नवी दिल्ली – तंबाखूजन्य पदार्थांवर जसा आरोग्याच्या धोक्याची जाणीव करून देणारा इशारा छापला जातो तसाच इशारा मद्याच्या बाटल्यांवर छापणे बंधनकारक करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
न्यायालय धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि एस रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले की, असे निर्णय सरकारच्या धोरणविषयक बाबींमध्ये येतात. त्यात न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
दारू सिगारेटपेक्षा 10 पट जास्त हानिकारक आहे. कोर्टाच्या आदेशाने सिगारेटच्या पाकिटांवर आरोग्यविषयक इशारे देणे अनिवार्य करण्यात आले होते आणि तोच निर्देश येथेही दिला जाऊ शकतो, असे जनहित याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
खंडपीठाने नमूद केले की काही प्रमाणात सेवन केल्यास दारू आरोग्यासाठी चांगली असल्याचेही निष्कर्ष आहेत. त्यामुळे सरसकट असा इशारा मद्याच्या बाटल्यांवर लिहिण्याची सक्ती करायची की नाही यावर सरकारनेच निर्णय घेणे योग्य ठरेल.