आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी आणखी एक नामुष्कीची स्थिती उद्भवली असून यावेळी ती पर्यावरण रक्षण निर्देशांकाच्या बाबतीतील आहे. जगातल्या 180 देशांची पर्यावरण रक्षणासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचे मूल्यमापन करून जी क्रमवारी लावण्यात आली आहे त्यात भारत सर्वात शेवटी म्हणजे चक्क 180 व्या क्रमांकावर आहे.
हॅपिनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स या क्रमवारीच्या पाठोपाठ आता एन्व्हायरमेंट इंडेक्सच्या यादीत भारताचा शेवटचा क्रमांक लागणे, हे चांगले लक्षण निश्चितच नव्हे. ही यादी प्रकाशित झाल्यानंतर भारताची जगभरात जी काही प्रतिमा निर्माण होईल त्याची कल्पना करवत नाही. दरवर्षी 5 जूनला पर्यावरण दिन येतो त्यावेळी किंवा पर्यावरणाविषयीच्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताकडून पर्यावरण रक्षणाला आपण प्राचीन काळापासून किती महत्त्व देत आलो आहोत याचे नेहमीच दाखले दिले जातात. पण जेव्हा प्रचलित नियमांच्या आधारे पर्यावरण रक्षणाच्या कार्याचे मूल्यमापन केले जाते त्यावेळी भारताला सर्वात शेवटचे स्थान कसे मिळाले, यावर आता प्रत्येक भारतीयांनी खडबडून जागे होण्याची वेळ आली आहे. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांच्या संस्थांनी जगभरातील विविध देशांचा त्यांनी पर्यावरण रक्षण क्षेत्रात केलेल्या कार्याचा अभ्यास केला आणि जे निकष त्यांनी त्यासाठी ठरवले, त्यानुसार एन्व्हायरमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्सची ही यादी जाहीर केली गेली आहे. ही 180 देशांची यादी असून त्यात भारताचा क्रमांक अगदी शेवटचा असणे हे पूर्णपणे धक्कादायक आहे.
पर्यावरणाच्या बाबतीत भारत पूर्ण बेजबाबदार आहे अशीच प्रतिमा यातून निर्माण होणार आहे, हे आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ही यादी मोघम स्वरूपाची नाही. चाळीस प्रकारचे वैज्ञानिक मापदंड लावून ती तयार करण्यात आली आहे. त्यात जगातला प्रत्येक देश भारतापेक्षा पुढे आहे. ज्यांना अगदी गरीब देश म्हणून हिणवले जाते अशा देशांची कामगिरीही आपल्यापेक्षा सरस असणे हे पर्यावरण प्रेमी भारतीयांना निश्चितच अवाक करणारे ठरले आहे. या क्रमवारीत भारतापेक्षा उजवी कामगिरी नोंदवणाऱ्या देशांची नावे पाहिली तर आपल्यावर तोंड लपवायची वेळ आली आहे, असेच म्हणावे लागते. या क्रमवारीत पेरू, गयाना, झांबिया, निकारागुआ, होंडुरास, गांबीया, युगांडा, इराण, कतार, सेनेगल, माली, नेपाळ, नायजेरीया अशा छोट्या व गरीब देशांची कामगिरीही भारतापेक्षा अधिक सरस ठरली आहे. जिथे भूकबळीचीच चर्चा अधिक असते त्या इथोपियाची कामगिरीही भारतापेक्षा सरस असणे याला काय म्हणावे? हा प्रकार पाहिल्यानंतर जगातला वेगाने विकासाकडे चाललेला देश म्हणवल्या जाणाऱ्या भारतासाठी ही स्थिती खचितच भूषणावह नाही. कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत जगातल्या प्रत्येक देशापुढे एक निश्चित उद्दिष्ट दिले गेले आहे. त्या अनुषंगाने सर्वच देशांनी चांगले प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. ही वसुंधरा वाचवायची असेल तर हरित वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण रोखले गेले पाहिजे. त्याखेरीज अन्यही उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा संपूर्ण मानवजातच धोक्यात येईल, असे इशारे जगभरातील वैज्ञानिक आणि संशोधकांनी वेळोवेळी दिले आहेत.
भारतासारख्या पर्यावरण जागरूक देशाने याबाबतीत अजिबातच प्रयत्न केले नाहीत असे नव्हे, पण हे प्रयत्न अभ्यासकांच्यादृष्टीने अत्यंत नगण्य ठरले आहेत. परिणामकारक प्रयत्न करण्यावरच या क्रमवारीतील स्थान निश्चित केले गेले असल्याने भारताचे पर्यावरण रक्षणाचे प्रयत्न परिणामकारक का ठरू शकले नाहीत, यावर आता भारताने चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. सरकारी पातळीवरही या विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. हा पुन्हा राजकीय वादाचा विषय येथे ठरता कामा नये. आपल्या सरकारवर नामुष्की येत असेल तर ही यादीच भारतातील राज्यकर्त्यांकडून फेटाळण्याचा आततायीपणा होऊ शकतो, तो टाळला पाहिजे. समोर आलेल्या या वास्तवावर आता अंतर्मुख होऊन विचार करणे गरजेचे आहे. जगभरातील अभ्यासकांनी पृथ्वीवरील ग्रीन हाउस गॅसेसचे उत्सर्जन सन 2050 पर्यंत पूर्ण थांबवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. पण एका अभ्यासानुसार भारत आणि चीन हे दोन देश 2050 साली जगातील ग्रीन हाउस गॅसेसचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारे देश ठरतील अशीही शक्यता वर्तवली गेली आहे. भारतासह चीन आणि रशिया या बाबतीत चुकीच्या दिशेने जात असल्याची बाब या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवली गेली आहे.
मुळात भारतातील सध्याच्या सरकारला पर्यावरण रक्षण हा विषय कितपत गंभीर वाटतो याचीच शंका आहे. भलत्या वल्गना करणारी भाषा बोलायला विद्यमान सरकारमधील नेते सगळ्यांच्याच पुढे असतात. भारताला पौराणिक काळापासून पर्यावरणाचे किती महत्त्व आहे याचे दाखलेही ते हिरीरीने देतील; पण या अनुषंगाने परिणामकारक उपाय करण्यात भारत साफ अपयशी ठरला असल्याचे जेव्हा एखाद्या अहवालातून समोर येते त्यावेळी मात्र नामुष्की खेरीज काहीच पदरात पडत नाही. वास्तविक भारताने खूप आधीपासूनच सरकारी पातळीवर पर्यावरणाच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेतली होती. पण अलीकडच्या काळात विकासाला महत्त्व देण्याच्या नावाखाली पर्यावरणीय बाबी साफ दुर्लक्षित केल्या गेल्या.
पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी काही किंमतही मोजावी लागते, काही निधीही खर्चावा लागतो. पण भारतातील विद्यमान सरकारची त्यासाठी पुरेशी तयारी दिसत नाही हेच यानिमित्ताने जगापुढे आले आहे. ही जी क्रमवारी प्रसारित झाली आहे त्यात भारताचा स्कोअर सर्वात कमी म्हणजे 18.9 इतका असून यादीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या डेन्मार्कचा स्कोअर 77.90 इतका आहे. पाकिस्तानचा स्कोअरही 24.60 इतका आहे. यावरून भारताच्या स्थितीची नेमकी कल्पना येऊ शकते. पर्यावरणाचा समतोल राखून विकास साधायला हवा हे वाक्य बोलायला, उच्चारायला सोपे आहे. पण हा समतोल मात्र साधला जात नाही हीच खरी खंत आहे. भारताने आता अंग झाडून पर्यावरण रक्षणाच्या कामी स्वतःला झोकून दिले पाहिजे.
संपूर्ण जगापुढे भारताची अशी शोभा होणे हे जबाबदार देशाचे लक्षण मानले जाणार नसल्याने त्याची काळजी आपल्याला बाळगायलाच हवी. केवळ सरकारच नव्हे तर प्रत्येक भारतीयांसाठी डोळ्यात अंजन घालणारा हा अहवाल आहे. त्यामुळे प्रत्येकानेच पर्यावरण रक्षणाच्या कामात जितके शक्य होईल तितके योगदान दिले पाहिजे. यातून आपलेच भविष्य सुरक्षित होणार आहे. पर्यावरणाच्या धोक्याच्या बाबतीत जगापुढे भविष्यात जे संकट उद्भवेल त्यासाठी भारताला जबाबदार धरले जाऊ नये एवढीतरी काळजी आपण घ्यायलाच हवी.