गेल्या दीड वर्षापासून बिहारमध्ये जेडीयू-भाजपचे आघाडी सरकार कार्यरत असले तरी दोन्ही पक्षाचे नेते एकमेकांचा अपमान करण्याची कोणतीही संधी सोडत नाहीयेत.
बिहार विधानसभा निवडणुकीला अजून वेळ असला तरी राजकीय घडामोडींना तेथे वेग आला आहे. सध्याच्या राजकीय हालचाली पाहता आगामी काळात बिहारमध्ये राजकीय बदलाचे मोठे संकेत मिळत आहेत. संयुक्त जनता दला(जेडीयू) बरोबर सत्तेत असलेल्या भाजपाविरोधात देशभरात विरोधकांची मोट बांधणारे नेते आणि राजकीय पक्ष देखील या घटनांकडे बारकाईने लक्ष देऊन आहेत. कारण बिहारमधील बदलांचा परिणाम केवळ राज्यसभेच्या निवडणुकीवरच होणार नसून राष्ट्रपती निवडणुकीवरही त्याचे प्रतिबिंब पडेल.
गेल्या दीड वर्षापासून बिहारमध्ये जेडीयू-भाजपचे आघाडी सरकार कार्यरत असले तरी दोघांत उडणाऱ्या ठिणग्या सर्वंच जण पाहात आहेत.
दोन्ही पक्षाचे नेते एकमेकांचा अपमान करण्याची कोणतीही संधी सोडत नसल्याचे दिसून येत आहे. यादरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे अचानक विरोधक तेजस्वी यादव यांच्या घरी आयोजित इफ्तार पार्टीत पोहोचले. या भूमिकेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. लालूप्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यांच्यासमवेत नितीशकुमार हे तासभर बोलले. याचदरम्यान लालू कुटुंबावर अनेक वर्षांपूर्वीच्या रेल्वे भरती गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयचा छापा पडला. लालूप्रसाद यादव यांच्या घरात झडतीसत्र सुरू असताना घराबाहेर राजद समर्थकांची गर्दी जमली. सीबीआयचे पथक घराबाहेर येताच त्यांना समर्थकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यावेळी बिहार पोलिसांनी मौन रूप धारण केले होते. राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांना हस्तक्षेप करावा लागला. छाप्यानंतर नितीशकुमार किंवा जेडीयूच्या कोणत्याही नेत्यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधात वक्तव्य केले नाही.
वास्तविक सीबीआयच्या छाप्यातून नितीशकुमार यांना संदेश देण्याचा प्रयत्न असावा, असेही बोलले गेले. नितीशकुमार हे ज्यांच्याशी संबंध वाढवत आहेत, त्यांच्यावरचे गैरव्यवहाराचे आरोप अजूनही संपलेले नाहीत, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे काहींचे म्हणणे आहे. परंतु अशा इशाऱ्यांचा नितीशकुमार यांच्यावर परिणाम होत असल्याचे दिसत नाही. उलट आता नितीशकुमार यांनी जातीय आधारित जनगणना करण्याचे शस्त्र उगारले. या मुद्द्यावर भाजपने सध्या मौन बाळगले आहे. बिहार विधानसभेत यासंदर्भात प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. भाजपसह अनेक पक्षाचे नेते पंतप्रधान मोदींना भेटण्यासाठी गेले होते. पण या चर्चेत जातीय आधारित जनगणनेचा विषय निघताच भाजपचे नेते बॅकफूटवर गेले.
बिहारमध्ये सोळा वर्षांपासून मुख्यमंत्री असलेले नितीशकुमार हे नेहमीच एक मुद्दा घेऊन पुढे जातात. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा असो किंवा बिहारच्या डीएनएला मिळणारे आव्हान असो. यावेळी ते जातीय जनगणनेचा मुद्दा घेऊन पुढे निघाले आहेत. हा मुद्दा तापवत ठेवण्याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतल्याचे दिसत आहे. तसेच यातून त्यांनी आपल्या समर्थकांना आणि पक्ष नेत्यांना भाजपपासून समाधानी नसल्याचे संकेत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या काळात कदाचित ते भाजप आघाडीपासून वेगळे देखील होऊ शकतात. नितीशकुमार यांची प्रतिमा आतापर्यंत कायदा सुव्यवस्था, सांप्रदायिकता आणि भ्रष्टाचारावर कोणतीही तडजोड न करणारी राहिली आहे. ज्ञानवापी मशिदीचा वाद यासारख्या मुद्द्यावर भाजपकडून केली जाणारी वक्तव्ये पाहता नितीशकुमार अस्वस्थ आहेत. नितीशकुमार यांनीही काही धक्कादायक निर्णयातूनही राजकीय तज्ज्ञांना बुचकळ्यात टाकले आहे.
तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर हे देशभरातील बिगर भाजप दलाला एकत्र करून 2024 साठी मोर्चेबांधणी करत आहे. पण अशा प्रकारची कोणतीही आघाडी व्हावी, अशी नितीशकुमार यांची इच्छा नाही. तसेच त्यात तेजस्वी यादव असले तरी ते आघाडीबाहेर राहावेत, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. बिहारच्या राजकीय ताणाताणीचा परिणाम काय निघेल, हे आताच सांगणे कठीण आहे. कारण राजकारणात जे वरवर दिसते, त्यापेक्षा अधिक आतमध्ये पोखरलेले असते. आतमध्ये काय घडत आहे आणि काय पोखरले जात आहे, हे समोर येण्यासाठी आपल्याला वाट पाहावी लागेल.
1998 सालापासून 2012 पर्यंत भाजपा आणि नितीशकुमारांचा जदयु हे दोन पक्ष हातात हात घालून नांदत होते. भाजपाची मदत घेऊनच नितीशकुमार मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले होते. परंतु 2014 च्या पूर्वी मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्याची तयारी सुरू केल्यावर देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली. नितीशकुमार यांचाही त्याला अपवाद नव्हता. अर्थात त्यांनी प्रत्यक्षपणे काही बोलून दाखवले नव्हते. पण त्यांच्या मनातील ही इच्छा लपून राहिली नव्हती. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्यास नितीशकुमार यांचा कडाडून विरोध होता.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदींची प्रतिमा आणि पार्श्वभूमी याविषयी आक्षेप घेऊन नितीशकुमारांनी भाजपशी 17 वर्षे असलेली मैत्री तोडली होती आणि लालूप्रसाद यादवांशी हातमिळवणी केली होती. याच लालूप्रसादांना विरोध करून नितीशकुमारांनी जनता दलात फूट पाडली होती. एवढेच नव्हे तर समता पक्षाच्या मार्गाने भाजपशी मैत्री करून बिहारमध्ये पर्यायी सरकारही स्थापन केले होते. पण सरकारचा निम्मा कार्यकाळ पूर्ण झाला असतानाच नितीशकुमार यांनी मोदींशी पुन्हा हातमिळवणी केली.
2019 मध्ये मोदी-नितीश यांनी एकमेकांची मुक्तकंठाने स्तुती करीत लोकसभा निवडणुका एकत्रित लढविल्या. मात्र, आता पुन्हा एकदा नितीशकुमार भाजपापासून विलग होण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चा होताहेत. नितीशकुमार 16 वर्षांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या तीन निवडणुका जिंकल्या. विशेष म्हणजे या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या. त्यामुळे भाजपदेखील आपली मर्यादा ओळखून असून कोणत्याही स्थितीत 2024 पर्यंत त्यांना आपल्यासोबत ठेवण्यासाठी आटापिटा करत आहे.
जर नितीशकुमार यांनी भाजप आघाडी तोडून राजदबरोबर हातमिळवून केली आणि सरकार स्थापन केले तर तो मोठा धक्का असेल. मुकेश साहनी हे अगोदरच भाजपपासून वेगळे झाले आहेत. जीतनराम मांझी देखील भाजपवर नाराज आहेत.