मुंबई – राज्य विधानमंडळाचे वर्ष 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार 3 मार्च 2022 पासून आयोजित करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय बुधवारी(दि.16) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध अकृषि विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र, अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे ‘शेळी समूह योजना’ राबविणार, आता ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग’ असे नामकरण इत्यादी निर्णयसुध्दा घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळात झालेले इतर निर्णय –
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग :-
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे नामकरण आता “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग” असे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना राबविण्यात येत असून नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतुने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नाविन्यता ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी या दृष्टीकोनातून हे सुधारित नामकरण करण्यात आले आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग :-
महाराष्ट्रातील विविध अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याकरिता निश्चित केलेल्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व संशोधनविषयक उद्दिष्टांना चालना देणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समवेत संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देणे, परिषदा, चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आयोजित करणे, आंतरविद्याशाखीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, थोर व्यक्तींच्या विचारांवर व मुल्यांवर अधारित अभ्यास आणि कार्यक्रमांचे आयोजन असे उपक्रम अध्यासन केंद्रांनी राबविणे गरजेचे आहे.
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग :-
अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येऊन उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येतील. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील.