देशातील लोकशाही राजकारणाला वेगळी दिशा देणाऱ्या अयोध्या येथील बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी जवळजवळ 28 वर्षांनी निकाल लागून या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. ज्या एका घटनेमुळे भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशामध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आणि नंतरच्या काळात सत्ताकारणावर त्याचा परिणाम झाला, त्या घटनेला जबाबदार असण्याचा आरोप असलेल्या अनेक ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांची लखनौ येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याने भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासातील एका मोठ्या विषयाला पूर्णविराम मिळाला आहे, असे म्हणावे लागेल.
या खटल्यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, उमाभारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या मोठ्या 32 नेत्यांना आरोपी करण्यात आले होते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या रथयात्रेनंतर हिंदुत्ववादी नेत्यांनी पूर्वनियोजित कट करून बाबरी येथील वादग्रस्त मशीद पाडली होती, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने या सर्वांना निर्दोष मुक्त करताना जे मत नोंदवले आहे, ते पाहता बाबरी विध्वंसप्रकरणी असा कोणता पूर्वनियोजित कट होता, हे सिद्ध करण्यास सीबीआय यशस्वी ठरली नाही.
6 डिसेंबर, 1992 रोजी जेव्हा अयोध्येमध्ये बाबरी मशिदीचा विध्वंस करण्यात आला त्यावेळी विविध नेत्यांची भाषणे झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी एका बाजूने दगडफेक करायला सुरुवात केली होती. कार्यकर्त्यांनी कोणताही अनुचित प्रकार करू नये म्हणून लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आणि इतर सर्वच नेत्यांनी त्यांना अडवण्याचा आणि परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, असे स्पष्टपणे या निकालपत्रात म्हटले असल्याने सर्व नेत्यांच्या राजकीय चारित्र्यावर लागलेला डाग पुसून निघाला आहे, असेच म्हणावे लागते.
6 डिसेंबर, 1992 रोजी घडलेली बाबरी विध्वंसाची घटना हा पूर्वनियोजित कट होता हे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयने जे पुरावे सादर केले ते सक्षम आणि सबळ नव्हते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयचे कान उपटले आहेत, हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांना साक्ष मानता येणार नाही, असे महत्त्वाचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. एकूणच या खटल्याचा निकाल पाहता हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी केवळ अनावर होऊन वादग्रस्त वास्तू पाडण्याचे काम केले, असाच निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी अयोध्या येथे वादग्रस्त जागेवर राममंदिर असल्याचा निर्णय दिला असल्याने आणि आता अयोध्या येथील वादग्रस्त जागेवर राममंदिराच्या बांधकामाला प्रारंभही झाला असल्याने या खटल्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. घटना घडण्यापूर्वी तेथे जमलेल्या विविध नेत्यांनी जी भाषणे केली होती त्याचे न्यायालयात सादर करण्यात आलेले ध्वनीमुद्रण सदोष असल्याने न्यायालयाने त्याचा पुरावा म्हणून विचार केलेला नाही, हेही याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. लखनौच्या सीबीआय विशेष न्यायालयाने आता या विषयाला पूर्णविराम देऊन सर्व आरोपींची
निर्दोष मुक्तता केल्याने यापूर्वी याबाबत जी काही चर्चा होत होती त्यालाही आता पूर्णविराम देण्याची गरज आहे. बाबरी मशिदीचा विध्वंस करण्यापूर्वी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी देशात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारची रंगीत तालीम केल्याच्या बातम्या त्या काळात प्रसिद्ध होत होत्या; पण मुळात हा पूर्वनियोजित कट नाही, हेच आता न्यायालयात सिद्ध झाल्याने या सर्व बातम्यांच्या सत्यतेबाबतही शंका घ्यायला हवी. अर्थात, या घटनेने नंतरच्या काही काळामध्ये देशाचे सारे धार्मिक चित्रच बदलून गेले होते. मुंबईतील बॉम्बस्फोट आणि दंगली यामुळे धार्मिक दहशतवादाचा एक नवा चेहरा समोर आला होता. ज्या देशाच्या राज्यघटनेने निधर्मीवादाचे समर्थन केले आहे, त्याच भारतामध्ये हिंदू आणि मुस्लीम यांचे धृवीकरण होताना गेल्या काही वर्षांमध्ये समस्त भारतीयांनी पाहिले. या एका घटनेचा लाभ होऊन भाजपासारख्या हिंदुत्ववादी पक्षाला देशात सत्ता स्थापन करता आली.
उत्तर प्रदेश आणि इतर हिंदी भाषिक पट्ट्यांमध्येही भाजपाला विधानसभेत सत्ता मिळाली. नंतरच्या काळामध्ये जेथे जेथे दहशतवादी कारवाया झाल्या आणि दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट किंवा गोळीबारसारख्या घटना प्रत्यक्षात आणल्या तेव्हा तेव्हा या घटनांना अयोध्या येथील बाबरी विध्वंस जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया देण्यात येत होती. अयोध्याकांडनंतर भारतात मुस्लीम सुरक्षित नसल्याची भावना काही मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये निर्माण झाल्यानेच त्यांच्या आश्रयाला असलेल्या दहशतवादी संघटनांनी ठराविक काळानंतर भारताचा बदला घेण्यासाठी दहशतवादी कृत्ये केली ही गोष्टही नाकारता येत नाही. एकूणच जो दहशतवाद 1992 पूर्वी फक्त पंजाब आणि काश्मीर या दोन राज्यांपुरताच मर्यादित होता तो 1992 नंतर संपूर्ण भारतभर पसरला, हे वास्तव आहे. अर्थात, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिराच्या उभारणीवर शिक्कामोर्तब केल्याने आणि लखनौ येथील न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडण्यात जबाबदार असल्याचा आरोप असलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केल्याने या विषयाला आता पूर्णविराम मिळायला हरकत नाही.
सीबीआयने ज्यांच्यावर आरोप ठेवला होता त्या नेत्यांपैकी अनेक जण आज हयात नाहीत, तर लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारखे नेते राजकीय निवृत्तीचे आयुष्य जगत आहेत. साहजिकच आपल्या आयुष्याच्या उत्तरकाळामध्ये त्यांना या खटल्याच्या निमित्ताने मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निकालानंतर देशातील माध्यमांमध्ये विशेषतः वृत्तवाहिन्यांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा घडवली जाईल; पण देशाचे सामाजिक हित लक्षात घेता सर्वच राजकीय पक्षांनी मनापासून या निकालाचे स्वागत करण्याची गरज आहे. या एका घटनेने देशाचे राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक आयुष्य ढवळून निघाले होते. त्या घटनेबाबत एक महत्त्वाचा निकाल लागल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांनीही आपल्या कृतीने आणि वक्तव्यांनी या निकालाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. लखनौ न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर निश्चितच चर्चा होऊ शकते; पण अशा प्रकारच्या चर्चांमुळे देशात पुन्हा एकदा अस्थिरतेचे अनिश्चिततेचे आणि असुरक्षिततेचे मळभ दाटणार नाही, याची काळजी आता आगामी काळात सर्वांनाच घ्यावी लागेल.