– वंदना बर्वे
गुलाम नबी आझाद यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठविण्यास सहमती झाल्याचे कळते. कपिल सिब्बल, शशी थरूर, भूपिंदरसिंग हुडा आणि अन्य नाराजांनाही महत्त्वाची भूमिका देण्याची कॉंग्रेसची तयारी सुरू आहे.
दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडविल्यानंतर विरोधी पक्षांची तोफ उत्तरेकडे वळली आहे. मात्र, जी एकजुटता प. बंगालसह चार राज्यांमध्ये दिसून आली ती उत्तरेतही दिसून येईल, असे आता तरी म्हणता येणार नाही. कारण, बसपा सुप्रिमो मायावती आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात वेगळीच खिचडी शिजताना दिसत आहे. अशात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये दक्षिणच्या विजयाची पुनरावृत्ती होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
भारतीय जनता पक्षाला नुकत्याच झालेल्या विविध विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नसल्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये बारा हत्तींचे बळ संचारले आहे. विरोधी पक्षांनी आता पुन्हा नव्या दमाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आघाडी बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; परंतु यात एक अडचण दिसून येत आहे. ती म्हणजे, जी एकजुटता दक्षिणेत दिसून आली होती ती उत्तरेत दिसून येत नाही. चार राज्यांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडी होती. मात्र, उत्तर भारतात विरोधी पक्षांमध्ये फूट दिसून येत आहे. यातही ही फूट यूपीसारख्या मोठ्या राज्यात दिसून येत आहे. यूपीत मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षात आणि कॉंग्रेसमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच आहे.
चार राज्यांच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांची मोट बांधायला सुरुवात केली. यानंतर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बारा राजकीय पक्ष आणि चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले होते. कोविडला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला मोफत लस देण्याची मागणी केली होती. सोबतच देशाची राजधानी दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम थांबविणे आणि तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी या पत्रातून केली होती. डावे आणि सपा नेत्यांनीही सही केली होती. परंतु, मायावती आणि अरविंद केजरीवाल यांनी या एकजुटतेपासून स्वतःला लांब ठेवले. यामागचं कारणही भुवया उंचावणारं आहे.
चर्चा अशी रंगली आहे की, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मायावती आणि केजरीवाल आघाडी करणार आहेत. या राज्यांमध्ये मुख्य मुकाबला हा कॉंग्रेससोबतच होणार आहे, हे येथे उल्लेखनीय. शिवाय, दिल्ली बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रती केंद्र सरकारने ज्या प्रकारची भूमिका घेतली त्यामुळे पश्चिम यूपीतील शेतकरी आणि जाट भाजपवर तीव्र नाराज आहेत. अशात, या भागातील अल्पसंख्याकांची मते विभाजित होणार नाही याची विशेष काळजी मायावती यांच्याकडून घेतली जात आहे. याच भागात कॉंग्रेस आणि चौधरी चरणसिंग यांचे नातू संजय चौधरी यांचा लोकदल पक्ष आघाडी करण्याच्या बेतात आहे. दोन्ही पक्षांच्या आघाडीमुळे बसपाची उपेक्षा होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.
दरम्यान, तमाम विरोधी पक्षांनी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट व्हावं, अशी शरद पवार यांची इच्छा असल्याचे समजते. दिदींची इमेज आता लढवय्या नेत्या अशी झाली आहे. संघर्ष करणे त्यांच्या स्वभावात आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपला पराभूत करण्याची कुवत असल्याचं सिद्ध केले आहे. अशात, दिदींच्या गुणधर्मांचा विरोधी पक्षांना फायदा उचलता आला नाही तर हाती काहीही लागणार नाही, असं पवार यांचं मत असल्याचं समजते.
अशात, सर्वात आधी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांची एक समिती बनविण्यात यावी आणि या समितीला “भारतीय मोर्चा’ असं नाव देण्यात यावं, असा विचार विरोधकांच्या मंथनातून बाहेर आला आहे. मात्र, उत्तरेकडील पाच राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचा शिक्का चालतो आहे. यात पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणाचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचा मुकाबला भाजपव्यतिरिक्त स्थानिक पक्षांशी होणे आहे. अशात, स्थानिक पक्षांशी विभागनिहाय आघाडी करून निवडणुकीला सामोरं जाण्याच्या रणनीतीवर कॉंग्रेसचा भर आहे. यामुळे, भाजपविरोधी समन्वय समिती स्थापन करण्याचा विचार केराच्या टोपलीत जाऊ शकतो.
तिकडे, कॉंग्रेस पक्षानं अंतर्गत भांडणं सोडविण्याची जबाबदारी महासचिव प्रियंका गांधी यांच्या खांद्यावर सोपविली आहे. चार राज्यांच्या निकालापासून ते आतापर्यंत कॉंग्रेस कार्यकारी समिती आणि पक्षाच्या संसदीय पक्षाच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. प्रियंका यांनी फेब्रुवारीमध्ये नाराज कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे मन वळवण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती आणि दोन-तीन महिन्यांतच त्यांनी आपल्या या मोहिमेला यश मिळत असल्याचे संकेत दिले आहेत. पक्षाने कोविड कृतिगट स्थापन केला असून त्यात प्रियंकासह गुलाम नबी आझाद यांचे नाव अग्रभागी होते. यातच जी-23 चे सदस्य मुकुल वासनिक यांचाही समावेश आहे.
आताच्या विधानसभा निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर दुसरी समिती गठित करण्यात आली असून त्यात मनीष तिवारी यांचा समावेश केला आहे. अन्य नाराज नेत्यांचे मन वळवण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी जी -23चे ज्येष्ठ सदस्य विवेक तन्खा यांचे उघडपणे कौतुक केले. कोविड संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी तन्खा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. बी. व्ही. श्रीनिवास यांनाही कोविड टास्क फोर्समध्ये स्थान देण्यात आले आहे. पक्षातील कलह शांत करण्यात मिळत असलेल्या यशाने प्रियंकाची भूमिका विस्तारत आहे.