पाकिस्तानचे दुष्टचक्र संपायला तयार नाही. सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या व परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांमुळे तेथे राजकीय अस्थिरता अजूनही आहेच.
पाकिस्तानसमोर दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे. सात दिवसांच्या चर्चेनंतरही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) पाकिस्तानला सहा अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यास तयार नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात प्रति लिटर तीस रुपयांनी (पाकिस्तानी चलनात) वाढ केली आहे. अर्थमंत्री मिफ्ताह इस्माईल यांनी सरकारकडे इंधनाचे दर वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, असे या दरवाढीचं समर्थन केले आहे. इंधनावर अजूनही प्रतिलिटर 56 रुपये अनुदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शाहबाज शरीफ सरकारला सहा दिवसांत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याची मुदत दिली आहे. सरकारने तसे केले नाही, तर इस्लामाबाद आणि देशभरात मोर्चे काढण्याचा आणि धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. आंदोलनाच्या काळात हिंसाचार झाला तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचा पक्ष रस्त्यावर उतरल्याने ठिकठिकाणी हिंसाचार सुरू झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 179.85 रुपये प्रतीलिटर, डीझेल 174.15 रुपये, रॉकेल 155.95 तर हलके डीझेल 148.41 रुपये प्रतिलीटर आहे.
भारताचा एक रुपया पाकिस्तानच्या 2.61 रुपयांच्या बरोबरीचा आहे. डॉलरचा विनिमय दर विचारात घेतला, तर पाकिस्तानला एक डॉलरसाठी 202 पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागतात. इम्रान खान यांचे सरकार पडल्यानंतर जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला दिलेले आठ अब्ज डॉलरचे तिसरे कर्ज थांबविले होते. पाकिस्तानला दोन हप्त्यांमध्ये सुमारे दोन अब्ज डॉलर मिळाले होते; पण इम्रान खान यांच्या काळात ते खर्च झाले. यानंतर शाहबाज सरकारचे अर्थमंत्री मिफ्ताह इस्माईल बारा जणांच्या शिष्टमंडळासह जागतिक नाणेनिधीच्या दोहा कार्यालयात गेले होते. 18 ते 25 मे अशी सात दिवस तिथे चर्चा झाली.
अर्थव्यवस्था चालविण्यासाठी पाकिस्तानला किमान दोन अब्ज डॉलरची गरज आहे; परंतु तेथून त्यांना हात हलवत परत यावे लागले. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे पेट्रोल-डीझेल आणि वीज महाग करायला तयार नव्हते. कारण पुढच्या वर्षी पाकिस्तान संसदेची निवडणूक आहे. भाववाढ केली, तर त्याचा फटका बसू शकतो, याची भीती त्यांना वाटत होती. अखेर त्यांचा नाइलाज झाला. त्याचे कारण सरकारकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे जनतेच्या खिशात हात घालण्याशिवाय पर्याय न राहिल्याने त्यांना कठोर निर्णय घ्यावा लागला.
इम्रान यांनी सत्ता सोडताना देशहितापेक्षा सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याला महत्त्व दिले. इम्रान यांना जेव्हा वाटलं की, आपले सरकार जाणार आहे, तेव्हा त्यांनी पुढच्या सरकारसाठी सापळा रचला. जागतिक नाणेनिधी त्या वेळी पेट्रोल आणि डीझेल प्रतिलिटर 25 रुपयांनी महाग करण्याचा सल्ला देत होती. इम्रान खान यांच्या सरकारने तो सल्ला अंमलात आणण्याऐवजी इंधन प्रतिलिटर 10 रुपयांनी स्वस्त केले. वीज 12 रुपये प्रति युनिट महाग करण्याचा सल्ला जागतिक नाणेनिधीने दिलेला असताना इम्रान खान यांच्या सरकारने त्यावर काहीच केले नाही. आता पेट्रोल आणि डीझेल किमान 35 रुपयांनी महाग करा, असे जागतिक नाणेनिधी सांगत आहे, तर विजेचे दरही वाढवण्याचा सल्ला देत आहे.
शाहबाज सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात प्रतिलिटर 30 रुपयांची वाढ करून देशाला मोठा धक्‍का दिला. याआधी सरकारला वाटत होते की, त्यांनी इंधन महाग केले तर पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल; परंतु आर्थिक मदतीसाठी जागतिक नाणेनिधीच्या अटी मान्य करण्याशिवाय त्यांच्यापुढं काहीच पर्याय राहिलेला नाही. इंधन दरवाढीसाठी डिसेंबरपर्यंतचा अवधी द्यावा, जेणेकरून कर्ज घेऊन बाकीच्या गोष्टी सुरळीत करता येतील, असा प्रयत्न शाहबाज शरीफ सरकारने करून पाहिला; परंतु त्यात यश आले नाही. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी फक्‍त 12 अब्ज डॉलर्स आहे. यापैकी 9.5 अब्ज डॉलर सौदी अरेबिया, चीन आणि संयुक्‍त अरब अमिरातीचे आहेत. विदेशी ठेवी सरकार खर्च करू शकत नाही.
लॉंगमार्चचा भाग म्हणून इम्रान खान इस्लामाबादला पोहोचले. जोपर्यंत निवडणूक आयोग आणि सरकार निवडणुकीची तारीख जाहीर करत नाही, तोपर्यंत आपण येथून हटणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. लाहोरमध्ये इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान “तेहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) समर्थक आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली. खान यांच्या समर्थकांवर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. पीटीआयच्या समर्थकांनी अश्रुधुराचा परिणाम कमी होईल असे सांगून अनेक झाडे जाळली. ढासळलेली परिस्थिती पाहून आतापर्यंत कथितपणे तटस्थ असलेले लष्करही कृतीत उतरले. गृह मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर इस्लामाबादच्या बहुतांश भागात लष्कर आणि रेंजर्स तैनात आहेत. शाहबाज शरीफ यांच्या 13 पक्षांच्या आघाडी सरकारने तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी इम्रान खान यांचा पक्ष करत आहे. काळजीवाहू सरकार स्थापन करून लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. संसदेचा कार्यकाळ पुढील वर्षी ऑगस्टपर्यंत आहे.
इम्रान यांची समर्थकांसमोरची भाषणे चिथावणी देणारी होती. इम्रान खान यांनी काही दिवसांपूर्वी लॉंग मार्चची घोषणा केली, तेव्हा सरकार गप्प होते. याचं कारण सरकारला बलाढ्य सैन्य साथ देईल की नाही याची खात्री नव्हती. गृहमंत्री राणा सनाउल्ला म्हणाले होते, आमचे हात बांधले गेले आहेत. आम्ही कसे काम करणार? त्यानंतर लष्कराने सरकारला मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले. आता बघू इम्रान खान इस्लामाबादच्या रेड झोनमध्ये कसे पोहोचतात, अशी आव्हानात्मक भाषा सरकार वापरायला लागले. गृहमंत्र्यांनी इम्रान यांची संभावना “दहशतवादी’ अशी करून, त्यांना प्रत्युत्तर कसे द्यायचे हे सरकारला चांगलेच ज्ञात आहे, असे ते म्हणाले.
इम्रान खान यांचे अमेरिकेविरोधातील बरळणे अजूनही सुरूच आहे. माझे सरकार पाडण्यात अमेरिकेचा हात होता. या चोरांनी (शरीफ सरकार) देश काबीज केला आहे. मला आशा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि लष्कर सत्याच्या बाजूने उभे राहतील. लष्कर आता तटस्थ आहे, असे म्हणता येणार नाही. मी पुन्हा सांगतो की, आम्ही जिहाद करण्यासाठी बाहेर पडलो आहोत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. लाहोरमधील पीटीआय नेत्यांच्या घरावर पोलिसांनी छापा टाकला.
यादरम्यान झालेल्या चकमकीत एका पोलीस निरीक्षकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतरच लष्कराने सरकारला कारवाईचा हिरवा कंदील दिला. याआधी लष्कर हे थेट खान यांच्या दबावाखाली दिसत होते. आता सरकार आणि लष्कराचीही कसरत सुरू आहे. असंख्य संकटे आ वासून उभे असताना इम्रान खान हे सरकारला आंदोलन करून जेरीस आणताना दिसत आहेत. या सर्व घडामोडी पाहता बुडत्याचा पाय आणखी खोलात जाण्याची चिन्हे असल्याचे पाकिस्तान बाबत दिसत आहेत.
