“सीईटी’द्वारे झालेल्या शिक्षक भरतीत घोटाळा

मूळ गुणवत्ता यादीत नसलेल्या 106 उमेदवारांना नोकरी देण्याचा डाव उघड

पुणे – केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षेद्वारे (सीईटी) झालेल्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीत घोटाळा झाला आहे. मूळ गुणवत्ता यादीत नसलेल्या तब्बल 106 उमेदवारांना समांतर आरक्षणाचा लाभ देऊन मागील दाराने नोकरी मिळवून देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

सन 2010 मध्ये डी.एड. झालेल्या उमेदवारांची “सीईटी’ परीक्षा घेऊन राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात गुणांच्या पुनर्पडताळणीत पात्र ठरलेल्या 3 हजार 139 उमेदवारांना शिक्षक पदांवर पदस्थापना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. यातील 251 पात्र उमेदवारांना गेल्या 9 वर्षांपासून हे उमेदवार नोकरीपासून वंचितच आहेत.

शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी 31 मे 2019 रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालकांना पत्र पाठवून या शिक्षक भरतीबाबत अहवालही मागविला होता. त्यावर प्रभारी प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी 15 जुलै 2019 रोजी 4 पानी पत्र पाठवून वस्तुस्थिती अहवाल पाठविला आहे.

दरम्यान, शासनाच्या 21 जानेवारी 2019 मधील पत्रातील 92 व 31 मे 2019 च्या पत्रातील 14 अशा एकूण 106 उमेदवार हे मूळ गुणवत्ता यादीतील पात्र उमेदवार नाहीत. या उमेदवारांनी त्यांच्या आवेदनपत्रात समांतर आरक्षणाचा उल्लेख न करता नंतरहून त्याचा लाभ मिळविण्याची विनंती केली आहे. मूळ पात्र उमेदवारांना पदस्थापना देणे बाकी असताना या संबंधित उमेदवारांना समांतर आरक्षणाचा लाभ दिल्यास अतिरिक्त पदांची निर्मिती होऊन ती बाब नियमांचे उल्लंघन करणारी ठरणार आहे. राज्य शासनाच्या सर्व नोकर भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षण दुरुस्तीस प्रतिबंध असून घटनेत कोठेही दुरुस्तीचा कायदा अस्तित्वात नाही.

शासनाला वस्तुस्थिती कळविली
मूळ गुणवत्ता यादीतील अपात्र संबंधित उमेदवारांना समांतर आरक्षणाचा लाभ देणे उचित ठरणार नाही. भरती प्रक्रियेत उमेदवारांनी एकदा भरलेल्या माहितीत दुरुस्ती करण्याची तरतूद नाही. 13 फेब्रुवारी 2013 नुसार उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. वस्तुस्थितीचा विचार करुन सामान्य प्रशासन, विधी, न्याय या शासनाच्या तीनही विभागांचे संयुक्तिक अभिप्राय घेणे आवश्‍यक आहे, असे प्रभारी प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात पाठविलेल्या पत्रावर अद्याप शासनाकडून कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, असे जगताप यांनी सांगितले आहे.

अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार
मूळ गुणवत्ता यादीत नसलेल्या उमेदवारांना आर्थिक घोटाळा करुन नोकऱ्या देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे पात्र व गरजवंत उमेदवारांवर अन्याय होऊ लागला आहे. याला तत्कालीन प्राथमिक शिक्षण संचालक जबाबदार असून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही शिक्षण विभागासह शासनाने करावी अन्यथा शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा विठ्ठल सलगर या उमेदवारांच्या प्रतिनिधीने दिला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)