राज्यात 21 लाख 82 हजार खात्यांच्या गावनिहाय याद्या जाहीर
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेची प्रतीक्षा
राहुल गणगे
पुणे – महाविकास आघाडी सरकारच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली. त्यामध्ये 68 गावांतील 15 हजार 358 कर्ज खाती जाहीर झाली. त्यानंतर नुकत्याच जाहीर झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राज्यात आतापर्यंत 21 लाख 82 हजार खात्यांच्या याद्या गावनिहाय जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना मिळणार काय? असा सूर शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागला आहे.
राज्यात प्रामाणिकपणे व नियमित कर्जफेड करणारे असंख्य शेतकरी आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळाली त्यांना चांगलाच फायदा झाला. जे शेतकरी आपली पत सांभाळण्यासाठी गावांतील सोसायटी, बॅंक थकीत राहू नये, यासाठी गावचा पर्यायाने देशाचा आर्थिक समतोल राखण्यासाठी परिस्थिती नसताना सुद्धा जीवाचे रान करुन वेळप्रसंगी दागिने गहाण ठेवतो, नाहीतर दागिने मोडून घेतलेलं संपूर्ण कर्ज फेडतो. परत आपले पोट भरण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतो आणि ते सुद्धा दरवर्षी नियमित भरतो. अशा शेतकऱ्यांचा मात्र कोणीही विचार करत नाही. खरं तर या शेतकऱ्यांनाच आणखी कर्जमाफी देऊन प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरच आपला गाव, तालुका, जिल्हा आणि राज्य कर्जमुक्त होईल. आणि सरकारलाही याचा भार सोसावा लागणार नाही.
परंतु राज्य आणि केंद्र सरकार श्रेय आणि वचनपूर्ती करण्याच्या ओघात ज्या शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्ज असते त्यांनाच प्रत्येकवेळी कर्जमाफीची लॉटरी लागते. त्यामुळेच अशा शेतकऱ्यांनाच नियमित कर्ज थकवण्याची सवय लागल्याचे यातून दिसून येत आहे. मग नियमित काबाडकष्ट करून कर्ज फेडणाऱ्या बळीराजाने काय केलंय असा सवाल शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने कर्जमाफी करताना सर्व समावेशक शेतकऱ्यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच नियमित थकबाकीदार तसेच शासनाचा नियमित लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही चाप बसला पाहिजे. अशीही मागणी शेतकरी वर्गातून पुढे येत आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 मधील अपेक्षित अशा 36 लाख 45 हजार कर्जखात्यांपैकी पोर्टलवर 34 लाख 98 हजार खात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी गावनिहाय यादी प्रसिद्ध केलेल्या खात्यांची संख्या 21 लाख 82 हजार इतकी आहे. शासनाने या खात्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
या प्रमाणीकरणानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर व्यापारी बॅंका 24 तासांमध्ये तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका 72 तासांमध्ये रक्कम जमा
करणार आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील 9 हजार 682 सभासदांना कर्जमाफीचा लाभ
सासवड (प्रतिनिधी) -येथे जिल्हा बॅंकेच्या शाखेत महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या दोन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जमुक्तीचे दाखले 75 शेतकरी सभासदांना आमदार संजय जगताप यांच्या हस्ते देण्यात आले. पुरंदरमध्ये जिल्हा बॅंकेच्या 13 शाखा व त्याअंतर्गत 97 विकास सोसायट्या असून एकूण 23 हजार 704 शेतकरी सभासद आहेत. त्यातील 9 हजार 682 सभासदांना 72 कोटी 33 लाख 35 हजार रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ झाला आहे. 13 हजार 329 सभासद नियमित कर्जफेड करणारे असून 75 शेतकरी सभासदांना 40 लाख 57 हजार कर्जमुक्तीच्या दाखल्यांचे वाटप केल्याची माहिती यावेळी जिल्हा बॅंकेचे अधिकारी सुरेश चव्हाण आणि जयेश गद्रे यांनी दिली. याप्रसंगी पुरंदरचे सहकारी संस्थांचे सहाय्यक निबंधक महेश कुमार गायकवाड, जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापराव चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य दत्ता झुरुंगे, कैलास जगताप, बाळासाहेब राऊत, जिल्हा बॅंकेचे उत्तम शिंदे, राजन जगताप, मिलिंद जगताप, अण्णा शिंदे, अंकुश फरांदे, मोरेश्वर भोसले यासह शेतकरी, सभासद व सचिव उपस्थित होते.
असा मिळेल लाभ
30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेले, दि. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत व पुनर्गठीत पीककर्ज होणार माफ
कर्जमुक्तीची रक्कम राज्यशासन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार !
राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीककर्ज माफ होणार !
या योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला; पण हाच शेतकरी पुढील वर्षी बॅंका, सोसायट्यांच्या दारात सातबारा घेऊन उभा असलेला दिसेल. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव तसेच शेतमाल निर्यात केला तरच हे सत्र थांबेल; परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याला काही ना काही अपेक्षा असतेच त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना लाभ मिळण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अन्यथा शेतकरी कर्जमाफीसाठी रांगेतच उभा राहणार हे मात्र नक्की.
– ज्ञानेश्वर ढोबळे, शेतकरी, पारगाव शिंगवे.
कर्जमुक्ती योजनेमुळे शेतकऱ्यांनमध्ये एक प्रकारे कर्ज बुडवण्याची भावना निर्माण होत आहे.शिवाय दोन लाखांपर्यंत कर्ज हे केवळ पीककर्ज असल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. नियमित कर्ज भरणारे कित्येक शेतकरी आता आपण देखील कर्ज थकवले पाहिजे, सरकार बदलले कि परत कर्जमाफी होईल अशी भावना आता नियमित कर्जदारांमध्ये होत आहे. त्यामुळे मुद्दल तर सोडाच पण व्याजसुद्धा माफ होत नाही. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी बोलून दाखवत आहेत. मागील सरकारने सरसकट दीड लाख दिले. किमान या सरकारने अशाच प्रकारे सर्वांना काही रक्कम द्यावी.
-शरद काळे, शेतकरी पळसदेव