वास्तविक स्टार्टअप कंपन्यांसंदर्भात सध्याची गुंतवणूकदाराची भूमिका पाहिल्यास ते आता अधिक जोखीम उचलण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, असे दिसून येते.
भारतासारख्या लोकसंख्याबहुल देशासाठी रोजगार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रोजगार कोणत्याही स्वरूपाचा असो, मग सरकारी नोकरी असो, खासगी क्षेत्रात जॉब असो, एखाद्या युवकाने स्वत:च्या पायावर उभी केलेली कंपनी असो किंवा ऑनलाइन व्यवसाय असो, दरवर्षी कोट्यवधींच्या संख्येत निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारांसाठी यापैकी कोणतेही उपाय महत्त्वाचे ठरतात. अर्थात, नोकऱ्या देण्यास सरकारला मर्यादा आहेत. सत्तेत्त असलेल्या पक्षाकडून रोजगारांचे आश्वासन पूर्ण केले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. “अग्निपथ’सारख्या योजना आणल्या जात आहेत आणि त्यात रोजगाराची असणारी तात्पुरती व्यवस्था ही कोणाला पचनी पडताना दिसून येत नाही. त्यामुळेच बिहारसह अनेक राज्यांत अग्निपथ योजनेला प्रखर विरोध झाला. सरकारकडून वारंवार खुलासे करूनही बेरोजगार युवकांचे समाधान झालेले नाही. खासगी क्षेत्रात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराची शक्यता पाहता त्या आधारावर गेल्या काही दशकांत सरकारला दिलासा मिळाला आहे. परंतु खासगी क्षेत्रातही असणारी अस्थिरता आणि अन्य कारणांनी देखील रोजगाराचे पर्याय कमी होत आहेत.
दुसऱ्या बाजूला गेल्या काही वर्षांत स्टार्टअप कंपन्यांची संख्या घसरली आहे. स्टार्टअपला प्रोत्साहन देताना प्रामुख्याने भर राहिला तो उद्योजक होण्यावर. नोकरीच्या मागे लागण्यापेक्षा युवकांना नोकरी देण्याच्या भूमिकेत या, असे गृहित धरण्यात आले. म्हणजेच अशा कंपनीची उभारणी करा की, रोजगार आणि भांडवल निर्मिती करण्याबरोबरच देशातील हजारो तरुणांना सोबत घेऊन त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल करता येईल. गेल्या काही वर्षांत स्टार्टअप उद्योगांच्या श्रेणीत येणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी रोजगाराच्या पातळीवर आशेचा किरण निर्माण केला आहे. परंतु त्याचवेळी स्टार्टअप नावाचे वलय हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. ज्या रितीने स्टार्टअपचा बोलबाला आणि गाजावाजा करण्यात आला, प्रत्यक्षात त्यावरचा मुलामा उतरताना दिसत आहे. स्टार्टअप कंपन्यांची प्रत्यक्षातील समोर येणारी आकडेवारी धक्कादायक आहे.
2022 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत देशांतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांतून 12 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे ही कर्मचारी कपात यूनिकॉर्न समजल्या जाणाऱ्या कंपन्यातून झाली आहे. या यूनिकॉर्न कंपनीकडूनच आगामी काळात उद्योगजगाला भरभराट आणणारा घटक म्हणून पाहिले जाते आणि याच कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर आले. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस घेणाऱ्या संस्था. पहिल्या सहा महिन्यांत अशा कंपन्यांतून जागतिक पातळीवर रोजगार गमावणाऱ्या लोकांची संख्या ही केवळ 22 हजार आहे. परंतु यातील चिंताजनक बाब म्हणजे नोकरी गमावणाऱ्यात 60 टक्के तरुण हे भारतीय आहेत. परिस्थिती अशीच राहिल्यास येत्या सहा महिन्यांत आणखी तेवढ्याच लोकांना कामावरून कमी केले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. व्यवसायातील मंदी आणि खर्च कमी करणे या आधारावर कर्मचारी कपात केले जाऊ शकतात. यासारखे उपाय न केल्यास अनेकदा स्टार्टअप कंपन्यांचे अस्तित्व देखील धोक्यात येऊ शकते. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे नव्या कंपन्यांत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतणूकदारांना फारसा परतावा मिळत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे भांडवल काढून घेण्यास ते प्रवृत्त होत आहेत. अशा वातावरणामुळे नवीन गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरविली आहे. म्हणूनच स्टार्टअप कंपन्यांना भांडवल तुटवडा जाणवत आहे.
देशात सुमारे 60 हजारांपेक्षा अधिक नव्याने लघुउद्योग सुरू झाल्याचा गाजावाजा भारत सरकारने या वर्षाच्या प्रारंभीच केला होता. त्याचवेळी भारतात दर दोन-तीन आठवड्याला नवीन यूनिकॉर्न येत असल्याचेही सांगण्यात आले. यूनिकॉर्न कंपन्या म्हणजे ज्या कंपन्यांचे भांडवल एक अब्ज डॉलर (सुमारे 80 अब्ज रुपये) पेक्षा अधिक असणे. सरकारने दावे केल्यानंतर उद्योग पातळीवर आनंद व्यक्त होत असतानाच एप्रिल महिन्यात त्याचा फुगा फुटला. एप्रिल महिन्यात एकही यूनिकॉर्न कंपनी समोर आली नाही. एवढेच नाही तर यावर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यात भारतीय स्टार्टअप कंपन्या या जागतिक बाजारातून केवळ 5.6 अब्ज डॉलर रुपयांचे भांडवल गोळा करू शकल्या. ही गुंतवणूक गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे पंधरा टक्क्याने कमी आहे. 10 जानेवारी 2022 पर्यंत भारतात 61,400 पेक्षा अधिक स्टार्टअप कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली होती.
पाच वर्षांपूर्वी 2016-17 या काळात सरकारने केवळ 733 स्टार्टअप कंपन्यांना मंजुरी दिली. त्याचवेळी 2021 मध्ये 14 हजार स्टार्टअप कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली. या कालावधीत यूनिकॉर्न समजल्या जाणाऱ्या कंपन्यांची संख्यादेखील वाढली. 2021 मध्ये 44 कंपन्या यूनिकॉर्न श्रेणीत आल्या आणि त्याची संख्या ही यावर्षीच्या प्रारंभी 83 वर पोहोचली. पीडब्ल्यूसी इंडियाच्या अहवालात, देशातील बदलत्या औद्योगिक चित्राच्या पार्श्वभूमीवर भारतात 50 कंपन्या 2022 मध्येच यूनिकॉर्नच होऊ शकतात, असा दावा करण्यात आला. हा दावा करण्यामागे आणखी एक तर्क म्हणजे भारत सरकारसह अनेक बड्या उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणात केलेली भांडवल गुंतवणूक. 2021 मध्ये रिलायन्सने स्टार्टअप कंपन्यात 7 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. म्हणूनच सरकार, देशांतर्गत आणि परकी गुंतवणूकदारांच्या आधारावर भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांनी 2021 मध्ये 36 अब्ज डॉलरची भांडवल उभारणी केल्याचा दावा केला गेला. परंतु अचानक असे काय घडले की, स्टार्टअप कंपन्यांचे वलय हळूहळू कमी होत आहे. आकडेवारीत देखील घट होताना दिसून येत आहे.
करोना काळात 70 टक्के उद्योग गाळात गेले आणि 12 टक्के उद्योग तर सुरू होताच बंद पडले. 2020 मध्ये “फिक्की’ आणि इंडियन एंजल नेटवर्क (आयएएन) ने “भारतीय स्टार्टअपवर करोना काळाचा परिणाम’ यावर अहवाल तयार केला. त्यातील आकडेवारी पाहता करोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील सुमारे 70 टक्के उद्योगांची स्थिती बिकट झाल्याचे लक्षात येते. या सर्वेक्षणातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते की, करोना काळात 22 टक्के उद्योगांकडे पुढील सहा महिन्यांचा खर्च वाचविण्यासाठी रोकड उपलब्ध होती. तरीही अस्तित्व टिकविण्यासाठी 33 टक्के उद्योगांनी वेतन कपात केली आणि 30 टक्के कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबिले. साहजिकच या कंपन्यांमुळे असे काही आव्हाने उभी राहिली आणि त्याचा सामना करणे हे त्यांच्या हाताबाहेरची गोष्ट राहिली. तज्ज्ञांच्या मते, परकी गुंतवणूकदारांच्या जोरावर एका रात्रीत यूनिकॉर्न झालेल्या कंपन्यांकडे उद्योगाचा कोणताही आराखडा दिसून येत नाही. संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणतीही आणीबाणीची योजना नाही.