पुणे (संतोष गव्हाणे) – महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 34 गावांतील वाढीव मिळकत व मूलभूत सोयी सुविधांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी बैठकीत वाढीव मिळकत कराच्या मुद्‌द्‌यावरून फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय झाला. परंतु, शहरात महापालिकेच्या मिळकत करामध्ये देण्यात येणारी 40 टक्के सवलतीबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाच्या मुद्‌द्‌यावर मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष करीत याची साधी दखलही घेतली नाही, यातून शहरातील ज्या नागरिकांनी आतापर्यंत 40 टक्के सवलतीसह कर भरला त्यांना आता दोन टक्के चक्रवाढ व्याज पद्धतीने दंड लावण्यात येणार आहे, हा मुद्दा लक्षात घेता “शिंदे सरकार’ भाजपच्या नेत्यांना डावलत आहे काय? असा प्रश्‍न भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते करू लागले आहेत.
पुणे महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली. यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळीदेवाची या गावांचाही समावेश होता. या दोन्ही गावांत गोदामे तसेच मोठे गृहप्रकल्प यांची संख्या मोठी आहे तसेच छोट्या-मोठ्या कंपन्याही आहेत. ग्रामपंचायत असताना अशा मिळकतधारकांना कमी कर भरावा लागत होता. परंतु, महापालिकेत समावेशानंतर तिप्पट मिळकतकर भरावा लागत असल्याची ओरड संबंधित मिळकतधारकांकडून सुरू होती, त्यामुळे गाव पालिकेतून वगळावे, अशी मागणी विशिष्ट गटाकडून सुरू होती.
ही राजकीय कुरघोडी…
फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही दोन्ही गावे माजी आमदार विजय शिवतारे यांच्या विधानसभा तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येतात. पुरंदर तालुक्‍यात कितीही मतदान झाले तरी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा पूर्व हवेलीतील गावात होणाऱ्या निकालांवर अवलंबून असतो, या गावांतून “लिड’ घेण्याइतकी मत विजयी उमेदवारास मिळत असतात. याच मतांचे गणित जुळविण्यासाठी माजी आमदार शिवतारे यांनी नेमकी फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही गावे पालिकेतून बाहेर काढून स्वतंत्र महापालिकेबाबत “यशस्वी प्रयत्न’ केले असल्याचे राजकीय जाणकार सांगत आहेत. याबाबत या मतदारसंघाच्या खासदार सुळे यांनी मात्र याबाबत अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही, हा प्रकार म्हणजे राजकीय कुरघोडीचा मानले जात आहे.
एकाच बैठकीत निर्णय…
फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही गावे वाढीव मिळकतकराच्या मुद्‌द्‌यावर महापालिकेतून बाहेर काढण्यात आली असल्याचे सांगितले जात असेल तर शहरात मिळकत करात 40 टक्के सवलत देण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेले असताना त्यावर अद्याप निर्णय का झाला नाही? याबाबत भाजप पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही निवेदन दिलेले असताना यावर अद्याप कोणतीच दखल घेतली गेली नाही. याउलट फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची या गावांना स्वतंत्र नगरपालिकेबाबतचा निर्णय मात्र एकाच बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे “शिंदे सरकार’ हे त्यांचे आमदार, पदाधिकाऱ्यांसाठीच्या फायद्याचे निर्णय घेत आहे का? यातून भाजप आणि शिंदे गटात नाराजी, कुरबूर सुरू आहे काय? असेही प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
