- खातेनिहाय चौकशी लावताना निलंबनाकडे दुर्लक्ष; महापालिकेत नवा पायंडा
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन कायद्याची कशी वाट लावते आणि त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारीच कसे निर्णय घेतात याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. बॅंक खात्यावर पैसे स्वीकारल्याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी अनिल रॉय यांच्यासाठी कायद्याची मोडतोड करत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत रॉय यांचे निलंबन टाळले आहे. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महापालिकेमध्ये कायद्याची पायमल्ली करण्याची बाब नित्याचीच बनत चालली आहे. आपले कोणीच काही बिघडवू शकत नाही, या अविर्भावात असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चालविलेला हा प्रकार दिवसेंदिवस किळसवाणा बनू लागला आहे. भाजपाचे नगरसेवक तुषार कामठे यांनी महापालिकेतील आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांनी आपल्या बॅंक खात्यावर लाचेची रक्कम स्वीकारल्याचे प्रकरण उजेडात आणले होते. या प्रकरणी पंधरा दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्त हर्डीकर यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले होते. मात्र त्यांना आश्वासनाचा विसर पडला आणि डॉ. रॉय यांच्या कृत्यावर पांघरून घालण्यात आयुक्तांनी आपले तीन महिने खर्ची घातले.
केवळ प्राथमिक चौकशीचा फार्स करून आयुक्त वेळ घालवित असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कामठे यांनी जनहित याचिका दाखल करत न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती. यावर सहा आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यानंतरही निर्ढावलेल्या प्रशासनाने कारवाईचा फार्स करत रॉय यांची खातेनिहाय चौकशी जाहीर केली आहे.
विशेष बाब म्हणजे आजपर्यंत लाचखोरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अफरातफर अथवा अर्थिक विषयाशी निगडीत झालेल्या खातेनिहाय चौकशीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करून चौकशी करण्यात आली आहे. मात्र आयुक्तांनी या प्रकरणात नवा पायंडा पाडत तसेच आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत लाचखोर अधिकाऱ्यांचे निलंबन रोखल्याने आयुक्तांचा लाचखोरांना पाठिंबा असल्याचीच बाब समोर आली आहे.
करोना ड्युटी न करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा आसूड उगारणारे आयुक्त रॉय यांच्यावरील कारवाईला का घाबरता? दोघांमध्ये काही बेकायदेशीर व्यवहार आहेत का? की आयुक्त रॉय यांना घाबरता? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. खातेनिहाय चौकशी लावून त्याद्वारे मोठा वेळ आणखी काढला जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेलाच “खो’
एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी करावयाची झाल्यास शासनाने कायदे केले आहेत. खातेनिहाय चौकशीबाबत केंद्र शासनाचा 1972 चा कायदा अतिशय सुस्पष्ट आहे. तर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 10 जुलै 1991 साली अतिशय सुस्पष्ट मराठी भाषेत “खातेनिहाय चौकशी’बाबत 170 पानांची पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. तसेच 26 जून 2015 रोजी शासकीय आदेशही काढला आहे. या सर्व आदेशाची आणि त्यातील नियमांची पायमल्ली करत ही चौकशी लावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या चौकशीतून संबंधितांचा बचाव करण्यासाठी आयुक्तांना बहाल केलेल्या काही अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
महापालिकेतील पहिलीच घटना
महापालिकेत आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अफरातफर अथवा अर्थिक विषयाशी निगडीत खातेनिहाय चौकशी करण्यात आलेली आहे, त्यांना चौकशी ज्या दिवशी जाहीर करण्यात आली त्याच दिवशी निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले होते. मात्र लाचखोरीचा प्रकार प्राथमिक चौकशीत स्पष्टपणे समोर आल्यानंतरही आयुक्तांनी स्वत:चे अधिकार वापरून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रोखले आहे. विशेष म्हणजे संबंधित कर्मचारी हे कार्यालयात कार्यरत राहिल्यास ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकता अथवा साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात याची खात्री असतानाही आयुक्तांनी नवा पायंडा का? पडला असा प्रश्न आता सर्वांना पडला आहे.
लाचखोरांना “आयुक्ताश्रय’?
पैसे स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही कारवाई होणार नसेल तर महापालिकेच्या सात हजार कर्मचाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश यातून जाऊ शकतो. काहीही केल्यास “आयुक्ताश्रय’ मिळणार असेल तर महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला आणखी खतपाणी मिळणार यावरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचीही दिशाभूल होण्याची शक्यता
नगरसेवक तुषार कामठे यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले असून त्यापैकी लाचखोरी हा एक मुद्दा आहे. या प्रकरणावर केवळ खातेनिहाय चौकशी लावून चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत महापालिकेकडून न्यायालयाचीही दिशाभूल केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विशेष बाब म्हणजे कामठे यांच्या याचिकेबाबत सहा आठवड्यात निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यापैकी चार आठवडे संपले असून पुढील दोन आठवड्यात ही चौकशी पूर्ण होणार का? हा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.