दिल्ली वार्ता : चर्चा मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्ताराची

-वंदना बर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या मंत्रिमंडळाचा पहिला बहुप्रतिक्षित विस्तार करण्याची तयारी करीत असल्याची चर्चा आहे. याबाबत मित्र पक्षांशी चर्चा सुरू आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना दिल्लीला बोलाविले होते. परंतु, उभय नेत्यांची भेट झाली ती दोन दिवसांनी. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारात जेडीयूकडून कोण शपथ घेणार, असा प्रश्‍न विचारत पंतप्रधानांनी त्यांची नावे देण्यास सांगितले. मात्र, सरकारसोबत राहायचे आहे पण मंत्रिमंडळात सामील व्हायचे नाही, अशी नितीशकुमार यांनी भूमिका घेतली असल्याचे ऐकिवात आहे.

अशीच काहीशी भूमिका नवीन पटनायक आणि जगन मोहन रेड्डी यांनी घेतली असल्याची चर्चा आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना आपला पाठिंबा राहील. परंतु, सरकारमध्ये सामील होण्यापासून दूर राहायचे अशी दोन्ही नेत्यांची भूमिका आहे. एवढेच नव्हे तर, नवीन पटनायक यांनी बिजू जनता दलाचे नेते भतृहरी मोहताब यांना लोकसभेचे उपाध्यक्ष बनविण्याचा केंद्राचा प्रस्तावही फेटाळून लावला असल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळाचा चेहरा-मोहरासुद्धा बदलण्याची कवायत सुरू आहे.
भाजपच्या संसदीय मंडळामध्ये ज्या लोकांचा समावेश करायचा आहे त्याची एक यादी जे. पी. नड्डा यांच्या हाती देण्यात आली.

सध्या संसदीय मंडळात चार जागा रिक्‍त आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार, सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली यांच्या निधनामुळे रिक्‍त झालेल्या या जागा आहेत तर वेंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्यामुळे त्यांची एक जागा रिक्‍त आहे. या चार जागांसाठी विविध नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. यात प्रामुख्याने सांगायचे झाले तर महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावडेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, रमणसिंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी इत्यादी नेते शर्यतीत असल्याचे चित्र आहे.

यात किंचितही दुमत नाही की, दिल्लीच्या सीमांवर अंगदप्रमाणे पाय रोवून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रातील भाजप सरकारचा निद्रानाश झाला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा हा वणवा देशभरात पसरत असून याचा फटका भाजपलाच बसणार यात दुमत नाही. पेट्रोल-डीझेल-गॅसची अस्मानी दरवाढ, शेतकऱ्यांचं आंदोलन, वाढती बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, रूपयाचे अवमूल्यन अशा कितीतरी संकटाचा सामना केंद्रातील भाजपच्या सरकारला करावा लागत आहे. अशातच, भाजपला पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.

मात्र, भाजपला लोकनेत्यांची कमतरता भासू लागली की काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कारण, मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ई. श्रीधरन निर्विवाद व्यक्‍तिमत्त्वाचे धनी आहेत आणि सध्या त्यांचं वय 88 आहे. ते केरळमधून विधानसभेची निवडणूक लढविणार आहेत. एवढंच नव्हे तर, मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांना पुढं केलं जाणार असल्याची चर्चा आहे. मुळात, भाजपवर नेत्यांची आयात करण्याची वेळ का आली, हा खरा प्रश्‍न आहे. वयाची पंच्च्याहत्तरी ओलांडलेल्या नेत्यांना सेवानिवृत्ती देण्याची परंपरा भाजपने सुरू केली होती. अशात 88 वर्षांच्या ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार बनवावं, असं भाजपला का वाटलं असावं, हाही एक प्रश्‍न आहे.

श्रीधरन कोकण रेल्वेचे प्रणेते आहेत. दिल्ली मेट्रोची उभारणी करीत असताना ते फक्‍त महिन्याला 35 हजार रुपये मानधन घ्यायचे. दिल्लीच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्याशी त्यांचे अनेकदा खटके उडायचे. “देशाची सेवा उत्तमरित्या करायची असेल तर राजकारण हा एक आदर्श मार्ग आहे. तुम्ही टेक्‍नोक्रॅटच्या तुलनेत जास्त सेवा करू शकता. इतकी वर्षे मी सरकारी सेवेत असल्यामुळे मला ही गोष्ट समजली नव्हती. पण आता काळ बदलला आहे. मला वाटतं मी अजूनही देशासाठी काहीतरी करू शकतो’, असं मत श्रीधरन यांनी व्यक्‍त केलं होतं. 

श्रीधरन दिल्ली मेट्रोत सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. येत्या जूनमध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपणार. परंतु, केरळची निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे ते कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पद सोडतील, अशी चर्चा आहे. “गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच मी मोदी यांचा प्रशंसक आहे’, असंही ते म्हणाले. खरं म्हणजे, पक्ष संघटनेत नेत्यांना पुढं करायचं आणि देशाचा गाडा हाकण्यासाठी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून ब्युरोक्रेटस यांना संधी द्यायची, अशी परंपरा सध्या बघायला मिळत आहे. ई. श्रीधरन यांचा भाजपप्रवेश हा त्याचाच एक भाग म्हणायला हवा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे माजी परराष्ट्र सचिव होते. शहरी विकास मंत्रालयाची धुरा हरदीपसिंग पुरी यांच्या हाती आहे. तेसुद्धा माजी सनदी अधिकारी. माजी प्रशासकीय अधिकारी ए. के. शर्मा उत्तर प्रदेशात नुकतेच आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. शर्मा यांना योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री बनविले जाणार असल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पश्‍चिम बंगालच्या सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी भाजपने जीवाचे रान केले आहे. गृहमंत्री अमित शहा बंगालवर खास लक्ष ठेवून आहेत. परंतु, येथेही मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याची गोम आहे. भावी मुख्यमंत्री म्हणून कुणाचा चेहरा पुढे करायचा, या प्रश्‍नानं भाजपची झोप उडविली आहे.

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांच्यावर भाजपची नजर होती. मात्र, त्यांनी भाजपच्या या योजनेवर पाणी सोडलं. दोन-दोन वेळा रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आपली इच्छा नसल्याची जाणीव त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला करून दिली. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनण्यासाठी भाजपनं आता चित्रपट अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती यांना साकडं घातलं असल्याची चर्चा आहे. मिथुन चक्रवर्ती निवडणूक लढणार काय? की फक्‍त भाजपचा प्रचार करतील? असे अनेक प्रश्‍न सध्या अनुत्तरित आहेत. मात्र, या भेटीनंतर बंगालमध्ये जी हालचाल व्हायला पाहिजे होती, ती झालेली आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.