मुंबई – ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे स्थगित झालेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा नवीन कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. या शिष्टमंडळात पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार यांचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. यावर निवडणूक आयोगाची काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
‘निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणासहित नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करा. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका,’ अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करायचा असेल, इम्पिरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत या निवडणुका घ्यायच्याच असेल तर मग एससी, एसटीच्या जागा वगळता ही निवडणूक ओपन टू ऑल करायला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
इम्पिरिकल डेटा कुणी करायचा यावर ओबीसी आरक्षणाचं भिजत घोंगडं होतं. आता राज्य सरकारनेच हा डेटा गोळा करायचा आहे हे कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे. सरकारने वेळ घालवल्याने ओबीसींचं नुकसान झालं आहे. हे आरक्षण गेलं आहे. आता इम्पिरिकल डेटा तयार झाल्यावर आणि आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यावर या निवडणुका घेतल्या जाव्यात असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्याचा आम्ही सन्मान करतो, असेही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ओबीसींच्या विषयावर तळमळीने बोललणारे आहेत. त्यांना माझा प्रश्न आहे की, हा ओबीसींवर अन्याय तर आहेच, पण हा समान न्याय आहे का? ज्या सर्व जागांवर ओबीसी लढू शकणार होते तिथे ओबीसी लढणार आहे का?, असा सवालही त्यांनी केला. दरम्यान, या निवडणुका आता 18 जानेवारीला होणार असून 19 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. उर्वरीत निवडणुका ठरल्याप्रमाणे 21 डिसेंबरला होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.