नवी दिल्ली – कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांच्या मोदी आडनावाच्या टिप्पणीबद्दल 2019 च्या मानहानीच्या खटल्यात त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय राहुल गांधी यांच्या राजकीय आयुष्यासाठी फारच महत्वाचा आहे, कारण आता त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल होऊ शकते आणि त्यांना पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढवण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीसाठी आणि कॉंग्रेस पक्षासाठीही हा एक उत्साहवर्धक निर्णय मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी आर गवई, पी एस नरसिम्हा आणि संजय कुमार यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की राहुल गांधींना दोषी ठरवताना ट्रायल कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी त्याचे नेमके कोणतेही कारण दिले नाही. एका खटल्यात सूप्रीम कोर्टाने राहुल गांधी यांना समज दिली होती. त्याचा दाखला देण्याखेरीज ट्रायल कोर्टाने राहुल गांधी यांना नेमके का दोषी ठरवले जात आहे याची कारणमिमांसा दिलेली नाही असे निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम 499 हे, अदखलपात्र, जामीनपात्र आणि तडजोडीने निकाली काढण्याजोगे प्रकरण मानले गेले आहे. या गुन्ह्या अंतर्गत कमाल दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. पण या प्रकरणात कमाल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याचे नेमके कारण ट्रायल कोर्टाने दिलेले नाही. केवळ ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या या कमाल शिक्षेमुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूदी लागू केल्या गेल्या आणि याचिकाकर्त्याचे (राहुल गांधी) लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले.
दोन वर्षांची ही शिक्षा एका दिवसाने जरी कमी झाली असती तर राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द झाले नसते. कमीत कमी ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशाने जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याची काही कारणे देणे अपेक्षित होते. अपीलीय न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दोषसिद्धीवर स्थगिती नाकारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पृष्ठे खर्च केली असली तरी त्यांनीही या पैलुचा विचार केलेला नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान राहुल गांधी यांनीही यापुढे अशी वक्तव्ये करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि काही प्रमाणात संयम बाळगला पाहिजे अशी सुचनाही सर्वोच्च न्यायालाने त्यांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांना झालेल्या शिक्षेमुळे आणि त्यानंतरच्या अपात्रतेमुळे केवळ सार्वजनिक जीवनात राहण्याच्या त्यांच्या अधिकारावरच परिणाम झालेला नाही तर, ज्या मतदारांनी त्यांना त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले त्यांच्यावरही याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची गरज आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आज सुनावणीला सुरुवात होताच, राहुल गांधी यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी म्हणाले की आपला अशिल काहीं कट्टर गुन्हेगार नाही आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर अनेक खटले दाखल केले असूनही त्यांना यापुर्वी कोणत्याही खटल्यात कधीही दोषी ठरविण्यात आलेले नाही. हा खटला दाखल करणारे पूर्णेश मोदी यांचे आडनाव मोदी नाहीच. त्यांचे खरे आडनाव वेगळेच आहे असा दावाही सिंघवी यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांच्या विरोधात खटला दाखल करणारे भाजपचे पूर्णेश मोदी यांची बाजू महेश जेठमलानी यांनी मांडली.
मानहानी खटल्याचा घटनाक्रम !
– 13 एप्रिल 2019 – लोकसभेच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात राहुल गांधी यांचे “सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?’ असे भाष्य.
– 16 एप्रिल 2019 – राहुल यांच्या वक्तव्यावरून गुजरात भाजपचे आमदार पुर्नेश मोदी यांचा सूरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा दावा.
– 2 मे 2019 – सूरत न्यायालयाचे याचिका दाखल करून घेत राहुल गांधींना समन्स.
– 10 ऑक्टोबर 2019 – राहुल गांधींनी न्यायालयात हजर होत आपली बाजू मांडली.
– 23 मार्च 2023 – सुरत कोर्टाने राहुल दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावताना जामीनही दिला.
– 24 मार्च 2023- लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार अवघ्या चोवीस तासांच्या आत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी निलंबित केली.
– 20 एप्रिल 2023 – सूरत जिल्हा न्यायालयाने राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली.
– 7 जुलै 2023 – अहमदाबाद हायकोर्टानेही 66 दिवस निकाल राखून ठेवत राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली.
– 4 ऑगस्ट 2023 – अखेर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देत राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.