नवी दिल्ली, – सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवणारे अध्यादेश केंद्र सरकारने नुकतेच जारी केले. त्या अध्यादेशांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
पेशाने वकील असणाऱ्या एम.एल.शर्मा यांनी संबंधित याचिकेसाठी पुढाकार घेतला आहे. अध्यादेश जारी करताना सरकारने अधिकारांचा गैरवापर केला. ते अध्यादेश घटनाबाह्य आणि मनमानी करणारे आहेत. ते मागे घेण्याचा आदेश दिला जावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
ईडी आणि सीबीआय प्रमुखांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी केली जाते. तो कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढवून पाच वर्षे करण्यासाठी सरकारने दोन अध्यादेश जारी केले. त्या अध्यादेशांना कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
चालू महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यामध्ये सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधक आखत आहेत. त्यामुळे अध्यादेशांवरून राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. अशात तो मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे.