नवी दिल्ली – अदानी समूहाबाबत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाबाबत रिझर्व्ह बॅंक आणि बाजार नियंत्रक सेबीसारख्या नियंत्रक संस्था योग्य उपाययोजना करीत आहेत. या विषयावर कोणताही निर्णय घेण्यास नियंत्रक संस्था पूर्णपणे सक्षम आहेत या भूमिकेचा पुनरुचार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.
दहा दिवसापासून अदानी समूहाच्या शेअरच्या भावात घट होत आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य गुंतवणूकदारांच्या रक्षणासाठी काय करता येईल याबाबत विचार करावा असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. याकडे लक्ष वेधले असता सितारामन यांनी सांगितले की, आम्ही न्यायालयात आमची काय भूमिका मांडणार आहोत.
या क्षेत्रातील नियंत्रक संस्था पुरेशा बळकट आहेत. त्या योग्य निर्णय घेतील. नियंत्रकांना हा विषय समजला आहे. नियंत्रक सावध असतात. आता हा प्रकार घडल्यानंतर अधिक सावध झाले आहेत. त्यामुळे या विषयावर योग्य तो निर्णय नियंत्रण घेतील. सितारामन यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळासोबत अर्थसंकल्पातील तरतुदी बाबत चर्चा केली.
चर्चेनंतर पत्रकाराची त्या बोलत होत्या. अदानी समूहामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारावर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत नियंत्रक करणारी एखादी बळकट संस्था असावी अशी मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून या संदर्भात अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बॅंकेकडे विचारणा केली आहे. सेबी सक्रिय असूनही अशा प्रकार घडला आहे.
अशा परिस्थितीत नियंत्रण बळकट करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. शेअर बाजारा संदर्भातील कामकाजाबाबत संदीग्धताचा निर्माण होता कामा नये. तरच भांडवल बाजार व्यवस्थित चालेल. गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येईल व कंपन्यांना या गुंतवणुकीचा वापर करता येऊ शकेल असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
अदानी समूहावर अयोग्य व्यवहाराचे आरोप अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या संस्थेने केले आहेत. त्यानंतर दहा दिवसांत या समूहातील 10 कंपन्यांच्या बाजार मूल्यात 50 टक्के म्हणजे जवळजवळ आठ लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. अदानी समुहाने आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. तरीही शेअर शेअर बाजारातील अदानी समूहाची घसरण थांबलेले नाही. आता सोमवारी गुंतवणूकदार या संदर्भात काय निर्णय घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.