– हेमंत देसाई
नीती आयोगाने अन्नसुरक्षा योजनेस कात्री लावण्याचा विचार करावा, हे दुर्दैवी आहे. अद्याप याबाबत निर्णय झालेला नाही. पण सरकारने तसा निर्णय घेताच कामा नये.
भारतातील संपत्तीत सर्वाधिक भर नोंदवणाऱ्यांमध्ये अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचा जागतिक स्तरावर अग्रक्रम राहिला आहे. त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी व टेस्लाचे एलन मस्क यांना पिछाडीवर टाकले आहे. अदानी यांची निव्वळ मालमत्ता 2020-21 मध्ये 16 अब्ज डॉलरने वाढून, 50 अब्ज झाली आहे. अदानी आणखी श्रीमंत झाले, तर आनंदच आहे. परंतु भारतवासीयांची परिस्थिती मात्र अधिकाधिक विदारक होत चालली आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीने चलनफुगवट्याचा दर पाच टक्क्यांवर पोहोचला असून, त्याने गेल्या तीन महिन्यांचा उच्चांक नोंदवला आहे. तेल. फळे, प्रथिनेयुक्त पदार्थ यांच्या किमती आकाशाला पोहोचल्या आहेत. देशातील औद्योगिक उत्पादन मात्र उणे स्थितीत गेले आहे.
वर्षभरापूर्वी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारला दरवर्षी एक ट्रिलियन रुपये एवढा अनुदान बोजा पडत होता. स्वस्तातील अन्नधान्य हा देशातील लाखो गरीब कुटुंबांचा, खास करून कोविडमध्ये दिलासा बनला होता. 2013 साली मनमोहनसिंग सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा करून, देशातील 67 टक्के लोकसंख्येस त्याचा लाभ मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. त्यातील 75 टक्के लोक ग्रामीण भागात आणि 60 टक्के शहरात राहतात. मात्र आता नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात नीती आयोगाला हे प्रमाण अनुक्रमे 50 टक्के व 40 टक्के इतक्या लोकांपर्यंतच मर्यादित करायचे आहे.
यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅमने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोविडमुळे अन्नसुरक्षेबाबत चणचण जाणवणाऱ्या जगातील लोकांची संख्या 13 कोटींनी वाढणार आहे. तसेच लहान मुलांमधील कुपोषणही वाढले आहे.
कोविडचा आरंभ झाल्यानंतर भारत सरकारने सार्वजनिक वितरण यंत्रणेसाठी 1 लाख 74 हजार कोटी रुपयांचा निधी बाजूला ठेवला. प्रत्येक गरीब कुटुंबास पाच किलो तांदूळ अथवा गहू आणि एक किलो डाळ मिळेल, अशी व्यवस्था केली. प्रथम ही व्यवस्था तीन महिन्यांसाठी करण्यात आली आणि त्यानंतर ती आणखी दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली. ओडिशा, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्राच्या या मदतीखेरीज राज्य सरकारतर्फेही अतिरिक्त धान्य व रोख रकमेची मदत केली. केंद्र व राज्ये मिळून अन्नसुरक्षेच्या तीन योजना राबवत असतात. टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन स्किम किंवा टीपीडीएस अंतर्गत दरवर्षी पावणेसहा कोटी टन गहू व तांदूळ अल्प किमतीत वितरित केला जातो. या गोष्टीचे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे, 19 लाख कोटी रुपयांचे. शेतकऱ्यांकडून सरकार धान्य खरेदी करते आणि देशातील 81 कोटी जनतेपर्यंत ते पोहोचवले जाते.
“वन नेशन वन कार्ड’ योजनेमुळे स्थलांतरित मजुरांनाही या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. बायोमॅट्रिक व्यवहांरामुळे त्यामधील भ्रष्टाचार जवळपास दूर झाला आहे. दुपारच्या भोजन योजनेचा फायदा देशातील 12 कोटी बालकांना मिळतो. सरकारी शाळा वा अनुदानित शाळा यांना पोषण आहार पुरवला जातो. त्याकरिता वर्षाला 160 कोटी रुपयांचा तरी खर्च केला जातो. देशातील 33 राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांत मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जाते. बिहार सरकार आहाराऐवजी पैशाचे वाटप करते. काही वर्षांपूर्वी शालेय मुलांना देण्यात येणाऱ्या आहारातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. त्यानंतरच बहुधा आहाराऐवजी पैशाचे वाटप करण्याची योजना सुरू झाली.
आयसीडीएस किंवा एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत सहा वर्षांच्या आतील बालके व गर्भवती मातांसाठी तयार अन्न तसेच घरपोच रेशनची व्यवस्था केली जाते. त्या अंतर्गत 21 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविडमुळे या कार्यक्रमावरची तरतूद लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली. कोविडकाळात स्थलांतरित मजूर तसेच शहरात रोजंदारीवर जगणारे जीव यांना अर्थसाह्य पुरवण्यात आले. स्थलांतरित मजुरांसाठी देशभर 38 हजार मदत छावण्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. दररोज 1 कोटी 60 लाख स्थलांतरित मजुरांना मदत पुरवली जात होती. ज्यावेळी देशात अन्नसुरक्षा कायदा आणण्यात आला, तेव्हा त्याची “राजकीय फायद्यासाठी आणलेला कायदा’, म्हणून टवाळी करण्यात आली. परंतु संकटकाळात गोरगरिबांना सरकारशिवाय दुसरा कोणताही आधार नसतो.
कोविडकाळात हातावर पोट असलेल्यांना मदत मिळाली नसती, तर उपासमारीने हजारो लोक मेले असते. कोविडमुळे रोजगार नष्ट झाल्याने, लहान उद्योगधंदे ठप्प पडल्याने व आंतरराज्य वाहतूकही खंडित झाल्यामुळे गरिबांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. कोविडमुळे देशातील गरिबी किती वाढली, याची ठोस आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र देशातील एकतृतीयांश मुले खुजी व कमी वजनाची आहेत, हे कोविडपूर्व वास्तव आहे. कोविडोत्तर काळात यात वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या अंदाजानुसार भारताच्या अनौपचारिक क्षेत्रातील 40 कोटी लोक गरिबीच्या खाईत ढकलले गेले असण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मागास, कष्टकरी, वंचित घटकांसाठी विविध सामाजिक न्यायाच्या योजनांकरिता 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. घरकामगार महिलांकरिता “संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना’ सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी बीज भांडवल म्हणून अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र गरिबांपुढचे संकटच इतके भीषण आहे, की यापेक्षा खूप अधिक मदतीची गरज आहे.