मुद्दा : काळ्या पैशांविरुद्ध धडक कारवाई

-सागर शहा, सनदी लेखापाल

नीरव मोदी आणि त्याची बहीण पूर्वी मोदी यांची स्वित्झर्लंडमधील चार बॅंक खाती गोठविण्याची कारवाई केंद्र सरकारने केली. एवढेच नव्हे तर स्वित्झर्लंडमध्ये असलेली नीरव मोदीची सुमारे 60 लाख अमेरिकी डॉलर किमतीची मालमत्ताही सील केली. बॅंकेची सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप नीरव मोदीवर आहे. आरोपींची मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याने काळ्या पैशाविरुद्धच्या मोहिमेतील सरकारची ही दुसरी मोठी कारवाई मानली जात आहे.

काळा पैसा जमविणाऱ्यांभोवती केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा फास आवळायला सुरुवात केली आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदी आणि त्याची बहीण पूर्वी मोदी यांची स्वित्झर्लंडमधील चार बॅंक खाती गोठवून एक मोठी कारवाई भारतीय सुरक्षा संस्थांनी केली आहे. एवढेच नव्हे, नीरव मोदीची स्वित्झर्लंडमधील 60 लाख अमेरिकी डॉलरची मालमत्ताही ताब्यात घेण्यात आली आहे. पंजाब नॅशनल बॅंकेची सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप नीरव मोदीवर आहे.

देशात सातत्याने होत राहिलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे देशाच्या विकासावर दुष्परिणाम झाला. परदेशांत काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर गेला असून, तो देशात परत आणणे गरजेचे ठरले आहे. घोटाळ्यांमुळे आर्थिक विकास खंडित झाला, हे अगदी खरे आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही या देशाला अनेकांनी अनेक प्रकारे लुटले. अनेक बड्या राजकीय नेत्यांनी भ्रष्टाचार करून वेगवेगळ्या स्वरूपात संपत्ती साठवली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या काळ्या पैशाविरुद्ध जनतेच्या मनात रोष निर्माण झाला आणि एक धारणा लोकांच्या मनात रुजली. ती म्हणजे, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हा काळा पैसा कधीतरी देशात निश्‍चित आणेल.

सध्याच्या सरकारची कार्यपद्धती पाहता, सरकार देशाबाहेरील काळा पैसा पुन्हा देशात परत आणेल, ही भावना दृढ होताना दिसते. देशातील आर्थिक क्षेत्रातील अनेक विश्‍लेषकांनी बऱ्याच वेळा काळ्या पैशाच्या बाबतीत असे सांगितले आहे की, हा पैसा एकत्रित केल्यास देशाला कोणतीही समस्या भेडसावणार नाही. भ्रष्टाचार हेच काळ्या पैशांचे उगमस्थान आहे. देशात जेवढा भ्रष्टाचार वाढेल तितकाच काळा पैसा निर्माण होईल. आपल्या देशातील काही राजकीय नेते असे आहेत, जे राजकारणात येण्यापूर्वी निर्धन होते; परंतु त्यांना एकदा पद मिळाले की कमाई सुरूच होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, राजकारण हा एक व्यवसाय मानला गेला. देशातील सरकारे व्यापाराची केंद्रे बनली.

भ्रष्टाचारामुळे देशात नैतिक कामांबरोबरच अनेक अनैतिक कामेही होत राहिली. देशात चुकीची कामे करणारे लोक अशाच प्रकारे कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा करतात. ही कमाई कुणाच्या नजरेस पडू नये म्हणून ती तस्करीच्या व्यवसायात गुंतवतात किंवा परदेशात नेऊन तिथल्या बॅंकांमध्ये ठेवतात. परदेशांतील अनेक बॅंकांमध्ये अशा व्यक्तींसाठी एक उपयुक्त सुविधा पुरविली जाते. ती म्हणजे, त्यांच्या खात्यांची माहिती गोपनीय राखली जाते. त्यामुळे या भ्रष्टाचाऱ्यांचे खरे स्वरूप देशापुढे कधीच येत नाही. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होते. एवढेच नव्हे तर प्राप्तिकर चुकविण्याच्या लोकांच्या वृत्तीमुळेही देशाचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान होते.

जगातील अनेक देश अशा व्यक्‍तीचा काळा पैसा आपल्याकडे जमा करून घेतात. हा पैसा संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाने किंवा टोपणनावाने जमा केला जातो. हे देश “टॅक्‍स हेवन’ म्हणून ओळखले जातात. भारतातील पैसा अशाच प्रकारे निनावी खात्यांवर देशाबाहेरील बॅंकांमध्ये जमा आहे. अशा देशांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा देश मानला जातो तो स्वित्झर्लंड. याखेरीज जर्मनी, मॉरिशस, सिंगापूर, बहामा, सेंट किट्‌स, कॅमेन आणि आइसलॅंड येथील बॅंकांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा जमा केला जातो. या बॅंका अशा प्रकारचा पैसा जमा करण्याची अनुमती कशी देतात? या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणजे, हा पैसा दीर्घ मुदतीसाठी जमा करून घेतला जातो. बॅंका त्या पैशातून दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे बॅंकांना अनेक पटींनी फायदा होतो. स्पष्ट शब्दांत सांगायचे झाल्यास, 10 हजार कोटी रुपयांची रक्‍कम 20 वर्षांत 50 हजार कोटींची होते. भारतीय लोकांनी परदेशांतील बॅंकांमध्ये जमा केलेल्या काळ्या पैशांच्या बाबतीत देश-विदेशातील अनेक संस्थांनी आपापले अंदाज वर्तविले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या मते, भारतीयांचा जो काळा पैसा परदेशांतील बॅंकांमध्ये आहे, तो 30 लाख कोटींपासून 85 लाख कोटींपर्यंत असू शकतो. “फिक्‍की’ या संघटनेने हा आकडा 45 लाख कोटींच्या घरात असू शकतो, असे म्हटले आहे. ग्लोबल फायनान्स इन्टिग्रिटी या संस्थेच्या मते, हा पैसा 28 लाख कोटी इतका असू शकतो. एका अंदाजानुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 40 टक्‍के इतका काळा पैसा परदेशी बॅंकांमध्ये असू शकतो. याच अंदाजानुसार, देशाच्या आतच सुमारे 300 लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे. काळ्या पैशांच्या स्वरूपात इतकी मोठी रक्कम देशात आणि परदेशात आहे, हे ऐकूनच यामुळे देशाचे केवढे प्रचंड नुकसान होत असेल, याचा अंदाज येतो.

भारत सरकारने जर काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी माफीची योजना जाहीर केली, तर बराच काळा पैसा भारतात येऊ शकतो. परंतु त्यातून देशाला आणि सरकारला फार मोठा लाभ मिळणार नाही. उलटपक्षी असा पैसा जमा करणाऱ्यांनाच
मोठा लाभ मिळेल. सरकारला मिळणारा लाभ केवळ करांच्या वसुलीपुरताच सीमित असतो. अशी माफीची योजना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीत खूप यशस्वी झाली होती. याखेरीज आणखीही एक योजना असून “ऍम्नेस्टी स्कीम’ असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेंतर्गत 1997 मध्ये सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईच्या परिणामस्वरूप भारत सरकारला 7800 कोटी रुपयांची कमाई झाली होती.

एका अंदाजानुसार, या योजनेंतर्गत 70 हजार ते 1 लाख कोटी इतका काळा पैसा देशात आला होता. सध्याच्या सरकारने आर्थिक गैरव्यवहारातील आरोपींची परदेशांतील मालमत्ताच जप्त करण्याची आणि त्यांची बॅंक खाती गोठविण्याची कारवाई सुरू केल्यामुळे काळा पैसा परदेशांतील बॅंकांमध्ये नेऊन ठेवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. काळ्या पैशाविरुद्ध मोदी सरकारची ही मोहीम अशीच सुरू राहावी आणि जास्तीत जास्त काळा पैसा भारतात आणला जाऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ व्हावा, अशीच नागरिकांची इच्छा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)