– सोनम परब
“सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा 2023′ मुळे चित्रपटांची पायरसी आणि चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या पद्धतीमध्ये बदल केले आहे. या कायदेसुधारणांमुळे सिनेउद्योगाला एक प्रकारे सुरक्षाकवच लाभले आहे.
चित्रपटांची डिजिटल चोरी करण्याची म्हणजेच पायरसीची समस्या गेल्या दशकभरात अक्राळविक्राळ रूप धारण करताना दिसत आहे. कोणत्याही नव्या चित्रपटाचे डिजिटल रूपांतर इंटरनेटच्या माध्यमातून त्वरित उपलब्ध व्हावे आणि लोकांनी चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन चित्रपट न पाहता तो स्मार्टफोनवर, टीव्हीवर किंवा संगणकावरच बघावा, असा चाचेगिरी करणाऱ्यांचा उद्देश असतो. अनेकदा अशा प्रकारे चोरी केलेल्या सामग्रीची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट असते की, एकदा स्मार्टफोनवर पाहिलेला चित्रपट पुन्हा चित्रपटगृहात जाऊन पाहणे हा पैशांचा अपव्यय वाटू लागतो. त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना कधीकधी नफा तर दूरच; पण चित्रपटासाठी केलेला खर्चही भरून काढणे अशक्य होऊन बसते. निर्मात्यासह संपूर्ण संचाने केलेली मेहनत पाण्यात जाण्याची वेळ येते. भारतात चित्रपटांची चाचेगिरी हा नवीन विषय नाही. चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या काही दिवस किंवा कधी-कधी तर काही तास आधीच चित्रपटाच्या लिंक इंटरनेटवर उपलब्ध होतात.
भारतात अनेक चित्रपट अशा प्रकारे प्रदर्शनापूर्वीच “लीक’ झाल्याचे प्रकार घडले आहेत आणि अनेक चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच रसिकांनी स्मार्टफोन किंवा अन्य माध्यमांवर पाहिले आहेत. अशा प्रकारे चोरलेली प्रिन्ट पाहणाऱ्यांमध्ये सामान्य-असामान्य असा भेदभाव दिसत नाही. बॉलीवूडमधील जवळजवळ प्रत्येक बहुचर्चित चित्रपट पायरसीची शिकार ठरत आहे आणि हॉलीवूडचेही बहुचर्चित चित्रपट देशात प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्यांचीही चोरी होत आहे. डिजिटली चोरलेली कोणत्याही चित्रपटाची प्रिन्ट आपण मोबाइलवर, टीव्हीवर अथवा संगणकावर पाहिली नाही, असे सांगणारा चित्रपट रसिक भेटणे विरळाच! भारतात स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे आणि इंटरनेटचा प्रसारही वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे चित्रपटांमधील चाचेगिरीचा पूर्वी सामान्य वाटणारा आजार आता दुर्धर आजाराचे स्वरूप प्राप्त करताना दिसत आहे. अशा चोऱ्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भातील जी माहिती समोर येत आहे, ती पाहता चित्रपट उद्योगाला दरवर्षी 16 हजार 240 कोटी रुपयांचा फटका केवळ पायरसीमुळे बसत आहे.
पायरसीमुळे होणारे दुसरे मोठे नुकसान रोजगारांशी संबंधित आहे आणि वरवर पाहता या नुकसानीचा अंदाज लावता येत नाही; परंतु यासंदर्भात व्यक्त करण्यात येत असलेल्या अंदाजानुसार, चित्रपट आणि गीत-संगीत उद्योगातून 8 ते 10 लाख रोजगार पायरसीमुळे नष्ट झाले आहेत. तसे पाहायला गेल्यास या चोरीविरुद्ध चित्रपट जगतातील लोक फार पूर्वीपासूनच आवाज उठवत आहेत. यासंदर्भात एखादा कठोर कायदा तयार करून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचीही मागणी चित्रपट उद्योगातून होत होती. काही प्रसंगी चित्रपट उद्योगाला असे आश्वासनही दिले गेले की, पायरसीचे मूळ शोधण्याची व्यवस्था केली जाईल आणि स्रोत सापडताच कारवाई केली जाईल. 2015 मध्ये तिरुवनंतपूरममध्ये झालेल्या केरळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात “पायरसी आणि मूळ रचना’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात पायरसीच्या विरोधात कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तत्पूर्वी 2012 मध्ये कॉपीराइट कायद्यात सुधारणा करून गीतकार, संगीतकार, संवाद आणि पटकथा लेखकांच्या स्वामित्व हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या नव्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
मुंबई नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडियन सिनेमाचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी आले होते, तेव्हा त्यांनीही पायरसी म्हणजे चित्रपट निर्मात्याच्या मेहनतीचा अपमान असल्याचे सांगितले होते. तसेच सिनेमाटोग्राफी ऍक्ट 1952 मध्ये बदल करून तो अधिक सक्षम करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण नकली गीत, संगीत आणि मनोरंजनाचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांच्या बाबतीत धूसर परिस्थिती असल्यामुळेच या व्यवसायाला लगाम घालण्यात अद्याप यश आले नव्हते. नुकतेच संसदेत मंजूर झालेल्या “सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2023′ कायद्यातील सुधारणेमुळे चित्रपटांची पायरसी आणि त्याचबरोबर चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जे लोक चित्रपटाची पायरेटेड कॉपी तयार करतील, त्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि चित्रपटाच्या निर्मितीच्या एकूण खर्चापैकी पाच टक्के दंड, अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
12 फेब्रुवारी 2019 रोजी राज्यसभेत “सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2019′ हे विधेयक सादर करून पायरसीला आळा घालण्यासंबंधीचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. या विधेयकाला माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले होते. समितीने मार्च 2020 साली त्यासंबंधीचा आपला अहवाल सादर केला. समितीने वयोमानावर आधारित प्रमाणपत्र देण्याच्या श्रेणी समाविष्ट करण्याबाबत सुचविले. तसेच 2019 च्या विधेयकातील इतर अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या. समितीच्या अहवालानुसार “सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2021′ हे नवे विधेयक 18 जून 2021 साली लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात आले. राज्यसभेत मंजूर झालेला हा सुधारणा कायदा एका अर्थाने सिनेउद्योगाला सुरक्षाकवच देणारा आहे. पायरसीच्या राक्षसाला जेरबंद करण्याचे, लगाम घालण्याचे काम या कायदे सुधारणांमुळे होण्याची आशा व्यक्त होत आहे.
आज इंटरनेटवरील शेकडो वेबसाइट्सवर गीत-संगीत किंवा चित्रपटाची पूर्ण प्रिन्ट डाउनलोड केली जाते किंवा ती प्रिन्ट मामुली मोबदला घेऊन इतरांना दिली जाते. चित्रपट आणि संगीत उद्योग आपल्या अवघ्या दहाच टक्के कलाकृतींपासून आर्थिक लाभ मिळवू शकत आहे आणि हे सर्व पायरसीचा राक्षस मोठा झाल्यामुळे घडत आहे, अन्य 90 टक्के कलाकृती पायरसीच्या जगतात खपवल्या जातात. पायरसीशी संबंधित आकडेवारीतून भारत हा पायरसीचा एक मोठा अड्डा बनल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशाची राजधानी दिल्लीव्यतिरिक्त मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या आधुनिक महानगरांमध्ये अवैधरीत्या व्यवसाय सुरू करून चित्रपटांची पायरसी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. अर्थात, चित्रपट अवैधरीत्या डाउनलोड करण्याच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडानंतर म्हणजे जगात चौथा लागतो.
परंतु भारतात इंटरनेटचा होत असलेला वेगवान प्रसार पाहता, लवकरच भारतातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. या समस्येचा सर्वांत कठीण पैलू असा आहे की, चित्रपट किंवा त्यातील गीत-संगीत याची चोरी करणे हे आता फारसे कठीण काम राहिलेले नाही.
पायरसीच्या व्यवसायाशी जोडले गेलेले असंख्य लोक सामान्यतः चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटगृहात छुपा कॅमेरा लावून तुकड्या-तुकड्याने चित्रपट चोरत असत आणि नंतर एडिट करून, संगती लावून संपूर्ण चित्रपट तयार करीत असत. परंतु आता संपूर्ण चित्रपटाची चोरी एडिटिंग किंवा डबिंग लॅबमधून त्याचप्रमाणे सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेदरम्यानही आरामात करता येते.