“पवित्र पोर्टल’च्या शिक्षक भरतीबाबत तक्रारी

File photo

पुणे – पवित्र पोर्टल मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शिक्षक भरतीच्या निवड यादीत चुका झाल्याबद्दल राज्यातील तब्बल एकूण 5 हजार उमेदवारांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जांची तपासणी करून पात्र उमेदवारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे हे तक्रार अर्ज निकाली निघेपर्यंत पुढची भरती प्रक्रिया अथवा निवड यादी जाहीर करण्यात येणार नाही हे आता उघड झाले आहे.

राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांची 12 हजार रिक्तपदे पहिल्या टप्प्यात भरण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात आली. यासाठी मुलाखतीशिवाय शिक्षकांची थेट नियुक्ती करण्याबाबतची निवड यादी 9 ऑगस्ट रोजी पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात 5 हजार 822 उमेदवारांचा समावेश करण्यात आला होता. माजी सैनिक, उर्दू माध्यम, इंग्रजी माध्यम, महिला, खेळाडू, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग व इतर समांतर आरक्षणाची पदे आरक्षित जागांवर इतर काही उमेदवारांचीच निवड दर्शविण्यात आली आहे. पात्र असतानाही निवड यादीत स्थान न मिळाल्याने विविध कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह 2 हजार 500 उमेदवारांनी लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तेवढ्याच उमेदवारांनी ई-मेलद्वारे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. उमेदवारांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडण्याचा धडाका कायम ठेवण्यात आला आहे.

निवड यादीतील उमेदवारांना कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित शाळांमध्ये रुजू होण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतही संपली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे.

नियुक्तीपत्र देण्याच्या हालचाली सुरू
उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची तपासणी करून त्रुटी करण्यासाठी आता खूप वेळ लागणार आहे. सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणीही तपासून दूर करण्यात येणार आहेत. हे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतरच आता उमेदवारांसाठी नवीन सूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्याबाबत स्थगिती उठविण्यात यावी यासाठी शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यावर दोन दिवसांत सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यास येत्या 30 ऑगस्टपासून पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याबाबतची तयारी ठेवा. त्याबाबतच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना द्याव्यात, असे आदेशही प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांना बजाविण्यात आले आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)