नवी दिल्ली : सुधारित नागरीकत्व कायदा (का) आणि राष्ट्रीय नागरीकत्व सुची (एनआरसी) हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे, असे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना म्हणाल्या. मात्र त्याच वेळी गल्फ न्यूजशी बोलताना, या कायाद्याची काही गरज नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.
आम्हाला समजत नाही भारत सरकारने हा कायदा का केला. त्याची काही गरज नव्हती, असे शेख हसीना यांनी गल्फ न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
का आणि एनआरसी हे भारताचे अंतर्गत विषय आहेत मात्र त्या देशात निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम शेजारी राष्ट्रांवर होऊ शकतो, अशी चिंता बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री एके अब्दूल मोमेन यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना यांच्या विधानाला महत्व आले आहे.
बांगलादेशमध्ये 10.7 टक्के हिंदु आणि 0.6 टक्के बुध्द धर्मीय राहतात. त्यांनी देश सोडून भारतात स्थलांतरीत होण्यास नकार दिला आहे. संयुक्त अरब अमिरातची राजधानी असलेल्या अबुधाबीमध्ये आलेल्या हसीना म्हणाल्या,भारतातून उलट स्थलांतर अद्याप सुरू झालेले नाही. मात्र, भारतातच लोक खूप समस्यांना तोंड देत आहेत. अर्थात तो त्यांचा अंतर्गत विषय आहे.