भारतीय राजकारणात मोजकेच जहाल नेते आहेत. त्यातही महिला अत्यंत कमी. पण त्यातही जर क्रमवारी लावायची असेल तर ममता बॅनर्जींचे स्थान पहिले. संघर्षमय आणि आक्रमक कारकीर्द. प्रसंगी आक्रस्ताळा वाटणारा स्वभाव. भीडभाड आणि मुलाहीजा नाही. कोणाचे भय नाही व प्रचंड जनसमर्थन. त्यांची साधी राहणी आणि निष्कलंक राजकीय चारित्र्य ही बलस्थाने. त्यामुळे प. बंगालच्या राजकारणात इतकी उंची त्यांना गाठता आली. या राज्याने दिग्गज नेते जन्माला घातले. या नेत्यांनी देशाचा लौकीक वाढवला. मात्र ममतांनी जे स्थान प्राप्त केले ते कदाचितच कोणाला मिळवता आले.
डाव्यांची तीन दशकांपासूनची एकहाती सत्ता त्यांनी उलथवून टाकली. कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल हा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. रूजवला आणि सत्तेत बसवला. जनतेने पुन्हा त्यांच्याकडेच राज्याची धुरा सोपवली. सगळे सुरळीत सुरू असताना लोकसभा निवडणुकीपासून ममतांचे स्थान डळमळीत झाले आहे. काही नेत्यांनी अलिकडेच त्यांची साथ सोडली. मात्र आपल्या आंदोलनातून आणि झंझावातातून नेते निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता. गळतीमुळे त्या विचलित झाल्या नाहीत. मात्र आता त्यांच्या घरापर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप पोहोचले आहेत. ममतांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी आता तपास संस्थांच्या रडारवर आले आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ममतांना आता अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. यात त्या विजयी झाल्या तर त्यांचे स्थान “न भूतो न भविष्यती’ असे घट्ट होईल. मात्र जर पराभूत झाल्या तर त्यांचा कदाचित राजकारणातील अध्याय समाप्त होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असेल. बंगालमधील एका कोळसा घोटाळ्याने अचानक डोके वर काढले आहे.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तपास सुरू झाला अन् आता तो थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या भाचेसूनेपर्यंत येऊन थांबला आहे. रूजिरा नरूला हे त्यांचे नाव. त्या ममतांचे भाचे आणि राजकीय उत्तराधिकारी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पत्नी. ममता अविवाहित आहेत. त्यामुळे अभिषेक यांच्याकडेच त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जाते. ते तृणमूल कॉंग्रेसमधील बडे प्रस्थ. पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते. त्यांचे हे स्थान आणि काहीसा स्वभाव अनेक नेत्यांना खटकणारा. ममतांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून लढणारे अनेक नेते अलीकडे पक्षाबाहेर गेले. यातील अनेक जण आमदार तर काही मंत्रीही होते. ममतांवर कोणी आरोप केला नाही. मात्र अभिषेक सगळ्यांच्या रडारवर. अलिकडेच 45 जागांवर प्रभाव असणारे एक नेते सुवेंदु अधिकारी यांनीही ममतांची साथ सोडली. भाजपच्या तंबूत ते दाखल झाले. त्यांनी ममतांना आव्हान उभे केले आहे. भाजप नेत्यांच्या “दीदी-भतीजा की सरकार’च्या सुरात त्यांनीही सूर मिसळला आहे.
देशात 2014 च्या लोकसभेच्या वेळी रॉबर्ट वढेरा ही व्यक्ती जशी कॉंग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरली तीच भूमिका आता बंगालमध्ये अभिषेक वठवतील असे संकेत मिळत आहेत. ममतांच्या विरोधात ठोस मुद्द्याच्या शोधात असलेल्या भाजपला या प्रकरणामुळे संधी मिळाली आहे. लोकसभेत चांगले यश संपादन केल्यावर व अधिकृतपणे राज्यातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनल्यावर भाजपने बंगालवर लक्ष केंद्रित केले. अमित शहा आणि जे. पी. नड्डा या भाजपच्या माजी आजी अध्यक्षांचे राज्यातील दौरे वाढत गेले. त्यातच टीका अधिक जहरी होत गेली. अभिषेक यांच्यावर आरोप करण्यात आले. त्यांनी खुद्द शहा यांच्या विरोधात दावा दाखल केला. शहांना व्यक्तीश: अथवा वकिलाच्या मार्फत न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले. एवढे झाल्यावर प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. ती केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या सक्रियतेतून दिसून आली आहे.
कोळसा तस्करी प्रकरणात अभिषेक यांच्या पत्नीच्या बहिणीची चौकशी करण्यात आली. आता रूजिरा अर्थात अभिषेक यांच्या पत्नीचीही चौकशी झाली. काही महिन्यांपूर्वी शारदा चिटफंड घोटाळ्यात कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयचे पथक दाखल झाले होते. तेव्हा तृणमूलने पूर्ण शक्तीने याचा प्रतिकार केला होता. इतकेच काय तर कोलकाता पोलिसांनी सीबीआयच्या टीमला ओलीसच ठेवले होते. मात्र उत्तराधिकारी असलेला भाचा अडचणीत आल्यावर ममता शांत आहेत. ही वादळापूर्वीची शांतता आहे की, ममता बचावाच्या मोडमध्ये गेल्या आहेत याचे तर्क बांधले जात आहेत. मात्र आतापर्यंत ज्या अभिषेक यांचे जाहीर नाव घेणे टाळले जात होते, त्यांच्यावर आता थेट आरोप सुरू झाले आहेत. काही काळापूर्वी परदेशातून दोन किलो सोने आणल्याबद्दल एका महिलेला विमानतळावर रोखण्यात आले होते. ती महिला याच रूजिरा नरूला होत्या, ही बाब आता उघड करण्यात आली आहे.
गोवंशाची तस्करी, कोळसा तस्करी आणि खंडणी अशा अनेक आरोपांच्या फैरी आता अभिषेक यांच्या दिशेने झडल्या असून त्यातून मिळणारा पैसा थायलंडच्या एका बॅंक खात्यात जमा होतो. ते खाते याच नरूलांचे असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. साधी राहणी आणि सच्चा स्वभाव, गरिबांप्रती कणव आणि त्यांच्यापैकीच एक वाटणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व ही ममतांची बलस्थाने राहिली आहेत. गेल्या दोन अडीच दशकांत त्यांनी पक्षाची पाळेमुळे राज्यात सर्वदूर रूजवली. स्वत:चा व्यापक जनाधार निर्माण केला. ही जनता आपल्या सोबत असल्याचा पूर्ण विश्वास असल्यामुळे केंद्रातील मोदी-शहा जोडीशी थेट संघर्षाची भूमिका घेणाऱ्या ममता एकमेव. त्यांना कोणत्या केंद्रीय तपास संस्थांचे भय नव्हते किंवा नसावेच म्हणून त्या हे करू शकल्या. मात्र आज भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचले आहेत. दीड डझन आमदार आणि आपापल्या क्षेत्रात प्रभाव आणि दबदबा असलेले नेते ममतांची साथ सोडून गेले आहेत. मात्र आपल्या प्रामाणिकपणावर आणि जनहिताच्या धोरणांवर आपण सत्ता राखण्यात यशस्वी होऊ असा त्यांना विश्वास होता. पण आता त्यांच्यावरच आरोप झाले अन् पुराव्यानिशी काही तथ्ये समोर येत असल्याने ममतांची कोंडी झाली आहे. त्या विश्वासाचा पाया डळमळीत होताना दिसतो आहे.
लोकशाहीत जनसमर्थन हे सगळ्यांत मोठे कवच असते. ते अभेद्य असले तर नेतृत्व कोणत्याही आव्हानाचा मुकाबला करू शकते. मात्र त्या कवचाला तडा गेला तर रक्तबंबाळ व्हायला वेळ लागत नाही. गेल्याच आठवड्यात राज्यातील 52 टक्के जनतेने मुख्यमंत्रिपदासाठी ममतांच्याच नावाला पसंती दर्शवली होती. आता चारच दिवसांत 43 टक्के लोकांना ममतांचे सरकार पुन्हा नको असल्याचे निष्कर्ष सर्वेक्षणातून समोर आणले गेले आहेत. अजून काही महिने निवडणुकीला बाकी आहेत. ही कोंडी भेदण्यात ममता यशस्वी ठरतात का, आणि भाच्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या आणि खंडणीच्या आरोपांना मात देत आपली स्वच्छ प्रतिमा पुन्हा प्रस्थापित करतात का, यावरच त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.