उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सची करू. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पायाभूत सुविधा, हजारो लघुउद्योग व चित्रनगरी उभारून गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार केले जात आहे, अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबईत दिली.
लखनौप्रमाणेच अन्य महापालिकांमध्ये कर्जरोखे काढून, देशात सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या उत्तर प्रदेशात जनतेकरिता अधिकाधिक सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. लखनौ महानगरपालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेले रोखे मुंबई शेअर बाजारात झालेल्या कार्यक्रमात सूचिबद्ध करण्यात आले. या रोख्यांना चांगला प्रतिसादही मिळाला. रोखे काढणारी लखनौ ही उत्तर भारतातील पहिली महानगरपालिका आहे. यानंतर गाझियाबाद, कानपूर, आग्रा, प्रयागराज, वाराणसी या महापालिकांसाठी रोखे काढले जाणार आहेत.
देशात सर्वाधिक, म्हणजे 700 नागरी स्वराज्य संस्था या उत्तर प्रदेशात आहेत. उत्तर प्रदेश विरुद्ध महाराष्ट्र असे राजकारण रंगले असले, तरी उत्तर प्रदेश सारखे मागास राज्य प्रगत होणे हे सुचिन्हच मानावे लागेल. कारण जेवढा उत्तर प्रदेशचा विकास होईल, तितका तिथे रोजगार वाढेल आणि महाराष्ट्रात येणारा परप्रांतियांचा ओघ कमी होईल. महानगरपालिका ही सरकारच्या अखत्यारीतीलच संस्था असते. तीसुद्धा उत्तमप्रकारे चालवून शिलकीत आणता येणे शक्य असते. परंतु त्यासाठी सरकार व सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडे सकारात्मक नजरेने पाहणे आवश्यक असते.
सार्वजनिक उद्योग म्हणजे, अकार्यक्षम, सदैव तोट्यात, कर्जाच्या भाराखाली वाकलेले आणि भंगारात काढण्याच्या लायकीचे अशी एक प्रचलित समजूत आहे. शिवाय नफ्यातले सरकारी उद्योगही विकून टाकावेत, असा काही उद्योगपती व अर्थतज्ज्ञांचा आग्रह असतो. या पार्श्वभूमीवर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, म्हणजेच बीपीसीएल या तेलविक्री करणाऱ्या कंपनीचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कंपनीत रिलायन्स किंवा आर्मको या कंपन्यांनी रस दाखवला आहे की नाही, हे कळायला मार्ग नाही.
अनेक कंपन्यांनी रस दाखवला, एवढेच सरकारतर्फे सांगण्यात आले. परंतु यामध्ये उत्खनन क्षेत्रातील “वेदान्त’ या अग्रगण्य कंपनीचा समावेश आहे, हे मात्र नक्की. 2020-21 या वर्षात केंद्र सरकारने सरकारी उपक्रमातील समभाग विकून, 2 लाख 10 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा संकल्प केला आहे. याचा अर्थ, सरकारच्या एकूण महसुलातील सात टक्के हिस्सा निर्गुंतवणुकीतून मिळणार आहे. बीपीसीएल विकून टाकली, तर 40 हजार कोटी रुपये मिळतील. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन सलग दुसऱ्या महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांपल्याड गेले आहे.
करोना साथीच्या फैलावानंतर, मार्च 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीचा परिणाम म्हणून एप्रिल 2020 मध्ये जीएसटी संकलन हे 32 हजार कोटी रुपयांवर गेले. हा सार्वकालिक नीचांकच होता. आर्थिक वर्ष 2019-20च्या बारापैकी आठ महिन्यांमध्ये जीएसटी संकलन एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिले आहे. त्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात आपण फक्त दोन महिनेच एक लाख कोटी रुपयांवर जाऊ शकलो आहोत. करोनाच्या काळात महसूलवृद्धीच्या दृष्टीने निर्गुंतवणुकीचे थोडे अधिकच महत्त्व आहे, असे सांगण्यात येते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही, येत्या काही दिवसांत निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया गतिमान केली जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. 2017-18 या वर्षात प्रथमच निर्गुंतवणुकीतून एक लाख कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्याआधीच्या काळात कधी 20 हजार कोटी, कधी 49 हजार कोटी, तर कधी 60 हजार कोटी एवढीच रक्कम निर्गुंतवणुकीतून मिळत होती. सार्वजनिक उपक्रमांतील मायनॉरिटी स्टेक, म्हणजे अल्पमतातील भागभांडवल विकणे ही कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची नीती होती. तर व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या नसलेल्या क्षेत्रांत ज्या सरकारी कंपन्या आहेत, त्यातील मेजॉरिटी स्टेक, म्हणजे बहुमतातील भागभांडवल विकण्याचे धोरण भाजप सरकारने अंगीकारले.
परंतु हे भागभांडवल थेट खासगी कंपन्यांनाच विकले, असे नाही. तर काहीवेळा हे समभाग दुसऱ्या सरकारी कंपनीच्याच गळ्यात मारण्यात आले. उदाहरणार्थ, एचपीसीएलमधील सरकारकडे असलेले समभाग ओएनजीसीने 36 हजार कोटी रुपयांना विकत घेतले. त्याचप्रमाणे पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनमधील सरकारचे समभाग 14 हजार कोटी रुपयांना विकत घेतले. त्यामुळे सरकारची महसुली गरज भागली. परंतु निर्गुंतवणुकीचे दीर्घकालीन लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने कोणताही पल्ला गाठण्यात आला नाही. आता बीपीसीएलमधील 53 टक्के भागभांडवल खासगी कंपनीला विकले जाणार आहे. मात्र आयओसी, ओएनजीसी यासारख्या कंपन्यांना हे समभाग विकले जाणार नाहीत, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
बीपीसीएलखेरीज, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूव्हर्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यासारखे सार्वजनिक उपक्रम निर्गुंतवणूक करणार आहेत. मात्र बीपीसीएल ही कंपनी उलाढालीत सार्वजनिक उपक्रमांच्या क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनेदेखील बीपीसीएल विकण्याचा प्रयत्न केला. बाल्को, हिंदुस्थान झिंक या खाण कंपन्या, आयबीपी ही तेलशुद्धीकरण कंपनी, आयपीसीएल ही पेट्रोरसायन कंपनी, टेलिकॉम क्षेत्रातील व्हीएसएनएल आणि आयटी क्षेत्रातील सीएमसी या कंपन्यांतील सरकारी भागभांडवल वाजपेयी सरकारने विकले.
हिंदुस्थान झिंक ही कंपनी स्टरलाइटने खरेदी केली. त्यानंतर तिची कामगिरी प्रचंड प्रमाणात सुधारली. त्याच काळात बीपीसीएल व एचपीसीएल या कंपन्यांचे अंशतः खासगीकरणाचा विचार चालू होता. मोदी सरकार मात्र निर्गुंतवणुकीबाबत वाजपेयी सरकारइतके गतिमान असल्याचे दिसत नाही, मात्र कार्यक्षम व नफ्यातल्या कंपन्या विकण्याचे कारणही नाही.