- केंद्र सरकारकडूनच्या सूचनेकडे मोबाइल कंपन्यांचे दुर्लक्षच
विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – कधीही, कुठेही अचानक येणाऱ्या “टेली मार्केटिंग’च्या अनावश्यक कॉलमुळे ग्राहकांना होणारा मानसिक त्रास कमी करण्यासाठी डीएनडी (डु नॉट डिस्टब)ची सुविधा आहे. मात्र, डीएनडीनंतरही ग्राहकांना मनस्ताप होत आहे. आपण वापरत असलेल्या सीमकार्डच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या अथवा फायनान्स कंपन्या खासगी मोबाइलवरून फोन करत आहेत. क्रमांक सेव्ह नसलेल्या मित्र, नातेवाईक अथवा कामानिमित्त इतर फोन आला असल्याचे समजून ग्राहक फोन उचलतात. मात्र, तो कॉल अनावश्यक ग्राहकांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ऐन कामाच्या वेळीच असे फोन येत असल्याने ग्राहकांची चिडचिड होत आहे.
कर्ज, विमा पॉलिसी, क्रेडीट कार्ड घेण्याबाबत येणाऱ्या अनावश्यक कॉलमुळे नागरिक हैराण होतात, असे कॉल येऊ नयेत, यासाठी ग्राहकांना “डु नॉट डिस्टब’ची सुविधा दिली जाते. ही सुविधा घेणाऱ्यांची अनावश्यक येणाऱ्या कॉलपासून सुटका होते. याची सुविधेची कडक अंमलबजावणी करा, अथवा कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मध्यंतरी केंद्र सरकारकडून देण्यात आला होता. तरीही नागरिकांची अद्याप अनावश्यक कॉलमधून सुटका झालेली नाही.
कंपनीच्या रजिस्टर मोबाईलवरून फोन करता येत नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांनी युक्त्या शोधल्या आहेत. काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तीगत मोबाइलवरून फोन येत आहेत. “सर तुम्हाला क्रेडीट कार्ड सुविधा मिळत आहे, आमची सुविधा इतरांपेक्षा कशी चांगली आहे’, याबाबत सांगितले जाते. तर दुसरीकडून आमच्या कंपनीचे पोस्टपेड सीम कार्ड घ्या.
तुम्हाला फायदा होईल, अशा आशयाचे फोन येत आहेत. त्यामुळे डीएनडी सुविधा घेतली असतानाही असा फोन येत असल्याने नागरिक हैराण आहेत. नोकरी, व्यवसायातून वेळ मिळत नसल्याने तक्रार करण्याचे ग्राहकांकडून टाळले जाते. त्यामुळे मोबाईल कंपन्याचे फावत आहे.
एकीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सीम कार्ड कंपन्यांकडून ग्राहकांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातात. तर, दुसरीकडे डीएनडी सुविधा देऊन खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. ही अनैतिक व्यापार पध्दत आहे. यामध्ये ट्रायने लक्ष घातले पाहिजे. मोबाईल कंपन्याच्या रजिस्टर क्रमांकाबरोबरच खासगी मोबाईलवरून फोन करू नये, याबाबत काळजी घेतली पाहिजे. असे कृत्य करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कडक पाऊले उचलली पाहिजेत.
– ऍड. महेंद्र दलालकर, अध्यक्ष, ग्राहक सेवा संस्था, महाराष्ट्र राज्य.
केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण लक्ष देणार का?
ग्राहक कायद्यामध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारने नवीन कायदा आणला आहे. नवीन कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्यात ग्राहक हक्क निवारण प्रधिकरणाची स्थापना केली आहे. डीएनडीनंतर अनावश्यक फोन येण्याच्या घटनांमुळे अनेक ग्राहकांच्या हिताला बाधा येत आहे. हक्कावर गदा येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय प्राधिकरणाने स्वत:हून यामध्ये लक्ष देणे गरजेचे आहे.