शिलॉंग – संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकार 1,500 हून अधिक कालबाह्य आणि जूने कायदे रद्द करेल, असे केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
अनेक जुने कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. परंतु ते अस्तित्वात असल्याने ते सर्वसामान्यांच्या जीवनातील अडथळे ठरत आहेत आणि सध्याच्या काळात हे कायदे प्रासंगिक नाहीत किंवा कायद्याच्या पुस्तकात राहण्यास पात्र नाहीत, त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात आम्ही अशा स्वरूपाचे पंधराशेहून अधिक कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली.
लोकांवरील नाहक कायद्यांचा बोजा कमी करून त्यांना शांतपणे जीवन जगता यावे हा या मागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातल्या ईशान्येकडील राज्यांकडे केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष असून हा भाग अधिक समृद्ध करण्याचा भाजप सरकारचा इरादा आहे असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.