सातारा – विधानसभा निवडणुकीच्या “हायटेक’ प्रचारासाठी आणि अधिकाधिक मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून आकर्षक, नावीन्यपूर्ण आणि दर्जेदार प्रचारसाहित्याची निर्मिती केली जात आहे. या प्रचारसाहित्याच्या उत्पादनाचा खर्च कागदोपत्री कमी दाखविताना मात्र उमेदवारांची दमछाक होणार आहे. उमेदवारांनी कमी खर्च दाखविल्याने प्रशासनाकडून त्यांच्याकडे खर्चाचा तपशील पुन्हा पुन्हा मागविण्यात येणार असून आयोगाच्या चौकटीत खर्च कसा ठेवायचा यामध्ये उमेदवारांचा कस लागणार आहे.
निवडणुकीचा प्रचार म्हटले, की माहितीपत्रके, अहवालांचे वाटप केले जात होते. आता त्या जोडीला गाणी, व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप्स आल्या आहेत. काही उमेदवारांकडून तर थेट अर्ध्या तासाच्या फिल्मच केल्या जात आहेत. त्याच्या शुटिंगसाठी व्यावसायिक संस्थांना पाचारण केले जात असून, अगदी ड्रोनद्वारेही शूट केले जात आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता आहे. यंदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे विधानसभेच्या उमेदवारांना 28 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे व दिवसाला वीस हजार रुपयेच खर्च करण्याचे बंधन आहे. तसेच प्रचार साहित्य आणि त्याच्या निर्मितीसाठी आलेला खर्च जिल्हा निवडणूक प्रशासनाला सादर करण्याचे बंधन आहे. त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रचार साहित्याचा बारकाईने अभ्यास करून, निर्मिती खर्चाबाबत शंका असल्यास संबंधितांकडे कायदेशीर विचारणा केली जाणार आहे
सातारा जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघासाठी जिल्हा प्रशासनाने सनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. या समितीत माध्यमातील प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने आत्तापर्यंत सर्व मतदार संघातील उमेदवारांच्या दैनंदिन नियोजन व कामकाजाचे चित्रण तपासले जाणार आहे.
- ठळक मुद्दे –
- आठही मतदारसंघांतील उमेदवारांच्या खर्च तपशीलावर राहणार लक्ष
- बहुतांश उमेदवारांनी प्रचारसाहित्याच्या निर्मितीचा खर्च कमी दाखविला जाण्याची शक्यता
- खर्चाच्या तपशिलाबाबत काय पावले उचलायची, उमेदवारांची कसरत