उत्तराखंडच्या जोशीमठ परिसरातील जमिनीला आणि घरांच्या भिंतीला मोठ्या प्रमाणावर तडे जात आहेत. जमिनीला तब्बल एक फूट रुंदीच्या भेगा पडत आहेत. या एका आगळ्याच संकटाने या भागातील लोकांना संकटात टाकले आहे.
देशालाही या भागाची चिंता सतावताना दिसत आहे. हिमालयाच्या कुशीतील या भागात निसर्गाने हे नेमके काय आक्रीत मांडले आहे याचा वेध आता सगळ्याच बाजूने घेतला जात आहे. या भागातील भौगोलिक स्थितीविषयी यापूर्वीही अनेक वेळा इशारे देण्यात आले आहेत. उत्तराखंडचा हा भाग पर्यटकांनी नेहमीच गजबजलेला असतो. बद्रिनाथ आणि हेमकुंड ही महत्त्वाची तीर्थस्थाने या भागात आहेत. देशविदेशातील असंख्य लोक दरवर्षी इकडे भेटी देत असतात. त्याखेरीजही जोशी मठाजवळील औली या ठिकाणीही बर्फावरील स्किईंगचा आनंद घेण्यासाठी असंख्य प्रवासी तिकडे जात असतात. हा सारा भागच आता धोकादायक बनला आहे. कधी काय होईल हे सांगता येत नाही अशी तेथील स्थिती आहे. जमीन दुंभगण्याच्या प्रकरणाची तेथील जी छायाचित्रे प्रकाशित झाली आहेत ती भीषण आहेत.
एका घरात दिवाणखाण्यात टीव्ही बघत बसलेल्या कुटुंबीयांच्या दिवाणखानाची जमीनच त्यांच्या डोळ्यासमोर दुभंगली. लोकांनी जीवाच्या आकांताने घराबाहेर पळ काढला. जोशीमठाच्या सहाशे घरांतील जमीन किंवा त्यांच्या भिंतीना तडे गेल्याने या लोकांना तेथे राहणे अशक्य बनले आहे. त्यांच्या समस्येवर शासकीय पातळीवरून उपाययोजना होईलही; पण आपली ही घरे आता तेथे सुखाने राहण्याच्या लायकीची राहिलेली नाहीत अशी कायमची धास्ती त्यांच्या मनात बसली आहे त्यावर कोणी उपाय करू शकणार आहे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तेथे ही समस्या का उद्भवली याचे पहिले कारण तेथील निसर्गावर मनुष्याने केलेले अतिक्रमण हे आहे. लोकांनी तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली. डोंगर फोडले, बांधकामांसाठी डोंगरांच्या पोटात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे खोदले गेले, झाडे पाडली गेली त्यामुळेच हा प्रकार उद्भवल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तेथे पर्यटन व्यवसाय जोरात चालतो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील हॉटेल, रिसॉर्टस आणि योग आश्रमांचे मोठे पेवच फुटले आहे. मुळात हिमालय हा काही सह्याद्रीसारखा कणखर पर्वतीय भाग नाही. सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागाला काळ्या पाषाणांचे अधिष्ठान आहे, त्या आधारावर सह्याद्री, मनुष्य हस्तक्षेपांचे असंख्य धक्के सहन करूनही आपल्या मजबूत पायावर उभा आहे, तसे हिमालयाचे नाही. तेथील डोंगर माती भुसभुशीत आहे. वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे भूस्खलन होणे, हे नेहमीचेच झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारा हिमप्रपात, हिमकडे कोसळून नद्यांच्या पाण्यांमध्ये अचानक वाढ होणे वगैरे सारखे प्रकार तेथे अजिबात नवीन नाहीत. पण त्या आपत्तीला तोंड देण्याचा सराव तेथील नागरिकांना झाला आहे. अशा आपत्तीतून बचाव करून कसा तग धरायचा हेही तेथील नागरिकांना चांगले अवगत झाले आहे. पण पायाखालची जमीनच दुभंगत चालली असेल, तर त्याला कसे तोंड द्यायचे हा तेथील स्थानिकांचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या भागातील स्थितीकडे सरकार किंवा या क्षेत्रातील संस्थांनी अजिबात दुर्लक्ष केले आहे, असे झालेले नाही.
सन 1976 साली मिश्रा समितीने येथे ग्राउंड सर्व्हे करून आपला अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या बांधकामांमुळे जोशीमठाच्या परिसराचा पाया भुसभुशीत झाला आहे. त्यामुळे या भागातील बांधकामांना त्वरित आळा घालण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. हा 45-46 वर्षांपूर्वीचा अहवाल आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार झाला नाही. या दरम्यानच्या काळात या भागात किती मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली त्याची खिजगणतीच नाही. त्यामुळे त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आहे आणि मोठे संकट तेथे उभे राहिले आहे. येथील जमीन घट्ट धरून ठेवायची असेल तर येथील झाडे जगवली पाहिजेत आणि वनांखालील क्षेत्रात मानवी अतिक्रमण होता कामा नये याची काळजी घ्यायला हवी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
झाडे जमीन घट्ट धरून ठेवतात, हे एव्हाना सर्वांना ठाऊक झाले आहे; पण बांधकामांसाठी हिमालयातील झाडे तोडताना त्याची कोणी फिकीर केलेली नाही. हा भाग सेस्मीक झोन 5 मध्ये येतो. म्हणजेच तो अधिक भूकंपप्रवणही आहे. डोंगरदऱ्यातून झिरपणाऱ्या पाण्यामुळे येथील मातीखालील दगडांचा स्तर मोठ्या प्रमाणात दुभंगत आहे, असेही एक कारण भूगर्भ तज्ज्ञांकडून पुढे केले जाते. या भागात नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशनचा एक मोठा ऊर्जा प्रकल्पही उभारला जात आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्याची जाणीव तज्ज्ञांनी या आधीच करून दिली आहे. पण तरीही हा प्रकल्प तसाच पुढे रेटला जात आहे. हा जलविद्युत प्रकल्प त्वरित थांबवण्याची मागणी अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि जागरूक सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे अनेक वेळा केली आहे. आता जोशीमठ भागातील जमीन दुभंगण्याच्या प्रकारानंतर तरी सरकारला या बाबतीत जाग येईल अशी अपेक्षा आहे.
हिमालयाच्या कुशीतील उत्तराखंड राज्यात निर्माण झालेल्या या संकटाची जबाबदारी केवळ राज्य सरकारकडे सोपवून चालणार नाही. केंद्र सरकारने तेथे जबाबदारीने लक्ष देणे आता अधिक गरजेचे बनले आहे. जोशीमठाच्या परिसरात नव्याने उद्भवलेल्या स्थितीची पाहणी करण्यासाठी एक तज्ज्ञांचे पथक तिकडे गेले होते, त्यांनी असा तातडीचा उपाय सुचवला आहे की, ज्या घरांना तडे गेले आहेत किंवा ज्या भागात जमीन दुभंगली आहे तेथील बांधकामे त्वरित पाडून टाकली जावीत आणि तेथील नागरिकांचे अन्यत्र सुरक्षित स्थलांतरित केले जावे. हा खर्चिक मामला आहे.
सरकार या सूचनेवर किती तातडीने लक्ष घालेल याची शंकाच आहे. पण जोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होत नाही तोपर्यंत सरकारला जाग येत नाही, हा नेहमीचा प्रकार येथे उपयोगी ठरणार नाही. निसर्गाने भावी संकटाचे अगदी व्यवस्थित संकेत दिले आहेत आणि आता जर तेथील लोकांचे प्राण आणि नैसर्गिक हानी आपण वाचवू शकलो नाही, तर आपल्यासारखे करंटे आपणच ठरू.