मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी कनिष्ट न्यायालयाने सीबीआयला दिलेली मुदतवाढ आणि आरोपपत्र दाखल करण्यास होत असलेल्या विलंबाला आक्षेप घेणाऱ्या आरोपींना तुर्त दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. न्या. एस.एस. शिंदे यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर हायकोर्टाची सुरूवातीपासून देखरेख असल्याने आणि वेळोवेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर होत असल्याने तूर्त त्यावर निर्णय न देता याचिकेची सुनावणी नोव्हेबर पर्यंत तहकूब ठेवली.
या हत्या प्रकरणी सीबीआयने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुर या दोघांना अटक केल्यानंतरच्या 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल केले नाही. आरोपपत्राला विलंब होत असल्याने सीबीआयने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुण्याच्या न्यायालयाकडे मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. ती विनंती न्यायालयाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये मान्य केली आणि 45 दिवसाची मुदतवाढ दिली. मात्र तरिही सीअीआयने आरोपीं विरोधात आरोपपत्र दाखल केले नाही. यालाच आरोपींना आक्षेप घेतला. “युएपीए’ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वाढवण्याचा अधिकार केवळ “एनआयए’ कोर्टालाच असतानाही जिल्हा कोर्टाने मुदतवाढ कशी दिली, असा सवाल उपस्थित केला.
यावेळी सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली आणि सुरूवातीपासून हायकोर्टाच्या देखरेखीखालील या प्रकरणातील तपासाचे प्रगती अहवाल नियमित सादर होत असतात. तसेच या हत्याकांडाची पाळंमुळं फार खोलवर असल्याने तपासात वेळ लागत असल्याचेही वारंवार कोर्टाला सांगितले असल्याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची दखल घेत या याचिकेची सुनावणी नोव्हेबर पर्यंत तहकूब ठेवली.