पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी) -अलीकडच्या काळात सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण शहरासह राज्यात वाढले आहे. मागील वर्षभरात शहरात 24 हजार 434 सायबर गुन्ह्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याची पडताळणी करून पोलिसांनी 434 गुन्हे दाखल केल आहेत. या आकडेवारीवरून आणि किरकोळ स्वरूपाची फसवणूक असल्यास नागरिक तक्रार देण्यास पुढे येत नाही. यावरून सायबर गुन्हे रोखणे पोलिसांपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे.
आर्थिक फसवणुकीबरोबरच बदनामीच्या घटनांचा समावेश सायबर गुन्ह्यांमध्ये होत आहे. या गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता पोलिसांनी गुन्हे शाखेअंतर्गत “सायबर सेल’ची स्थापना केली. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करणे अवघड बनते. सायबर गुन्ह्यांची पोलिसांकडून दखल घेऊन गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मात्र, या गुन्ह्यातील आरोपी अनेकदा परदेशातील अज्ञात व्यक्ती किंवा परराज्यातील अज्ञात व्यक्ती असतात. त्यांचा माग काढणे पोलिसांना सहजासहजी शक्य नसते. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला तरी तो न्यायालयात सिद्ध करण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान असते.
शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी
पुणे शहराचा विचार करता पुणे सत्र न्यायालयात सायबर गुन्ह्याअंतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्यच आहे. एटीएम पासवर्ड हॅक करून पैसे काढणे, बनावट क्रेडिट कार्ड व्यवहारात वापरणे, नायजेरीयन फ्रॉड, फिशिंग, ऑनलाईन खरेदीच्या नावाखाली फसवणूक, दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर सोशल नेटवर्किंग साईटवर खाते उघडून बदनामी करणे, इंटरनेट फेक कॉल्सद्वारे सायबर क्राईम केले जातात.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज
जरी इतक्या कठोर शिक्षेची तरतूद केली असली तरीही अशा गुन्ह्यांचा शोध घेणे पोलिसांसमोरच आव्हान ठरत आहे. बऱ्याच घटनांमागचा सूत्रधार परदेशात असतो. तर काही वेळेला राज्याबाहेर याचे सूत्रधार असतात. प्रत्येक देशाचे सायबरबाबत असलेले कायदे वेगळे आहेत. त्यामुळे अशा गुन्ह्यात परदेशात जावून शोध घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सायबरबाबत एकच जागतिक कायदा निर्माण करण्याची आता गरज भासू लागली आहे. देशातही अन्य राज्यात जावून तपास करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. काही वेळेला पोलीस गुन्हेगारापर्यंत पोहोचतात. त्यांना अटकही करतात. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम 420 (फसवणूक) नुसार गुन्हा सिद्ध होतो. मात्र, सबळ पुराव्याअभावी सायबर कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होणे अवघड बनते. त्याचाच फायदा गुन्हेगारांना होत असतो.
कठोर शिक्षेची तरतूद…
फेसबुक खाते हॅक करून आर्थिक मदत मागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आता तर शेअर्स बाजार आकर्षक परतावा, कर्ज देणे, नोकरीचे आमिष, हॅनी ट्रॅपद्वारे ब्लॅकमेल करण्याचेही गुन्हे होत आहेत. विशेष म्हणजे असे गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. असे गुन्हे करणाऱ्यांना सहा वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
सायबर गुन्ह्याद्वारे फसवणूक होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी काळजी घ्यावी.तसेच प्ले स्टोअरवरून ऍप डाऊनलोड करताना काळजी घेतली पाहिजे. ऍप डाऊनलोड केल्यानंतर सर्व परवानग्या देऊ नये. कमी व्याजाने त्वरित ऑनलाईन कर्ज, आकर्षक परताव्याच्या आमिषाला बळी पडू नये. त्यातील सत्यता शोधावी. बॅंकेशी संबंधित माहिती देऊ नका. जरी फसवणूक झाली, तर पोलिसांना त्वरित माहिती द्या.
-ऍड. पुष्कर दुर्गे, फौजदारी वकील