दिनविशेष : संधीचे सोने करणारा “महिला दिन’

-माधुरी तळवलकर

यंदा 102 पद्मश्री पुरस्कार विजेत्यांमध्ये 29 स्त्रियांचा समावेश आहे ही गोष्ट मोठी आशादायक आहे. याचा अर्थ इतकाच की, स्त्रियांना फक्‍त संधी मिळण्याचा अवकाश आहे; संधीचे सोने केल्याखेरीज त्या राहणार नाहीत. आज महिला दिनानिमित्त…

“पर्सनल ईज पोलिटिकल’ असं म्हटलं जातं. म्हणजे कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे वैयक्‍तिक असू शकत नाही. तिच्यावर काळाचे सामाजिक, राजकीय रंग चढलेले असतातच. म्हणूनच आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की, आज आपण महिला दिन साजरा करतो, तेव्हा हा विषय काही फक्‍त स्त्रियांचा नाही. तो आपला सामाजिक प्रश्‍न आहे. सर्व माणसे सारखी. त्यांना त्यांची बुद्धिमत्ता, कर्तृत्व यांनुसार योग्य ते महत्त्व मिळायला हवे. दंडेलशाही करणं म्हणजे पुरुषार्थ नव्हे, असं ज्यांना ज्यांना वाटतं, त्या साऱ्यांनी महिला दिनाचं महत्त्व ओळखायला हवं. स्त्रिया अनेक वर्षांपासून आपले कर्तृत्व सिद्ध करीत आहेत, आपल्या न्याय्य हक्‍कांसाठी झगडत आहेत. पण समाजाकडून मात्र त्यास पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. तेव्हा स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करणे ही स्त्रियांइतकीच पुरुषांचीही जबाबदारी आहे हे आधी आपण समजून घेतले पाहिजे.

महिला दिन मानण्याची ही चळवळ सुरू होऊन शंभर वर्षांपेक्षाही जास्त काळ आता लोटला आहे. 8 मार्च, 1908 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्रोद्योगातील हजारो स्त्री कामगार रुटगर्स चौकात जमल्या होत्या. प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शनं तिथं त्यांनी केली. वस्रोद्योगांच्या कारखान्यात स्त्रियांना रात्रंदिवस राबवून घेतले जात असे. त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी नसे. 8 मार्च, 1908 या दिवशी स्त्री कामगार पहिल्यांदा एकत्र आल्या. त्यांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. आम्हाला माणूस समजून बरोबरीने वागवावे, असा त्यांचा आग्रह होता. या स्त्रियांनी मतदानाचा हक्‍कही मागितला. भारतामध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीबरोबरच महिलांना मतदानाचा हक्‍क मिळाला. परदेशातील स्त्रियांना मात्र त्यासाठी लढा द्यावा लागला.

अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्‍लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. तिने 1910 साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत 8 मार्च, 1908 रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा “जागतिक महिला दिन’ म्हणून स्वीकारावा असा ठराव केला. भारतात मुंबईमध्ये 1943 साली पहिल्यांदा महिला दिन साजरा झाला. पुण्यात 1971 साली 8 मार्चला मोठा मोर्चा काढण्यात आला. पुढे 1975 हे वर्ष युनोने “जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केलं आणि मग स्त्रियांवरील अन्याय, त्यांच्यासंबंधीचे महत्त्वाचे प्रश्‍न ठळकपणे समाजासमोर येत गेले.

दक्षिण आशियातील प्रखर स्त्रीवादी कार्यकर्ती कमला भसीन म्हणतात, “शांतता म्हणजे संपूर्ण सर्वसमावेशक सुरक्षितता. समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित केल्याशिवाय शांतता प्रत्यक्षात येणार नाही आणि सामाजिक न्यायामध्ये सर्वात मोठा अडसर पितृसत्ताक पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा आहे.’ स्त्रीवादी विचारप्रणालीने अधिक निखळ स्वातंत्र्याची मागणी केली. स्त्री ही पुरुषाप्रमाणेच समाजाचा स्वतंत्र घटक आहे व सर्व मूलभूत हक्‍क तिला मिळायला हवेत असा त्यांनी आग्रह धरला. त्यासाठी मूल्यव्यवस्थेतील ज्या परंपरा स्त्रीच्या प्रगतीच्या आड येत असतील त्या बदलण्याचा विचार मांडला. त्यातून स्त्रियांच्या गरजांकडे, तिच्यावरील अन्यायांकडे लक्ष दिले जाऊ लागले. त्यासाठी कायदे झाले. संस्था स्थापन झाल्या. देशाची अर्धी लोकसंख्या स्त्रियांची आहे हे लक्षात घेऊन देशाचे भवितव्य घडविताना देश चालवण्यात स्त्रीचा सहभाग असायला हवा हे मान्य होऊन सत्तास्थानी तिला स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, स्त्रीमुक्‍ती चळवळीने स्त्रियांना एकत्र आणले. त्यांना बोलते केले. त्यांच्यात सहकार्य व एकी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

अशा प्रकारे अनेक पातळ्यांवर होत असलेल्या बदलांमुळे स्त्रीला स्वत्वाचे भान येऊ लागले. तिच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची दखल घेतली जात आहे, असे लक्षात आल्यामुळे ती मुखर होऊ लागली. ज्यांनी विचारपूर्वक ही चळवळ समजावून घेतली व ज्यांना व्यक्‍ती म्हणून प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य व आत्मसन्मान मान्य आहे, त्यांचा पाठिंबा, सहकार्य या चळवळीला मिळाले. तिची मनस्थिती, भूमिका संवेदनशील स्त्री-पुरुषांना समजू लागली. त्यावर चर्चासत्रे, परिसंवाद झडू लागले. वृत्तपत्रातून, प्रसारमाध्यमातून, लेखनातून तिच्या भावनांची, विचारांची स्पंदने उमटू लागली आहेत. शिवाय महाराष्ट्रात 33 टक्‍के जागा स्त्रियांसाठी राखीव करणारं विधेयक केंद्र सरकारनं संमत करण्यापूर्वीच म्हणजे 1990 सालीच संमत केलेलं होतं. 1992 सालच्या घटनादुरुस्ती विधेयकानं देशभरातल्या दहा लाख स्त्रियांना पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये आणण्याचं काम केलं. त्यामुळे अगदी खेडेगावातून, दुर्गम ठिकाणच्या वस्त्यांमधल्या स्त्रियांच्या हातातसुद्धा गावगाडा हाकण्यासाठी हातात सत्ता आली आणि मुख्य म्हणजे त्यातून त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढला. पुरुषांनाही त्यांच्या कर्तृत्वाची ओळख पटू लागली.

अनेक क्षेत्रात स्त्रियांनी वेळोवेळी कर्तृत्व गाजवलेले आहे. अगदी अध्यात्मापासून ते रणभूमीपर्यंत. पण त्यांच्या कर्तबगारीची कुठेही नीटपणे नोंद झाली नाही. स्त्रियांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीमुळे त्यांचा इतिहास कुणीही लिहिला नाही आणि त्यामुळे तो अज्ञात राहिला. 1975नंतर स्त्री-अभ्यास केंद्रे स्थापन झाली. त्यांनी आजवर केलेल्या कामाची काही प्रमाणात का होईना दखल घेतली जाऊ लागली. तरीही विषमता चालूच आहे. खरे तर जगभर स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांविरुद्ध भूक, रोगराई, शोषण आणि विषमतेविरुद्ध हजारो-लाखो स्त्रिया अतिशय कणखरपणे जीवाचं रान करत संघर्ष करताहेत. मात्र पुरुषप्रधान व्यवस्थेत त्या अदृश्‍यच राहताहेत. हा अन्याय दूर करण्यासाठी “थाउजंड विमेन फॉर नोबेल पीस प्राइज 2005′ हा उपक्रम स्वित्झर्लंडमधल्या पाच अस्वस्थ स्त्रीवादी महिलांनी हाती घेतला. त्यांनी केलेल्या नामांकनात मृणाल गोरे, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, राणी बंग, पुष्पा भावे अशा काही भारतीय स्त्रियांचाही समावेश केला आहे.

स्त्रियांना समान हक्‍क मिळणे, तसे कायदे होणे, शिक्षणाच्या संधी मिळणे, त्या स्वावलंबी होणे अशा अनेक बाबतीत आता आपण प्रगती केली आहे. पण बलात्कार, स्त्रीभ्रूणहत्या, अत्याचार यांचे वाढलेले प्रमाण पाहिल्यावर लक्षात येते ते असे की, या सुधारणा वरवरच्या आहेत. मूलभूत बदल तर आपल्या स्वतःच्या मनात व्हायला हवा. खरे तर स्त्रियांना कर्तबगारी दाखवायची संधी मिळते तेव्हा असे लक्षात येते की, त्या पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी धडपडतात. दर्जेदार शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सेवा व सामाजिक सुरक्षा या धोरणांचा पाठपुरावा करतात. या सगळ्यासाठी स्त्री व पुरुष यांचे एकत्रित प्रयत्न झाले तर जीवन किती सुखाचे, अर्थपूर्ण होईल, नाही का?

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.