मुंबई – गेल्या गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. राज्यातील बिअर विक्रीत अचानक घट का झाली याचा तपास करण्यासाठी सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे. म्हणजे एकीकडे समाजातील दारूचा वाढता वापर कसा थांबवता येईल यासाठी बहुतांश राज्यांमध्ये समित्या स्थापन केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे राज्यातील लोकांनी दारू पिण्याचे प्रमाण का कमी केले याची चिंता महाराष्ट्र सरकारला सतावत आहे का?
अलीकडेच बिअर उद्योगाशी संबंधित लोकांनी राज्य सरकारकडे बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आपली समस्या सरकारसमोर मांडली आणि अल्कोहोल सामग्रीच्या आधारे तुलना केल्यास बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यांपेक्षा कसा जास्त आहे हे स्पष्ट केले. तसेच, ज्या इतर राज्यांनी बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे त्यांना महसूल वाढीच्या दृष्टीने फायदा झाला आहे. त्यानंतर सरकारने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारने 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली –
राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 जणांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि बीअर असोसिएशनच्या प्रतिनिधीचाही समावेश आहे. राज्यातील बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल कसा वाढवता येईल, राज्यातील बिअरची घटती विक्री कशी वाढवता येईल आणि त्यातून सरकारला महसूल मिळविण्यात किती मदत होईल, याचा अभ्यास करणे हे समितीचे काम असणार आहे. या समितीला पुढील एक महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल –
समितीच्या स्थापनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ट्विट केले आहे की, “महाराष्ट्रात बियरची कमी विक्री का होते याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात बियर विक्री वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच IAS अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये बियर असोसिएशनच्या एका प्रतिनिधींचाही समावेश केला आहे.
मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत यासाठी यांना समिती गठित करण्याची आवश्यकता भासू नये हेच दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचे…! रेशनवर बियर वाटली तर घरोघरी दारू पिणारे तयार होतील. आमच्या साधू संतांनी केलेल्या प्रबोधनावर, गाडगे बाबांनी केलेल्या व्यसनमुक्ती प्रबोधनावर बियर ओतनार वाटतं सरकार…
जनता आंधळी कोशिंबीर खेळण्यात व्यस्त असल्याने सरकार बिनधास्त समाज विघातक निर्णय घेण्याची हिंमत करू लागले आहे. पिओ बियर….करो सरकार को चिअर…”
महाराष्ट्राला ‘मद्य’राष्ट्र करू नका – आमदार रवींद्र धंगेकर
बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करून राज्य सरकारला महाराष्ट्राचा ‘मद्य’राष्ट्र करायचे आहे का? सरकारने तरुणांना बिअरकडे वळवण्याऐवजी त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी शनिवारी केली. वाढत्या बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी तरुणाईला व्यसनाधीनतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करण्यासाठी सरकारने अभ्यास गट नेमला आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, लोकांना बिअरकडे कसे आकृष्ट करता येईल, यावर संबंधित समिती काम करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, धंगेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा अभ्यास गट तत्काळ रद्द करावा. महाराष्ट्राला ‘मद्य’राष्ट्र करू नये, अशी मागणी केली.
यासंदर्भात आमदार धंगेकर म्हणाले, वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे बिअर विक्रीत घट होत असल्याने, त्यात कपात करण्यासाठी हा अभ्यास गट स्थापन झाला आहे. जो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. वास्तविक, सरकारची ही वैचारिक आणि नैतिक दिवाळखोरीच आहे. समाजाला विशेषतः तरुणांना व्यसनाधिनतेच्या खाईत ढकलण्यास मदत करणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय म्हणजे सरकार आणि बिअर उत्पादकांच्या आर्थिक कटाचाही एक भाग असू शकतो, असाही प्रश्न मला पडतो.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यातून सामान्य माणसाच्या घरची चूल पेटणे अशक्य बनले आहे. तरुणांच्या हाताला काम नाही. त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यात सरकार कमी पडत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव नाही. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होवू लागली आहे. असे अनेक प्रश्न समोर असताना त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी व्यसनाधीनतेला चालना देणारा निर्णय सरकार घेत आहे. हे निषेधार्ह आहे. सरकारने तातडीने याबाबतचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी मुखमंत्र्यकडे केली आहे.
दरम्यान, 1 नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात बार, लाउंज आणि कॅफेमध्ये दारू पिणे महाग होणार आहे. कारण राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबरपासून परमिट रूम मद्यावरील व्हॅटमध्ये 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढीनंतर व्हॅट 5 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.
महाराष्ट्रात बियरची कमी विक्री का होते याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात बियर विक्री वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच IAS अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे.
या समितीमध्ये बियर असोसिएशनच्या एका प्रतिनिधींचाही समावेश केला आहे.
मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत यासाठी… pic.twitter.com/hw83cC4m0D
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) October 22, 2023