श्रीकांत देवळे
मनरेगाच्या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचे धोरण अवलंबिले जाणे आणि या योजनेत कोणतेही घोटाळे न होणे ही आजच्या काळाची प्रमुख गरज आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) भ्रष्टाचार होऊ नये आणि सरकारी पैशांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. योजनेच्या संरचनेतच देखरेख आणि निरीक्षणाची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी, मस्टर रोलचे सार्वजनिक निरीक्षण, योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या आणि चालू असलेल्या कामांची माहिती नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित आणि प्रचारित करणे आणि सामाजिक अंकेक्षण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मस्टर रोल सार्वजनिक करण्याची व्यवस्था करण्याचे कारण असे की, भ्रष्टाचाराला जागाच राहू नये. परंतु या तरतुदीचे सर्वच ठिकाणी पालन होत नाही. एवढेच नव्हे तर मनरेगाच्या कामांवर देखरेख करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात लोकपाल नियुक्त करण्याचीही तरतूद आहे;
परंतु केंद्र सरकारने वारंवार आदेश आणि निर्देश देऊनसुद्धा बहुतांश जिल्ह्यांत लोकपालाची नियुक्ती झालेली नाही. याच कारणामुळे सरकारने आता या बाबतीत कडक धोरण अवलंबिण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या राज्यांनी कमीत कमी 80 टक्के जिल्ह्यांत मनरेगा लोकपाल नियुक्त केलेले नसतील, त्या राज्यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत निधी देण्यात येणार नाही. ही किमान संख्या असून, राज्य सरकारांनी त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून लोकपाल ऍपचा वापर केला जाईल, असेही अपेक्षित धरण्यात आले आहे, जेणेकरून मनरेगा योजना अधिक पारदर्शक बनविता येऊ शकेल. योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी हे गरजेचेही आहे.
ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात कमीत कमी 100 दिवस रोजगार उपलब्ध होईल याची हमी देणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. मनरेगा योजना पहिल्या टप्प्यात 2 फेब्रुवारी 2006 पासून देशातील सर्वाधिक अविकसित अशा 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर 1 एप्रिल 2007 आणि 15 मे 2007 पासून अनुक्रमे 113 आणि 17 जिल्ह्यांमध्ये तिचा विस्तार करण्यात आला होता. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये 1 एप्रिल 2008 पासून ही योजना कायद्यानुसार लागू करण्यात आली होती. सध्या देशातील जवळजवळ सर्वच ग्रामीण जिल्हे या योजनेअंतर्गत येतात.
या योजनेचा व्यापक परिणाम आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला. लोकांना त्यांच्याच गावात एक निश्चित रोजगार मिळाला. परंतु जे अन्य चांगल्या योजनांमध्ये घडते तेच मनरेगा योजनेतही घडू लागले आणि भ्रष्टाचाराने याही योजनेत तळ ठोकला. नकली जॉबकार्डपासून खोटे मस्टर रोल तयार करेपर्यंत अनेक प्रकरणे दररोज कुठे ना कुठे समोर येत असतात. ही योजना वास्तवात अंमलात आणण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच या योजनेत भ्रष्टाचार करीत आहेत. हे लोक खोटे जॉबकार्ड तयार करून, मस्टर रोल आणि डेली अटेन्डन्स रजिस्टरमध्ये खोट्या नोंदी करतात आणि सरकारी पैसा आपापसात वाटून घेतात. अनेक भागांमधील सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मजुरांच्या मजुरीचा हिस्सा कमिशन म्हणून कापून घेतल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी या योजनेत लोकपालाच्या नियुक्तीची तरतूद केवळ कागदावर आहे; मात्र प्रत्यक्षात या तरतुदीचे कुठेच पालन होत नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी आणि रकमेला मंजुरी देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात लोकपाल नियुक्त करणे राज्यांसाठी अनिवार्य आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी हेच नोडल मंत्रालय आहे. म्हणजेच, मनरेगा योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांत राज्यांनी लोकपाल नियुक्त करणे हीच आदर्श स्थिती होय. बेरोजगारांना रोजगार प्रदान करणाऱ्या या महत्त्वाच्या योजनेप्रती सरकारची असलेली उदासीनता किंवा बेजबाबदारपणा यांचा परिणाम म्हणूनच राज्यांनी अधिकांश जिल्ह्यांत लोकपाल नियुक्त केलेला नाही. केंद्रीय ग्रामीण विकास
मंत्रालयाच्याच आकडेवारीनुसार, भाजपशासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा, तेलंगण राष्ट्र परिषदेचे सरकार असलेले तेलंगण आणि पुद्दुचेरी, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप तसेच दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांत मनरेगासाठी एकही लोकपाल नाही. त्याचप्रमाणे राजस्थानसारख्या काही राज्यांमध्येही फार कमी जिल्ह्यांमध्ये लोकायुक्त नियुक्त केले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या पश्चिम बंगालमधील 23 पैकी फक्त 4 जिल्ह्यांमध्ये लोकायुक्त नियुक्त केले आहेत. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार पंजाब आणि हरियाणाचे प्रत्येकी 22-22 जिल्हे योजनेत आहेत. परंतु हरियाणात केवळ 4 तर पंजाबात 7 जिल्ह्यांमध्ये मनरेगासाठी लोकायुक्त नियुक्त केले आहेत.
मनरेगा योजनेत भ्रष्टाचार होऊ नये आणि पारदर्शकता राहावी, त्यासाठी मनरेगा कायद्यात लोकपालाची आणि सोशल ऑडिटची तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या कामात पूर्णपणे पारदर्शकता आणणे आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे हे लोकपालाचे काम आहे. लोकपालांचे काम केवळ योजनांवर देखरेख करून संपत नाही तर त्याच्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करणेही लोकपालाचेच काम आहे. परंतु या बाबतीत राज्य सरकारे अजिबात गंभीर नाहीत. सरकारांना ना लोकपालांच्या नियुक्तीत रस आहे ना सोशल ऑडिटसाठी युनिट स्थापन करण्यात त्यांना रस आहे.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकायुक्त कार्यालयात नोंदणीकृत तक्रारींचा ढिगारा वाढत चालला आहे. परंतु त्याची चौकशीही होत नाही आणि त्यावर कोणतीच कारवाईसुद्धा होत नाही. कोविड महामारीनंतर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा रोजगाराचा सर्वांत मोठा स्रोत म्हणून समोर आला आहे. त्यामुळे मनरेगाच्या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचे धोरण अवलंबिले जाणे आणि या योजनेत कोणतेही घोटाळे न होणे ही आजच्या काळाची प्रमुख गरज आहे. असे झाल्यास जे लोक खरोखर गरजू असतील त्यांना काम मिळेल आणि मेहनतीचा योग्य मोबदलाही मिळेल.