ऑक्सफॅमच्या अहवालातून वाढत्या जागतिक विषमतेचे विदारक वास्तव मांडण्यात आले असून ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबरच भारतालाही विचार करायला लावणारे आहे.
स्वित्झर्लंडमधील दावोस या शहरामध्ये प्रतिवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद आयोजित केली जाते. जगभरातील राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ तसेच उद्योगक्षेत्र, प्रसारमाध्यमे, ऊर्जाक्षेत्र अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर, अभ्यासक, विचारवंत या परिषदेत सहभागी होत असतात. या परिषदेमध्ये त्यावर्षी समोर आलेले जागतिक पातळीवरील आर्थिक स्वरूपाचे मुद्दे आणि त्याच्याशी संबंधित विषय चर्चिले जातात. साधारणतः एक आठवडाभर ही परिषद चालते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटनांचे अहवाल या परिषदेत सादर केले जातात. अर्थात, यातून फार काही साधले जाते असे नाही; परंतु जगभरातील कळीच्या मुद्द्यांवर आणि त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संकटांवर, आव्हानांवर चर्चा करून त्याबाबत संवेदशीलता निर्माण करणे, त्याचप्रमाणे याबाबत सामूहिक सहमती कशी निर्माण करता येईल हा या आर्थिक परिषदेमागचा मुख्य उद्देश असतो.
अलीकडेच जागतिक बॅंकेने एक अहवाल जाहीर केला असून त्यानुसार श्रीलंकेसारखी परिस्थिती आणखी 75 देशांमध्ये येण्याची शक्यता आहे. हे भाकित जगाच्या चिंतेत आणखी भर घालणारे ठरले आहे. अलीकडील काळात दावोस परिषदेची जगभरात चर्चा होते ती प्रामुख्याने यामध्ये ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या संस्थेकडून मांडल्या जाणाऱ्या अहवालामुळे. ऑक्सफॅम ही जगभरातील आर्थिक प्रश्नांशी निगडित मुद्द्यांचे संशोधन करून आपला अहवाल प्रसिद्ध करत असते. यंदाच्या अहवालातून ऑक्सफॅमने पुन्हा एकदा वाढत्या विषमतेचे जळजळीत वास्तव दाखवून दिले आहे. जगभरात गरिबांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले असून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या असल्याचे हा अहवाल दर्शवतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या अहवालातून एक मोठा विरोधाभास जगापुढे मांडला गेला. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांच्या काळात एकीकडे जगातील गरीब 25 टक्क्यांनी वाढली, तर दुसरीकडे याच काळात अब्जाधिशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. किंबहुना अब्जाधिशांची संख्या दुप्पट झाली आहे. हा विरोधाभास चिंताजनक आहे. आज श्रीलंकेसारख्या देशामध्ये इंधन, अन्नधान्य मिळत नसल्यामुळे हजारो लोकांची स्थिती भीषण बनली आहे आणि दुसरीकडे अब्जाधीश प्रचंड नफा कमवत आहेत. या अहवालाचे नावही “प्रॉफिट फ्रॉम पेन’ म्हणजेच “संकटांमधून नफेखोरी’ असे अत्यंत सूचक ठेवण्यात आले आहे.
कोविड संकटाचा गैरफायदा घेत काही लोकांनी आपली नफेखोरी कशी वाढवली हे या अहवालातून मांडले गेले आहे. प्रामुख्याने तीन क्षेत्रात ही नफेखोरी वाढली आहे. यातील पहिले क्षेत्र आहे अन्नधान्याचे. या क्षेत्रातील अब्जाधिशांची संख्या 60 टक्क्यांनी वाढली आहे. याचे कारण कोविड महामारीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प झाला होता. देशांनी आत्मकेंद्री विचार करण्यास सुरुवात केली होती. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन ठप्प झाले होते. दळणवळण खंडित झाले होते. याचा गैरफायदा घेत अनेकांनी अन्नधान्याची साठेबाजी केली आणि त्यातून त्यांनी प्रचंड नफा मिळवला. दुसरे क्षेत्र म्हणजे इंधनाचे. कोविड लॉकडाऊनमुळे तेलाची मागणी घटल्यामुळे तेलउत्पादक देशांनी तेलाचे उत्पादन कमी केले. परिणामी जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. जगाला अधिक पैसे मोजून तेल घ्यावे लागले. त्यातून या क्षेत्रातील अब्जाधीश वाढले. या दोन्ही क्षेत्रातील अब्जाधीश आजही दर दोन दिवसांत एक अब्ज रुपये कमावत आहेत, असे हा अहवाल सांगतो. तिसरे सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे औषधनिर्मितीचे.
कोविडवर प्रतिबंधात्मक लसींची निर्मिती होईपर्यंत औषध उद्योगातील मागणी प्रचंड वाढली आणि त्यातून अनेक औषधनिर्मिती करणारे उद्योजक गलेलठ्ठ झाले. फायजर, मॉडर्ना यांसारख्या लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनीही बक्कळ नफा कमावला. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, करोना महामारीच्या काळात जगात दर 30 तासाला 1 नवा अब्जाधीश तयार होत होता. याउलट दर 33 तासांत 10 लाख लोक गरिबीच्या संकटात ढकलले जात होते. या अहवालानुसार कोविड काळात जगातील अनेक अब्जाधिशांची संपत्ती गेल्या 23 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढली आहे. जगातील अब्जाधिशांची एकूण संपत्ती जगाच्या जीडीपीच्या 13.9 टक्क्यांवर गेली आहे. 2000 मध्ये ती 4.4 टक्के होती. याच काळात बेरोजगारीही कमालीची वाढली आहे. एकूणच हा अहवाल गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कशी वाढत चालली आहे याकडे लक्ष वेधणारा होता. यंदाच्या परिषदेमध्ये आणखी एका मुद्द्याची चर्चा झाली ती म्हणजे चीनवरील अतिअवलंबित्वामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिणामी आज जगभरातील देश पर्यायांच्या शोधात आहेत. त्याबाबत पुढील वाटचाल कशी करता येईल याबाबत विचारमंथन झाले.
भारतासंदर्भात या परिषदेत दोन सत्रे ठेवण्यात आली होती. एक म्हणजे “स्ट्रॅटेजिक आउटलूक ऑन इंडिया’ आणि “एनर्जी ट्रान्समिशन इन इंडिया’. त्याचप्रमाणे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी “बिझनेस इन इंडिया ः नाऊ अँड व्हाय?’ या सत्राचे आयोजन केले होते. यामध्ये एका महत्त्वाच्या मुद्द्याची चर्चा झाली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याच्या तुटवडा जगभरात वाढीस लागला. विशेषतः गव्हाची टंचाई मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली. कारण रशिया आणि युक्रेनकडून जगाच्या एकूण गरजेपैकी 40 टक्के गव्हाचा पुरवठा होतो. पण युद्धामुळे यावर नकारात्मक परिणाम झाले. भारताने करोना काळात हायड्रोक्सोक्लोरोक्वीनचा, मास्कचा, लसींचा पुरवठा केला होता, तशाच प्रकारे आताच्या संकटात पुढाकार घेत भारताने गव्हाची निर्यात प्रचंड वाढवली. यामुळे खाद्यान्नाचा प्रश्न काहीसा सौम्य बनला; परंतु काही देशांनी भारताकडून स्वस्तात गहू खरेदी करून त्याची साठेबाजी सुरू केली. हा गहू नंतरच्या काळात चढ्या भावाने गरीब देशांना विकण्याची या देशांची योजना होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर भारताने गव्हावर निर्यातबंदी आणली; परंतु ती सरसकट बंद न करता निवडक बंदी जाहीर केली. म्हणजे ज्यांना गरज असेल त्यांनी मागणी केल्यास गव्हाचा पुरवठा करू अशी भूमिका घेतली. त्यावर या परिषदेत चर्चा झाली.
पश्चिमी प्रसारमाध्यमातून याबाबत टीका होऊ लागली. भारताने निर्यातबंदी केल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याची चर्चा होऊ लागली. याला पियूष गोयल यांनी सडेतोड उत्तर देताना साठेबाजीवर प्रहार केला. त्याचप्रमाणे गेल्या 2-3 वर्षांच्या काळात आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत भारताने कशा प्रकारे आपली निर्यात वाढवली आहे, ही बाब जगापुढे मांडली. 2022 मध्ये हा तयार वस्तूंची सर्वाधिक निर्यात करणारा देश ठरला आहे. आज भारत निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. 2021 मध्ये भारतात 87 अब्ज डॉलर्स इतकी परकी गुंतवणूक झाली आहे, ही बाबही गोयल यांच्याकडून मांडण्यात आली. थोडक्यात, भारताची भूमिका आणि बदलती परिस्थिती स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने दावोस येथील परिषद महत्त्वाची ठरली.