करोनामुळे संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणाची वाट लागली आहे. देशाचाच विकास दर उणे दहा टक्के इतका झाला आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारांनाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. राज्यांच्या महसुलातही मोठी घट झाली आहे. केंद्राकडून राज्य सरकारांचे जे थकित येणे होते तेही मिळालेले नाही, या साऱ्या रडकथेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प आज जाहीर करण्यात आला.
त्याचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, आर्थिक कारणाचे रडगाणे न गाता समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून त्यांना जे जे देता येणे शक्य आहे ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा परामर्श घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान योग्य आहे याचाच अनुभव येतो आहे. या बिकट आर्थिक स्थितीत आपल्या आवाक्याच्या बाहेरचे निर्णय घेऊन गरजूंना मदत करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे, असे यात सकृत दर्शनी तरी जाणवते आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांची वीज बिलाची थकबाकी हा एक मोठा जिकीरीचा प्रश्न सरकार पुढे होता. त्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देत 33 टक्क्यांची सूट राज्य सरकारने दिली आहे. वास्तविक ही हजारो कोटी रुपयांची सवलत जाहीर करणे राज्य सरकारच्या आवाक्या बाहेरचे होते; पण ते त्यांनी केले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य सेवेच्या मजबुतीसाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची तरतूद यात करण्यात आली आहे. यातून रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे, ही एक चांगली बाब म्हणावी लागेल.
राज्यात सात ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारून त्यातून आरोग्य सेवांची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याचा आणि त्यातून गरजूंना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे बिनव्याजी देण्याची घोषणाही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. त्यावरील व्याज राज्य सरकार स्वतःच्या खिशातून भरणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे हित साधले जावे अशी अपेक्षा आहे. सध्या दिल्लीत शेतकरी आंदोलनात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त केली जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारने मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी चार वर्षांत दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात काय करणार आणि चालू वर्षात त्यासाठी किती निधीची तरतूद करणार या बाबीला विशेष महत्त्व असते. पण त्याऐवजी पुढील चार-पाच वर्षांत किती किती खर्च करणार याची आकडेवारी फुगवून सांगून लोकांपुढे देखावा निर्माण करण्याची सवय केंद्र सरकारकडून लावण्यात आली आहे त्याचीच री काही बाबतीत राज्य सरकारांनीही ओढल्याचे दिसून येते आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सोयीसुविधा वाढवण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद ही घोषणा ऐकायला चांगली वाटत असली तरी ही रक्कम पुढील चार वर्षांसाठीची आहे.
केंद्र सरकारप्रमाणेच त्यांनी येथेही राज्यातील जनतेला चकवा देऊन फुशारकी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे जाणवते आहे. “विकेल ते पिकेल’ या नव्या संकल्पनेच्या योजनेसाठी 2100 कोटी, जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी 12 हजार 919 कोटी, जलसंधारण विभागासाठी 2 हजार 60 कोटी, बरेच दिवस रखडलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी, पुणे-नगर-नाशिक रेल्वेमार्गासाठी 16 हजार 139 कोटी अशा मोठ्या खर्चाच्या योजनांचाही या अर्थसंकल्पात समावेश आहे. पण अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेली ही रक्कम याच वर्षी खर्च केली जाणार आहे की ती पुढील काही वर्षातील प्रस्तावित रक्कम आहे याचा खुलासा मात्र यात झालेला नाही. हा केवळ मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प वाटतो आहे, ही भाजप नेत्यांकडून देण्यात आलेली प्रतिक्रिया मात्र फारशी खरी नाही. संपूर्ण राज्यासाठीचा विचार यात झालेला दिसतो आहे, हे मात्र या ठिकाणी नमूद करावेच लागेल.
घरकुल योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 6,800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातून घरकुलांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल. अर्थात, हे सारे आकडे दिसायला चांगले दिसत असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती परिणामकारकपणे होणार यावरच याचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प महिला दिनाच्या दिवशी सादर होत असल्याने त्याचा विशेष उल्लेख करून अजित पवारांनी महिलांनाही खास सवलती यात जाहीर केल्या आहेत. त्यात महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांकशुल्कात एक टक्का सवलत देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. ही महिलांना मिळणाही एक घसघशीत सवलत आहे असे म्हणायला हरकत नाही कारण एक टक्का सवलत ही काही कमी सवलत नव्हे.
अर्थमंत्री पुणे जिल्ह्यातील असल्याने त्यांनी पुण्यातील विकास कामांकडेही या अर्थसंकल्पात लक्ष दिलेले जाणवते. पुण्याभोवतीच्या आठ पदरी रिंगरोडसाठी जमीन खरेदी, पुण्यानजीक उभारला जाणारा नवीन विमानतळ, ससूनच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठीची तरतूद या कामासाठी त्यांनी या अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. यंदा केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारांनाही अडचणीचा काळ असताना नागरिकांवर करांचा जादा बोजा पडू नये याची दक्षता घेतल्याचे प्रकर्षाने लक्षात येते आहे. काही जुजबी वाढ वगळता महाराष्ट्र सरकारनेही नागरिकांवर जादा बोजा टाकण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे, याबद्दल सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत. पण हे सगळे करीत असताना पैशाची उभारणी करण्याकडेही सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे.
राज्याची महसुली तूट 10 हजार 226 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. तर राजकोशिय तूट 66 हजार कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे अर्थकारणाच्या नाजुक खेळपट्टीवरच राज्य सरकारला यापुढील काळात सावधगिरीने खेळावे लागणार आहे. या अर्थसंकल्पात वर नमूद केल्याप्रमाणे रडगाणे टाळण्यात आले असले तरी अजित पवारांचे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण मात्र बरेच रटाळ झाले हे टीव्हीवर बघताना जाणवले.
महत्त्वाच्या तरतुदींवर जोर देऊन बोलणे किंवा विशिष्ट मोठे आकडे जोर देऊन सांगणे किंवा त्यांची पुनरूक्ती करून लोकांच्या मनावर ते ठसवणे हे जे सादरीकरणाचे कौशल्य असते ते दादांना दाखवता आले नाही. त्यांनी अगदी एकसुरी पद्धतीने सारे लिखित भाषण ऐकवले. ते त्यांनी न अडखळता वाचून दाखवले असले तरी त्यात सादरीकरणाची जी जान हवी होती ती नव्हती. सध्याचा राजकारणाचा जमाना केवळ उत्कृष्ट सादरीकरणाचा आहे. तुम्ही खरे खोटे काहीही मांडा पण ते जोरकसपणे मांडा असे सध्याचे नवे सूत्र आहे. ते मात्र या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना नीट लक्षात घ्यावे लागेल.