कलंदर : पक्षांतर?

-उत्तम पिंगळे

परवाच प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो होतो. शीलाताई दीक्षित यांच्या निधनावर प्राध्यापक बोलत होते. खरोखरच ऊर्जायुक्‍त महिला होत्या. पडत्या काळातही कधी त्यांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली नाही. आज पक्षाशी एकनिष्ठ राहणे हे तर अप्रूपच होत आहे.

सर्वाधिक काळ दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळून अनेक सुधारणांचा आरंभ केला. त्यांच्यावरही अनेक न सिद्ध होणारे आरोप झाले होते. एकूणच प्रसन्न, चिरतरुण व सारासार विचार करून निर्णय घेणारे व्यक्‍तिमत्त्व होते हे मात्र नक्‍की. मग त्यांनी मोर्चा गोवा व कर्नाटकाकडे आणला. आमदारांमध्ये आता लोकसेवा करण्याची साथच आलेली दिसते. गोव्यातील दहा विरोधी आमदारांनी थेट सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केलेला आहे. त्यावर मी त्यांना म्हणालो की, आता तेथील सत्ताधारी पक्षाचे सरकार मजबूत झाले आहे.

त्यावर ते हसून म्हणाले की, बरोबर आहे पण पुढील वेळी यांनाही निवडणुकीत तिकीट द्यावे लागेल म्हणजे येथे खरे पक्षातील उमेदवार होते त्यांच्या पदरी काहीच पडणार नाही. त्यांनी फक्‍त पक्ष कार्य करावयाचे व पक्ष वाढवायचा आणि तसेही पक्षाची ध्येयधोरणे तर त्यांच्यापेक्षा कुणाला ठाऊक असणार? तर दुसरीकडे कर्नाटकात सत्तेसाठी चाललेला पोरखेळ पाहता सामान्य माणसाच्या हातात काही राहिलेले नाही.

लोकसभा निवडणूक घोषित झाल्यावर ईव्हीएमवरून वाद झाला होता. निवडणुकीचे निकाल लागल्यावरही तो वाद अजून चालूच आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ शकते व असेच करून सत्ताधारी पक्षाने सत्ता मिळवली आहे, असे आरोप केले गेले. अर्थात, तसा पुरावा कोणी आणण्याची तसदी घेतली नाही. हे झाले मतदानाबाबत; पण निवडून आलेले आमदार जर पक्षांतर करत असतील किंवा राजीनामा देत असतील तर नक्‍कीच विचार करण्याची गोष्ट आहे.

सरकारी आकडेवारी काहीही असो; पण साधी ग्रामपंचायत निवडणूक लढण्याकरता लाखो रुपये लागतात. मग विधानसभा लढण्यासाठी किती खर्च करावा लागत असेल त्याचा विचार न केलेलाच बरा. जर आमदार थेट राजीनामा देत असतील तर त्यांना नक्‍कीच काहीतरी लालूच दिली गेली असावी असे म्हणण्यास वाव आहे. सर्व आमदार नंतर थेट केंद्रातील सत्ताधारी पक्षात सामील होणार आहेत.

खऱ्या अर्थाने आता राजकारणात अर्थकारण आलेले आहे. स्वर्गीय प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्रींचे निधन झाले त्यावेळी त्यांच्या खिशात केवळ काही आणे सापडले होते. आज साधा सरपंच झालेली व्यक्‍तीही रातोरात लखपती होत असताना दिसत आहे. सत्ता हे पैसा कमवणारे साधन झालेले असून त्याचा तसाच वापर होताना दिसत आहे. असे लोकप्रतिनिधी नंतर लोकांसाठी काय दिवे लावणार याचा विचार न केलेलाच बरा. खड्डेयुक्‍त मुंबई आपण पाहातच आहोत मग हा खर्च नेमका जातो कुठे? हे असेच चालू राहिले तर काही काळाने लोकांची सहनशक्‍तीही संपणार आहे हे नक्‍कीच.

प्राध्यापकांनी नंतर युक्रेनचे उदाहरण दिले, येथील खासदारांना वा लोकप्रतिनिधींना जनतेने थेट उचलून कचऱ्याच्या गाडीत टाकले. आज आपण पाहतो की, कर्नाटकातील राजकीय रणधुमाळीमुळे प्रशासन एकदम ठप्प झालेले आहे. त्यामुळे तेथे लोकांची कामे करण्यासाठी वेळ आहे कुणाला? जनतेच्या पैशांचा अपव्यय मात्र होत आहे हे मात्र निश्‍चित.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)