सातारा – सातारा शहराचं विद्रुपीकरणं करणाऱ्या अतिक्रमणांच्या समस्येमध्ये जिल्हाधिकारी शेखर सिंह स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. यासंदर्भात प्राथमिक बैठक झाली असून हा विषय युद्धपातळीवर सोडवला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सिंह यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पत्रकारांशी दीड तास संवाद साधत जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नांचे कंगोरे जाणून घेतले. जिल्हयातील पुनर्वसनाचे संवेदनशील प्रश्न, पुणे- बंगळुरू महामार्गाच्या दुरुस्तीचे दर्जेदार काम, भूमीपुत्रांना टोल सवलत, वीज वितरण कंपनीचा आढावा आदी समस्यांसंदर्भात प्राधान्यक्रमाने बैठका घेऊन समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
महामार्गाची निकृष्ट कामे, जिल्ह्यातील दोन टोल नाक्यामुळे टोलचा भुर्दंड, बंद रिटर्न टोल याबाबत त्यांनी माहिती घेतली. टोलच्या प्रमाणात महामार्गाचा दर्जा नाही. राष्ट्रीय महामार्गावरील जागोजागीचे खड्डे, सेवा रस्त्यांची दुरवस्था, पावसाळ्यात सेवा रस्त्यांवर येणारे पाणी आदी प्रश्न निदर्शनास आणून दिले. याबाबत अनेकदा आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. डेडलाईन दिल्या. आता 15 मार्च ही डेडलाईन अखेरची असावी, अशी अपेक्षा पत्रकारांनी व्यक्त केली. कोयना धरणासह अनेक धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले तरी त्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. कांदाटी खोऱ्यातील धरणग्रस्तांचे बिकट प्रश्न, महावितरणाचा हलगर्जीपणा, कृषिपंपांचे 8 वर्षांपासूनचे प्रलंबीत कनेक्शन, कृष्णाकाठच्या गावात मोटर वाहून गेली तरी तीन महिन्यांचे आलेली बिले, वीज खांब उभारताना करण्यात येणारा दुजाभाव आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
कराडप्रमाणे साताऱ्यातही बेधडक अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवावी, असे पत्रकारांनी सुचविले. यासंदर्भात प्राथमिक बैठक झाली असून याचा तातडीने ग्राउंड मॅप तयार करून या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे स्पष्ट संकेत शिंह यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या दिव्यांगांसाठी शास्त्रीय पध्दतीने रॅंप बांधून नवीन लिफ्टसाठी बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे. साधारण एक वर्षात काम पूर्ण होईल असे त्यांनी सांगितले.
विसर्जन प्रश्नावरही योग्य कार्यवाही
गणेश विसर्जनासाठी दरवर्षी सातारा पालिका 40 ते 50 लाख खर्च करते. विसर्जनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटल्यास दरवर्षीचा अपव्ययही टळेल. याबाबत साधक-बाधक चर्चा करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले.