राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत यांची आंतरराष्ट्रीय परिषदेत माहिती
पुणे -“क्वांटम तंत्रज्ञान वापरात चीनचे वर्चस्व भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. सध्या सायबर हल्ल्यांत देशाचा 2.5 टक्के जीडीपी आपण गमावत आहोत. क्वांटम तंत्रज्ञानामुळे हा धोका कितीतरी पटीने वाढेल. या तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये चीनच्या तुलनेत भारतामध्ये अजून याबाबत कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाही. ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे, असे मत राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत यांनी व्यक्त केले आहे.
डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीतर्फे (डीआयएटी) संरक्षण संशोधन आणि विकास (डीआरडीओ) तसेच जॉइंट ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी सेंटर यांच्या सहकार्याने क्वाम्टम तंत्रज्ञानावर आधारित आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचे उद्घाटन लेफ्ट. जनरल पंत आणि “डीआरडीओ’चे प्रमुख डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ‘डीआयएटी’चे उपकुलगुरू डॉ. सी. पी. रामनारायणन उपस्थित होते. परिषदेत क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भारताच्या प्रयत्नांबाबत चर्चा होणार आहे.
लेफ्ट. जनरल पंत म्हणाले, “चीनने नुकतेच क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व्हिएन्ना आणि बीजिंगदरम्यान संपर्क प्रस्थापित करण्याच्या प्रयोग यशस्वी केला. सुमारे 1200 किलोमीटरच्या अंतरावर थेट संपर्क प्रस्थापित करणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे.’
डॉ. रेड्डी म्हणाले, “तंत्रज्ञानविषयक बदल- घडामोडींबाबत आम्ही जागरूक आहोत. क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी डीआरडीओ प्रयत्न करत असून, संस्थेच्या “अनुराग’ या प्रयोगशाळेत या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत संशोधन केले जात आहे. विशेषत: नेव्हिगेशन आणि रडार यंत्रणेच्या क्षेत्रात या तंत्रज्ञाचा वापर करून अचूक आणि सुस्पष्ट माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयोग सुरू आहेत. क्वांटम तंत्रज्ञानासोबतच इतर तंत्रज्ञाच्या अभ्यास आणि संशोधन यासाठी आम्ही एका राष्ट्रीय समितीदेखील स्थापन केली आहे.’
ठोस “ऍक्शन प्लॅन’ची गरज
संगणकीय कामकाज, संपर्क, हवामान आणि सेन्सिंग अशा विविध क्षेत्रात क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत डीआरडीओकडून संशोधन आणि विविध प्रयोग केले जात आहेत. मात्र अजूनही आपण या क्षेत्रात खूप मागे आहोत. त्यामुळे या तंत्रज्ञाबाबत केवळ चर्चा नकोत, तर त्यासाठी ठोस ऍक्शन प्लॅन आणि कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असून, तो निर्माण करण्याची जबाबदारी देशाच्या महत्वपूर्ण शिक्षण आणि संशोधन संस्थावर आहे, असे मत डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांनी व्यक्त केले.