्त केली जात आहे. हीच शक्यता भारत आणि तैवानला जवळ येण्यास कारणीभूत ठरत आहे. चेन ज्या कार्यक्रमासाठी आले होते, तो कार्यक्रम “फिक्की’ आणि “चायनिज नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री’ या तैवानच्या संस्थेने आयोजित केला होता. या कार्यक्रमातून द्विपक्षीय संबंधाचे अनेक अनुकूल संकेत मिळाले आहेत. तसेच दोन्ही देश आपापल्या अंगी असलेल्या तांत्रिक गुणांमुळे एकमेकांसाठी उपयोगी ठरू शकतात, असेही दिसून आले. सध्या भारत हा तैवानच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास पसंती देत आहे. मागील काही दिवसांत फॉक्सकॉन या तैवानच्या मोठ्या कंपनीने वेदांतासोबत गुजरातमध्ये देशातील पहिला सेमीकंडक्टर प्रकल्प सुरू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. आणखी एक तैवान कंपनी पेगाट्रननेसुद्धा ऍपलच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रकल्प तमिळनाडूमध्ये सुरू केला आहे.
तैवानच्या मंत्र्याने म्हटले की, भारत-तैवान यांच्यातील मुक्त व्यापार करार लवकरच प्रत्यक्षात येईल. या कराराबाबत डिसेंबर 2021 पासून चर्चा सुरू आहे. सध्या द्विपक्षीय व्यापार भलेही जवळपास आठ अब्ज डॉलर एवढाच मर्यादित असला, तरी मागील एका वर्षात त्यात 65 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही विक्रमी वाढ भारत-तैवान दरम्यान व्यापार संबंधांमधील सुधारणांवर निश्चितच प्रकाश टाकते आणि भविष्यकाळात हा व्यापार अधिक वाढणार अशी शक्यता दर्शविते.
चीनने दाखवलेल्या आक्रमकपणामुळे तैवानला भारतासारख्या देशासोबत संबंध वृद्धिंगत करणे गरजेचे वाटणे स्वाभाविक आहे. तैवानने आपल्या “न्यू साउथबाउंड पॉलिसी’ला नवा आकार दिला आहे. याअंतर्गत ते केवळ भारतच नाही तर आसियान, दक्षिण आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या चिनी आक्रमकतेबाबत संवेदनशील असलेल्या देशांसोबत आपले संबंध वृद्धिंगत करत आहे.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या वरिष्ठ नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी जपानच्या सामरिक क्षेत्रापर्यंत क्षेपणास्त्र डागण्यावरून चीनला खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टीच्या कॉंग्रेसमध्ये जिनपिंग यांनी बोलताना, तैवानचे एकीकरण करण्याबाबत आपले इरादे स्पष्ट केले होते. अशा परिस्थितीत आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवण्यासाठी तैवान सतर्क झाला आहे. अशा परिस्थितीत जगाने एकी दाखवून तैवानसाठी ढाल बनणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सेमीकंडक्टर-इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्सचे उत्पादन करत असल्यामुळे तैवानचा जगात दबदबा आहे. यामुळेच तैवान जगासाठी एक महत्त्वाचा देश आहे. अशा देशावर चीनने कब्जा केला तर जगाला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे तैवानचे संरक्षण करणे संपूर्ण जगाची जबाबदारी आहे. एवढेच नव्हे तर जागतिक संघटनांचीसुद्धा लहान लहान देशांचे संरक्षण केले पाहिजे. नुकतेच जागतिक संघटनांकडून तैवानला समर्थन देणारे काही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. उदाहरणार्थ, बायडेन प्रशासनाने चीनला अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक्स चिप्स पुरवठा करण्याबाबत निर्बंध घातले आहेत. याचा फायदा तैवानला होऊन तो नवी उभारी घेईल. कारण चीनकडे अशा प्रकारची चिप्स उत्पादन करण्याची क्षमता नाही. अशा परिस्थितीत जर चीनला तैवानकडून चिप्स मिळाली नाही तर चीनच्या उत्पादनावर आणि निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. खरे तर चीन सध्या शून्य कोविड नीतीमुळे पुरवठा करण्याबाबत कमकुवत झाला आहे. अशातच अमेरिकेच्या निर्बंधाच्या घोषणेमुळे चीनला दुहेरी फटका बसला आहे. यामुळे तैवानलाही अनेक संकटांवर मात करून स्वतःला तयार करण्यासाठी थोडा वेळ मिळेल.
एके काळी असे म्हटले जात होते की, चीन हा जगाची हार्डवेयर पॉवर आहे आणि भारत सॉफ्टवेयर पॉवर. अशा परिस्थितीत दोन्ही देश एकत्र आले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आपला प्रभाव पाडू शकतात. मात्र चीन आणि भारताचे संबंध पूर्वीपासूनच तणावाचे आहेत. सध्या तर हे संबंध अधिकच चिघळले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत-चीन एकत्र येणे ही संकल्पना म्हणजे केवळ हवेत मनोरे बांधल्यासारखे आहे. त्याऐवजी सध्या तैवान हार्डवेयरमध्ये शक्तिशाली होत असून भारतासोबत तैवानचे संबंध वृद्धिंगत झाले तर हार्डवेयर-स्फॉटवेयर पॉवरची संकल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकते. यातूनच जागतिक पुरवठा साखळीत मोठी भर पडून दोन्ही देशांबाबत जगात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल.
चेन यांच्या दौऱ्यादरम्यान ज्या एमओयूंवर स्वाक्षरी झाली आहे, त्यात चिप्स उत्पादन आणि हरित ऊर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानाची भारताला अधिकाधिक गरज आहे. या तंत्रज्ञानात तैवानचा हातखंडा असल्यामुळे भारताला याचा पुरेपूर लाभ घेता येणार आहे.
भारतात वापरल्या जाणाऱ्या जवळपास 75 टक्के मोबाइलमध्ये तैवानची चिप्स लावलेली असते. अशा परिस्थितीत जर भारतातच या चिप्सचे उत्पादन होण्याची शक्यता असेल तर ते आपल्यासाठी अधिक फायद्याचे आहे. तैवानशी असणारे मैत्रीसंबंध वृद्धिंगत होत जाणे भारतासाठी पावला पावलावर फायदेशीर ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी भारतालाही सक्रियता दाखवावी लागणार आहे. आपल्याला काही धोरणात बदल करावे लागतील. कारण त्यामुळे तैवानचा विश्वास मिळवता येईल. चीनचा विचार सोडून देऊन तैवानचा हात पकडण्याची अधिक गरज आहे. त्यासाठी वन-चायना पॉलिसीबाबतचे आपले पारंपरिक धोरण बदलणे गरजेचे आहे. केवळ आर्थिक लाभासाठी तैवान महत्त्वाचा नसून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील स्वातंत्र्यासाठीसुद्धा महत्त्वाचा आहे. भारताने या दृष्टीने विचार करून तैवानसोबतचे आपले संबंध अधिक वृद्धिंगत करणे महत्त्वाचे ठरते.