आसाम-मिझोराममधील संघर्ष: दोन शतकांचा वाद आणि वांशिक किनार

नवी दिल्ली : आसाम आणि मिझोराम यांच्यातील सीमीवादात दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांचा संबंध येतो. सोमवारी या वादाने आतापर्यंतचे सर्वाधिक हिंसक रुप घेतले आणि आसाम पोलिस दलातील सहा पोलिसांना प्राण गमवावे लागले.

सध्याचा तणाव हा जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरु झाला होता. ऐतलानघार नावाच्या भागावर आसाम पोलिसांनी बेकायदेशीरपण ताबा मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता तर पोलिसांच्या मते मिझोराम त्यांच्या भागावर अतिक्रमण करत होता. या वादग्रस्त भागात पोलिस आणि दोन्ही राज्यातील नागरिकांमध्ये वारंवार संघर्षाच्या घटना घडत होत्या.

आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या सीमांवर शांतता राखण्याची जबाबदारी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर सोपवली आहे. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे तर मिझोराममध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार आहे.
या संघर्षाची मुळे पार 1830 पर्यंत जाऊन पोचतात.

आसाममधील कछार, हायलाकंडी आणि करिमगंज या तीन जिल्ह्यांची मिळून 164.6 किलोमीटरची सीमा मिझोराममधील कोलसिब, मामित आणि ऐजॉल या तीन जिल्ह्यांना लागून आहे. सीमेबाबत दोन्ही राज्यांचे वेगवेगळे दावे आहेत. याठिकाणी सीमा ही काल्पनिक पद्धतीने नद्या, टेकड्या, नद्यांची खोरी आणि जंगलांद्वारे विभागली गेली आहे. त्यात सुस्पष्टता नाही. आधी भौगोलिक मानली जाणारी ही समस्या आता वांशिक बनली आहे.

आसाम-मिझोराम सीमावादातील दहा प्रमुख मुद्दे –
ब्रिटीश वसाहतीचा वारसा आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या घडामोडी ब्रिटीशांनी 1832 मध्ये कछार संस्थान ताब्यात घेतले आणि आसामचा प्रदेश मिझो हिल्सपासून वेगळा राहावा यासाठी कछारमध्ये इनर लाईन रेग्युलेशन (आयएलआर) लागू केले. 1933 मध्ये सीमा निश्चित करण्यात आली, परंतु त्यामध्ये मिझोंचा सहभाग नव्हता आणि त्यांनी या सीमेला मान्यता देण्यास नकार दिला.

स्वातंत्र्यानंतर 1971 मध्ये आसाममधून मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश ही राज्ये वेगळी करण्यात आली. मिझो आणि केंद्र सरकामध्ये शांतता करार होऊन 1987 मध्ये मिझोरामला राज्याचा दर्जा मिळाला. त्यावेळी सीमा निश्चितीसाठी 1933 चा कराराचा आधार घेण्यात आला, पण मिझोंना ते मान्य नव्हते. सीमानिश्चितीसाठी 1876 चा करार स्वीकारावा असा त्यांचा आग्रह आहे. वादग्रस्त भाग नो मॅन्स लँड म्हणून ठेवण्याचा आसाम आणि मिझोराम दरम्यान करार झाला. मात्र, त्यामुळे वाद संपला नाही.

वांशिक किनार
आसामच्या सीमेत राहणारे बहुतेक नागरिक हे बंगाली आणि त्यातही प्रामुख्याने मुस्लिम आहेत. त्यांच्याकडे मिझो आदिवासी संशयाने पाहतात. हे नागरिक कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय बेकायदेशीपणे आपल्या राज्यात घुसले असल्याचा मिझोंचा आरोप आहे. 1991 ते 2001 या कालावधीत मिझोराममध्ये मुस्लिमांची संख्या 122.54 टक्क्यांनी वाढली. अर्थात मिझोरामच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला तर त्या राज्यातील मुस्लिमांचे प्रमाण हे 1.3 टक्के एवढेच आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.