नवी दिल्ली – केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ग्राहकाकडून हॉटेल चालकांनी सर्रास सेवाशुल्क आकारू नये यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र हॉटेल चालकांच्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने या मार्गदर्शक सूचनाला स्थगिती दिली आहे.
आता ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आवश्यक व्यासपीठावर आव्हान देणार आहे असे प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात हॉटेल चालकांनी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनाला स्थगिती देऊन या विषयावरील पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करीत असून लवकरच या निर्णयाला आव्हान देणार आहोत, असे खरे यांनी सांगितले. सरकारच्या निर्णयाला नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि फेडरेशन ऑफ रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया या दोन संघटनांनी आव्हान दिले आहे. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात प्राधिकरणाला उत्तर सादर करण्यास वेळ दिला असून पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होईल असे सांगितले आहे.
प्राधिकरणाने चार जुलै रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार हॉटेल चालकांना ग्राहकाकडून जेवण घेतल्यानंतर ग्राहकाच्या परवानगी शिवाय सेवा शुल्क करू नका असे सांगितले आहे. जर अशा प्रकारचे सेवा सुरू आकारले गेले तर ज्यांना सेवाशुल्क देण्याची इच्छा नाही अशा ग्राहकांनी तक्रारी कराव्यात असे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर देशातील काही शहरातून तक्रारी प्राधिकरणाकडे आले आहेत. देशभरामध्ये काही हॉटेल चालक ग्राहकांनी जेवण घेतल्यानंतर त्यावर दहा टक्के सेवा शुल्क आकारतात असे समजले जाते. आता मार्गदर्शक सूचनानुसार असे सेवा सुरू करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.